आयोगाचे बाटगेपण !

ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर झालेल्या ९२ नगरपालिकांच्या निवडणूका पार पाडल्या जातील, अशी साशंकता आम्ही गेल्याच आठवड्यात दखल मधून व्यक्त केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर न्यायालयाने सुनावणी एक दिवसाने पुढे ढकलली असली तरी, जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये कोणताही फेरबदल करायचा नाही, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर टिकला किंवा त्यानुसार ओबीसींना आगामी महापालिका निवडणुकीत राजकीय आरक्षण दिले गेले तरी ते आव्हानास पात्र असेल. त्यामुळे अशा प्रकारचे आरक्षण ही केवळ वेळ निभावून नेण्याची जुजबी तरतूद म्हणून जर राजकीय आरक्षण मिळत असेल तर ते कुचकामी ठरेल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१० या वर्षीच सक्तीची करून टाकली असताना, इम्पेरिकल डाटा गोळा करायच्या वेगवेगळ्या हातोट्या या ओबीसींच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. आतापर्यंत बारा वर्षे म्हणजे एक तप यात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वाया घालवली आहेत. एक तप एका साध्या माणसाला साधुत्व प्राप्त करून देते; परंतु, केंद्रातील काँग्रेस, भाजप, राज्यातील काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या सर्वच पक्षांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर आतापर्यंत वरवरची मलमपट्टी केली आहे. वरवरची मलमपट्टी जखमेला पूर्ण दुरूस्त करित नाही. बांठिया आयोगाने तर ओबीसींना थेट फसवल्याची भावना ओबीसी समाजात झाली आहे. एक तर या आयोगाने आडनावावरून ओबीसीं जातींचा डेटा गोळा केला. अर्थात तोही काही नमुनादर्शक कोट्यासारखा. त्यावरून ओबीसींची संख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचा त्यांचा दावा म्हणजे ओबीसींना फसवण्याचा प्रकार आहे. असा दावा करणे हा एक प्रकारे मंडल आयोगाचा अपमान आहे. ज्या आयोगाने या देशात अतिशय मेहनतीने ओबीसींची नुसती आकडेवारीच नव्हे तर ओबीसींची स्थिती सामाजिक, शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर नेमकी काय आहे, याचा संपूर्ण डेटा गोळा केला. ज्या आयोगाने रात्रीचा दिवस करून मिळवलेल्या डेटा ला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्विक मान्यता दिलेली आहे. मात्र, आरक्षण २७ टक्के दिले होते. त्यानंतर २७ टक्के आरक्षणाच्या भोवती फिरणारी सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या भूमिकेला दिलेली तात्विक मान्यतेवर कधीच बोलत नाही. बांठिया आयोगाने देखील हीच मुलभूत चूक केली आहे. आडनावावरून जाती शोधणे, ज्या जिल्ह्यात एससी एसटी समुहाचे आरक्षण जास्त असेल तर तेथे ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ नये, ही भूमिकाच अन्यायकारक आहे. कारण बहुल आदिवासी जिल्ह्यांतही ओबीसींची लोकसंख्या काही प्रमाणात असतेच. बहुल आदिवासी जिल्ह्यांत देखील राजकीय आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त नसते. याचाच अर्थ, त्या जिल्ह्यातील अतिशय अल्पसंख्य असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील जातींना प्रतिनिधित्व किमान पन्नास टक्के मिळतेच. खुल्या प्रवर्गातील जातींना त्यांचे संख्याबळ नसतानाही अघोषित आरक्षण मिळते. कारण, त्यांची साधनसंपन्नता यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. परंतु, ओबीसी आणि त्यातही बारा बलुतेदार जातींनी काय या देशाच्या लोकशाही संस्थांमध्ये कधीही प्रतिनिधित्व करू नये काय? त्यामुळे, बांठिया आयोगाची शिफारस ओबीसींना राजकीय आरक्षण मुळात: नाकारणारेच आहे, अशी आमची समजूत झाली असून बांठिया आयोगाने वैचारिक बाटगापण स्विकारल्याचे ते द्योतक आहे. ओबीसींच्या संदर्भात सरकारे, आयोग आणि न्यायपालिका सर्वांच्याच भूमिका संदिग्ध आणि न्याय नाकारणाऱ्याच दिसत आहेत! यापुढे हे सर्व किती काळ सहन करित रहावे, हा प्रश्न आहे !