ऊस आणि पिळवणूक

बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यात एका ऊस बागाईतदार शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. कारण होते, गेवराईच्या कारखान्याने त्याचा दोन एकर ऊस नेला नसल्याचे. ऊसाचा हा एकमेव बळी नाही. राज्यातील लाखो कामगार या उसाचे बळी आहेत. सध्या राज्यातील अनेक साखर कारखान्याने उसाचे गाळप बंद केल्यामुळे शेतकऱ्याच्या शिल्लक उसाचे करायचे काय? असा हा गंभीर प्रश्न. याला जबाबदार कोण आहे? महाराष्ट्र शासन आहे, कारखानदार आहेत की साखर आयुक्त आहेत? याला सर्वस्वी जबाबदार आहेत साखर कारखानदारांचे नेते. ‘जानता राजा’ म्हणून आभासही दर्जा घेऊन मिरवणाऱ्या  राज्यातील एकही नेत्याकडे महाराष्ट्राच्या विकासाचे धोरण (व्हिजन) नाही, हे महाराष्ट्रातील ज्वलंत समस्यांवरून लक्षात येते. ऊसावर राजकारण करणाऱ्या पवार- मुंडे यांनी ऊसतोड कामगारांची सतत दुर्लक्ष किंबहुना फसवणूक केली आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक. ही फसवणूक ऊसतोड कामगारांचे जीव घेणारी आणि साखरकार कारखानदारांना तारणारी आहे. अनेक सहकारी ब्यांकेचे ब्रीदवाक्य असते, ‘विना सहकार नाही उद्धार’. त्याप्रमाणे आपल्या धोरणकर्त्यानी महाराष्ट्रात संस्थानिकांचा उद्धार केला आणि गरिबांचा जीव घेतला हे कुणालाही नाकारता येणारे नाही. ऊसतोड कामगारांच्या समस्या भयानक आहेत मात्र त्या धोरणकर्त्यांना सोडवायच्या नाहीत. किमान त्यांना काही सवलती देण्याचे मोठेपण सुद्धा आपली व्यवस्था दाखवत नाही. पाश्चत्य देशाकडे ऊसतोड कामगारांकडे तेथील सरकारचे विशेष लक्ष असते. मुख्यत्वेकरून, कामगारांसाठी संरक्षणात्मक हातमोजे दिले जातात. त्याचबरोबर  उष्माघात किंवा उष्णतेचा ताण कमी करण्यासाठी उपायोजना तसेच कामगारांची पोषण स्थिती जपण्यासाठी प्रथिने आणि ऊर्जेचा पुरवठा, ऊसतोडणीआधी आणि नंतरची कामगारांची जीवन गुणवत्ता, किडनीवर होणारे परिणाम, कामगारांसाठी पाणी, विश्रांती, ऊर्जादायी पेये आणि पोषण उपाययोजना इत्यादी गोष्टींचा प्राधान्याने विचार तिथले सरकार करत असते आणि तस्या सुविधा देखील कामगारांना पुरवीत असते. कामगारांना दररोज कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहतुकीची विशेष सोय केलेली असते. विशेष म्हणजे तिथे कामगारांकडून फक्त आठ तास काम करून घेतले जाते. शेतात आठ तासाच्या कामानंतर परत वाहनानेच कामगारांना घरी पोहोचवले जाते. कामगारांना फ्रीज, शुद्ध पाणी, अल्पोपहार, मीठ आणि इलेक्ट्रोलाईट असणारी ऊर्जादायी पेये पुरवली जातात. ऊसतोडणीच्या जड कामामुळे कामगारांच्या शरीरामधून पाणी कमी होऊ नये, हा त्यामागे उद्देश असतो. ऊसतोड कामगारांकडे ग्लोव्हज, सुरक्षा चष्मा, गुडघ्यापर्यंत लेदरचे बूट इत्यादी संरक्षणात्मक उपकरणे त्यांना पुरवले जातात.
याउलट महाराष्ट्रामध्ये ऊसतोड कामगारांना ऊसाच्या फडात कामाच्या ठिकाणी जाण्याची कसलीच सोय नसते हे वास्तव आहे. ऊसतोडणीसाठी दोन- दोन किलोमीटरपर्यंतही कामगारांना रात्री- अपरात्री चालत ये-जा करावी लागते. त्यांच्यासोबत त्यांची लेकरे, बायका सोबत असतात.आपल्याकडे कामगारांसाठी अल्पोपहार, ऊर्जादायी पेये, प्रथिने हे देण्यासाठी कुणाचीही छाती ५६ इंच होत नाही. साधे पिण्याचे पाणीही कामगारांना दिले जात नाही एवढे या कामगारांचे हाल आपले धोरणकर्ते करतात. या कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे आपले धोरणकर्ते दुर्लक्ष करतात. या कामगारांना संरक्षक उपकरणे देणे तर लांबच, परंतु राहण्यासाठी दिलेल्या ताडपत्रीचे सुद्धा मुकादम पलायन करतात.  त्याचप्रमाणे ऊसतोडणीसाठी दिलेल्या कोयत्याचेही पैसे वसूल करतात. हे कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देखील फसवणूक करत असतात. कार्यक्षेत्रातील ऊस तोडून घेऊन जाणे हे कारखान्याचे कर्तव्य आहे. ऊस आणि पिळवणूक हे आपल्या राजकारणाचे गमक आहे एवढेच. या समस्या सोडवण्याची सुबुद्धी धोरणकर्त्यांना सुचो अशी अपेक्षा.