प्रकाश आंबेडकरांशिवाय पर्याय नाही

भारतातील संसदीय लोकशाहीचा उत्सव म्हणून आपण  निवडणुकांकडे बघतो. या उत्सवात सजून- धजून जे उभे असतात त्यांना समाजसेवेचे किंबहुना विकासाचे बेगड लावलेले असते. निवडणूक काळापुरते हे बेगड चमचम चमकत असते मात्र निवडणूक झाली आणि विजय झाला की, ते बेगड निसटून पडते. जेव्हा ते बेगड निसटून पडते तेव्हा त्या बेगडाच्या आतला कठोर भाग उघड होतो आणि तो असतो कट्टरतावादी जात- धर्माचा. मग ते विजयी झालेले कोणत्याही पक्षाचे असो ते सारे एकाच दावणीचे. यंदाच्या वर्षाच्या अखेरीस काही राज्याच्या निवडणूक होणार आहेत. त्याचबरोबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्रातही विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी भाजपने राज्य कोअर समितीमधील प्रमुख नेत्यांची नुकतीच बैठक घेतली. त्यामध्ये राज्यातील प्रमुख नेत्यांकडे प्रत्येकी दोन जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. अहमदनगर जिल्ह्याची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आली. त्यामुळे भाजपने राज्यात निवडणुकीची तयारी सुरु केली असली तरी महाविकास आघाडीला अजून दोन वर्ष असल्यामुळे ते सध्या तरी निर्णायक भूमिकेत नाहीत.

राज्याच्या झालेल्या आजपर्यंच्या निवडणुकीच्या इतिहासावर नजर फिरविली तर राज्याची सत्ता ही ठराविक संस्थानिक कुटुंबाच्या हाती राहिलेली असल्याचे आपल्या लक्षात येते. आपल्या देशात आपले पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची कन्या श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या पासून देशस्तरावर घराणेशाहीची सुरुवात झाली. तर  महाराष्ट्रात बाळासाहेब विखे-पाटील यांच्यापासून राजकारणातील घराणेशाहीचा अध्याय सुरू झाला हे वास्तव. आज देशात आणि महाराष्ट्रात घराणेशाही नसलेला पक्ष शोधूनही सापडणार नाही. या घराणेशाही राजकारणाचे परिणाम केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक-आर्थिक- शैक्षणिक अशा सर्व तऱ्हेचे दुष्परिणाम देशाला आणि महाराष्ट्राला भोगावे लागत आहेत. विशेषतः याचे दूरगामी परिणाम सर्वसामान्य लोकांवर झालेले आहेत. आजच्या सर्वतऱ्हेच्या प्रश्नाला हे धोरणकर्ते जबाबदार आहेत हे कुणासही कबूलच करावे लागेल.

भारताच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या व्यावहारिक नाडय़ा ह्या प्रस्तापित घराणेशाही राज्यकर्त्यांच्या हाती आहेत. यामध्ये गांधी घराणे पूर्वीपासूनच प्रथम. पण भारतात ज्या धार्मिक प्राबल्यावर या निवडणूक पार पडतात त्या धर्माचे संस्थानिक हे ब्राम्हण आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भाजप हे त्याचेच अपत्य. जे आज केंद्रात सत्तेत आहे. देशाच्या राजकारणात काँग्रेसविरोध दर्शविण्याचा प्रयत्न आपल्याकडे कांशीराम, लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यादव, अलीकडे अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या अनेक नेत्यांनी केला. यात काँग्रेसला सत्ता मिळवता आली नाही हे खरे, पण घराणेशाही आहे तीच आहे. सत्तास्थानी असलेल्या या प्रमुख कुटुंबांतील केवळ पहिली नावे बदलत गेली हे खरे पण वारशाच्या रूपाने आडनाव कायम राहिले आहेत. देशात ते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी असोत किंवा राज्यात विठ्ठलराव विखे पाटील, बाळासाहेब विखे-पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील सुजय विखे पाटील आणि त्यानंतर सुजयच्या मुलीचा नंबर लागेल पण ती सध्या बालवाडीत आहे. हे असे खानदानी घराणेशाही संस्थानिकांचे राजकारण आहे. आता पवार, चव्हाण यांची वंशावळ सांगण्याची गरज नाही. राजकारणात वारसांचे राजकारण हे एक प्रमुख अंग, किंबहुना एक वैशिष्टय़च बनले आहे हे त्याचे उदाहरणे. प्रत्येक निवडणुकीत निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची नावे पाहिले तर ते घराणेशाहीतील असून त्यावर प्रस्थापितांचेच सावट दिसून येते.

सुप्रिया सुळे, पंकजा मुंडे, अमरसिह पंडित, प्रकाश सोळंके, विश्वजित कदम, राजीव सातव, प्रतीक पाटील, प्रिया दत्त, मुकुल वासनिक, नीलेश राणे, उदयनराजे भोसले, राजीव राजळे, विजयसिंह मोहिते-पाटील, मनीष जैन, आनंद परांजपे, संजीव नाईक, संजय महाडिक, पूनम महाजन, हीना गावित अशी ही राज्यातील आणि आपापल्या जिल्ह्यात प्राबल्य असणाऱ्यांचा हा क्रम. महाराष्ट्रामधील प्रत्येक जिल्ह्याचे राजकारण हे चार-पाच घराण्यांभोवती फिरते हे यावरून सिद्ध होते. या चार-पाच घराण्यांना शरद पवार तसेच काँग्रेस, सेना, भाजपच्या राज्यातील प्रमुख संस्थानिकांनी यांना हाताखाली धरलेले आहे. यावरून कुटुंब राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहिले आहे हे नक्की. राज्यातील प्रमुख संस्थानिकांनी स्थापन केलेल्या संस्था त्यांना राजकारणासाठी पूरक ठरतात. मात्र, त्यापुढे जाऊन राज्याचे नेतृत्व किंवा इतर महत्त्वाच्या भूमिका कुटुंबाभोवतीच राहण्याचा महत्त्वाचा धागा आहे तो ‘संस्था’निकांचे हितसंबंध जपण्याचे काम. आणि ते सर्वचजण करतात.

या संस्थानिकांना सत्तेपासून दूर करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या हाती सत्ता देण्यासाठी घटनाकारांचे नातू प्रकाश आंबेडकर यांनी वंचित बहुजन आघाडीची मोट मागील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत बांधली. त्यामुळे इथल्या संस्थानिक राज्यकर्त्यांची प्रकाश आंबेडकर यांनी चांगलीच उलथापालथ केली. या त्यांच्या कृतिकार्यक्रमाचा संस्थानिकांच्या राजकारणावर परिणाम झाला. सध्याही वंचित बहुजन आघाडीची राज्यात क्रेज आहे. त्यामुळे पुढे होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत संस्थानिकांचे राजसत्तेवरील प्राबल्य संपुष्ठात आणण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांशिवाय पर्याय नाही. सध्यातरी भारतात आणि महाराष्ट्रात जातीचे राजकारण थांबवे असे ज्यांना-ज्यांना वाटते, किंबहुना सर्व वंचित समूहाच्या हाती सत्तेचे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रकाश आंबेडकरांशिवाय दुसरा पर्याय नाही.