सत्ता संघर्षात व्हीपचा मुद्दा

राज्यातील सत्ता नाटय संपुष्टात आले, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पाठोपाठ आता विधानसभा अध्यक्षांची देखील निवड झालेली आहे. मात्र यावेळी नवाच मुद्दा समोर आला असून, पुढील काही दिवसांत हा मुद्ा अनेकांची डोकेदुखी ठरणार आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने जसा व्हीप काढला, तसा व्हीप शिवसेनेने देखील काढला. शिंदे गटाचा व्हीप शिवसेनने पाळला नाही. कारण आमच्याकडे बहुमत असल्यामुळे तुम्ही आमचा व्हीप पाळला पाहिजे होता. असे सांगत शिंदे गटाने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र देखील दिले आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष निवडल्यामुळे, कोण पात्र-अपात्र हे सर्वस्वी विधान सभा अध्यक्ष देखील ठरवू शकतो. तसेच त्याचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात देखील ठरू शकते. मात्र हा मुद्दा अनेकांची डोकेदुखी ठरणार, यात शंका नाही. सत्तेचा सारीपाट सुरु असताना महाराष्ट्र राज्यामध्ये मोठ्या उलाढाली झाल्या. गेल्या अडीच वर्षापासून स्थापन होणारे सरकार कायमच अस्थिर होते. त्यामध्ये शिवसेना-भाजप युतीमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका झाल्या. मात्र, सत्ता स्थापनेदरम्यान कोठेतरी माशी शिंकली. त्याचाच परिणाम भाजपने अजित पवार यांच्याशी संगनमत करून पहाटेच्या वेळी बनविलेले सरकार अवध्या तीन दिवसात कोलमडले. तत्पूर्वी झालेल्या घडामोडीत सरकारमध्ये असलेल्या शिवसेनेला कायमच दुय्यम दर्जाचे मंत्रीपद देण्यात येत असल्याचा आरोप शिवसेनेकडून होत होता. मात्र, मागील पंचवार्षिक निवडणूकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारमध्ये राहून सरकारमध्ये नसल्याप्रमाणे धुसफुस पहावयास मिळत होती. हीच धुसफुस तीन दिवसात पडलेल्या सरकारानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने एकत्र येत सरकार स्थापन्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातूनच महाविकास आघाडीचा निर्णय झाला.आतापर्यंत शिवसेनेच्या महत्वाच्या पदावर असलेल्या ठाकरे घराण्यातील एकही व्यक्ती स्वत: उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली नव्हती. ठाकरी स्टाईलने अनेकांचा समाचार घेणार्‍या ठाकरे घराण्यातील पहिल्यांदाच आदित्य ठाकरे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री कोण होणार? यावरून चर्चा होताना राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकित उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्याचे ठरले. हाच मुद्दा भाजप-शिवसेना युती तुटण्यास कारणीभूत ठरत होता. भाजप कायमच मुख्यमंत्री पदासह अति महत्वाची मंत्री पदे स्वत:कडे ठेवण्यावर ठाम होते. यादरम्यान, एकनाथ शिंदे यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी चर्चेत आले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होत असताना मात्र, मुख्यमंत्री पद उध्दव ठाकरे यांचे नाव पुढे आल्यानंतर उर्वरित नावे आपोआप चर्चेतून बाजूला झाली. त्यानंतर मात्र, भाजपकडून मध्यावधी निवडणूका होण्याबरोबर सरकार पाडण्यासाठीचे प्रयत्न विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून सुरु होते. त्यात भाजपचे पदाधिकारी आज यशस्वी झाल्याचे दिसून आले. मात्र, ज्येष्ठ राजकिय अभ्यासक होत असलेल्या घडामोडी कायद्याला धरून नसल्याचे सांगत आहेत. तसेच सरकार सत्तेत येताना पुन्हा कोसळण्याची चर्चा सुरु असल्याचेही सांगत आहेत. आज विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेने व्हीप जारी केला होता. शिवसेनेच्या व्हीप विरोधात मतदान केल्यास संबंधीत सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे. व्हिप धुडकावत शिंदे गटाच्या आमदरांनी राहुल नार्वेकर यांना मतदान केले. त्यामुळे एकीकडे आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेवर निर्णय आला नसतांना, राज्यात सरकार अस्तित्वात आले आहे, शिवाय विधानसभा अध्यक्षांची देखील निवड झाली आहे. त्यामुळे जर सर्वोच्च न्यायालयाने यातील आमदारांना अपात्र ठरवले तर काय, अशा अनेक प्रश्‍नांचे उत्तर अनुत्तरितच राहते. सर्वोच्च न्यायालया पक्षांतर बंदी कायद्यानुसारच निर्णय देईल, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच अनेकांचे भवितव्य ठरणार, यात शंका नाही.