शाहू संस्थानाचा आदर सत्तेपेक्षा मोठा !

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतातील संस्थानिक आणि राजेशाहीचा अस्त झाला. सरदार वल्लभभाई पटेल आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आखलेल्या मोहिमेनुसार स्वतंत्र आणि लोकशाही भारतात राजेशाही पूर्णपणे संपुष्टात आली. मात्र मानवी इतिहास आणि संस्कृती पाहता एक प्रकारची लिगेसी ही प्रत्येक देशांमध्येच मानसिक पातळीवर अस्तित्वात राहते. भारतातही ती राहिली. बरेच संस्थानिक आणि त्यांचे वंशज हे लोकशाही व्यवस्थेमध्ये संवैधानिक लोकशाहीच्या राजकारणात दाखल होऊन वेगवेगळ्या पक्षांमधून राजकीय सत्तेच्या परिघात आले. मध्य प्रदेशातील उत्तर प्रदेशातील अनेक संस्थानिक, त्यांचे वंशज हे राजकारणात सत्तेच्या परिघात राहीले आहेत. परंतु, महाराष्ट्रात लोकशाही संत परंपरा आणि आधुनिक महामानवांच्या प्रबोधनाच्या चळवळी यामुळे अधिक घट्ट रूजली. फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रात छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर संस्थानाला देखील एक लिगेसी प्राप्त झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत अशा प्रकारची लिगेसी केवळ एक भावनिक पातळीवर काम करू शकते; परंतु सत्तेच्या परिघात अशा लिगेसी असणाऱ्या कुटुंबांना किंवा वंशजांना जेव्हां यावयाचे असते तेव्हा त्यांना संसदीय लोकशाही व्यवस्थेच्या निवडणुकांना अपवाद करता येत नाही. भलेही निवडणूका सार्वत्रिक असो किंवा वरिष्ठ सभागृहाच्या असो परंतु निवडणूक प्रक्रिया यातून त्यांनाही जावे लागते. महाराष्ट्रात सध्या राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू आहे. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि भाजप यांनी मिळून पाच जागा जवळपास निश्चित झालेल्या आहेत. परंतु, सहाव्या जागेसाठी चुरस आहे आणि ही सहावी जागा नेमकी कोणाला जावी या संदर्भातल्या चुरशीमध्ये कोल्हापूर संस्थान वंशज असणारे संभाजी राजे यांना अडचणीत आणले गेले आहे. भारतीय जनता पक्षाने सुरूवातीला खासदारकी बहाल करून संभाजी राजे यांचा महाराष्ट्रात राजकीय डावपेचांसाठी उपयोग करून घेतला. भाजपने खासकरून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर त्यांचा वापर करून घेतला. हा अल्पकालीन इतिहास पाहता आजच्या महाविकास आघाडीतील घटक दलांनी देखील सावध पवित्रा घेत सहाव्या जागेसाठी जर संभाजीराजे यांना स्थान हवे असेल, तर, त्यांनी आमच्या पक्षात प्रवेश करावा, अशी एक प्रकारची सुप्त अट यावेळी घातली आहे. दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूर मधूनच अन्य नावे चर्चेला घेऊन एक प्रकारे संभाजी राजे यांच्या अवतीभवती राजकीय द्वंद्व आणि शक्ती उभ्या करण्यात भाजपासह काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना हे सर्वच पक्ष आघाडीवर दिसत आहेत. आज भारतात लोकशाही व्यवस्था इतकी घट्ट मुरली आहे की राजेशाही व संस्थानिक अशा प्रकारच्या कोणत्याही संस्थांना आज सत्तेच्या आघाडीत स्थान नाही. सामान्य लोक किंवा मतदार हेच आजचे राजे घडवणारे खरे सत्ताधीश असतात. त्यामुळे जनतेच्या मतांना लोकशाही व्यवस्थेत अमूल्य स्थान आहे. राज्यसभा किंवा विधान परिषद या वरिष्ठ सभागृहासाठी होणारी निवडणूक ही जनतेच्या मताशी थेट संबंधित नसली तरीही अप्रत्यक्ष मतदार ही जनताच असते! कारण वरिष्ठ सभागृहासाठी जे प्रतिनिधी निवडले जातात ते निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींच्या मतदानावरच निवडलेले असतात; त्यामुळे अंतिमतः जनता किंवा मतदार यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष यात सहभाग असतो. अर्थात सहाव्या जागेसाठी महाराष्ट्रात होणारी निवडणूक ही संभाजीराजे यांचे महत्त्व वाढवण्याऐवजी भाजपसह सर्वच पक्षांनी त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे राजकारण केले असल्यामुळे संभाजीराजे यांनी अशा प्रकारच्या निवडणूकीत स्वतःला झोकून देणे, हे थांबवले पाहिजे. कारण जनतेच्या मनात त्यांच्या आणि शाहू महाराजांच्या संस्थांनाविषयीचा आदर आहे तो या राजकीय सत्तेच्या परिघा पेक्षा प्रचंड मोठा आहे!