समतेची सुरुवात

हिंदू मुस्लिम भाई- भाई… हम सब एक है..! अस्या घोषणा प्रजासत्ताक दिनी आणि स्वातंत्रदिनी निघणाऱ्या प्रभात फेरीत शाळेतील सर्व जात- धर्माचे  विध्यार्थी घोषणा देतात. किंबहुना: त्या आपण सर्वानी दिल्या आहेत. बालवयात जाती- धर्माच्या पलीकडे जाऊन आनंदात खेळणारी- बागडणारी- वर्तनव्यवहार करणारी हिच  बालके मोठी झाल्यावर धर्माच्या नावाने एकदुसऱ्यावर वार करून एकदुसऱ्याचे कायमचे शत्रू बनतात, हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. धर्म, संस्कृती आणि परंपरा यांची पट्टी बांधलेला बुरसटलेला समाज पुरोगामित्वाच्या कितीही गप्पा मारत असला तरी अजूनही ही चौकट मोडण्यास तयार नसल्याचे  लक्षात येते.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत विशेष विवाहाचे सुधारित विधेयक लोकसभेत सादर केले. एलजीबीटीक्यूआयए यांच्यासह इतरांना विवाह संबंधित समान हक्क मिळावेत हा यामागचा उद्देश. 2018 साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन 377 काढून टाकले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय एलजीबीटी समुदायासाठी ऐतिहासिक. त्यापूर्वी समलैंगिक संबंध असणे हा गुन्हा होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की यापुढे समलैंगिक संबंध असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरणार नाही. मात्र समलैंगिक विवाहाला आजही धार्मिकदृष्टया विरोध होतो हे अनेक प्रकरणावरून लक्षात येते. विशेष विवाह कायदा 1954 मध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी केली. यातून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यतेसह एलजीबीटी जोडप्यांना मान्यता मिळेल. याबद्दल सुप्रिया सुळे यांचे अभिनंदन करणे योग्य.

आपल्याकडे अंतर जातीय विवाह करण्यास देखील धार्मिक झुंडी विरोध करत असतात. आपण ज्या संसदीय लोकशाहीत राहतो त्या लोकशाहीतील राज्यघटनेत कायद्यापुढे सर्व सामान आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद १२ मधील भाग ३ मधील कलाम १४ आणि १५ मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. अनुच्छेद २३ भाग तीन मध्ये भारतीय संविधानाने सर्वाना धर्म स्वातंत्र्य दिले आहे. म्हणजे कुठल्याही धर्माची व्यक्ती तिला आवडणाऱ्या  कुठल्याही धर्माचा स्वीकार  करू शकते. असे असताना आपल्याकडे अंतर जातीय विवाहाला किंबहुना समलैंगिक विवाहाला विरोध केला जातो.  हे असे घडतेच कसे? याचे उत्तर दस्तुरखुद्द  घटनाकारांनीच दिले आहे.

 २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन त्या दिवशी भारताचे संविधान संमत झाले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे, २५ नोव्हेंबर १९४९ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार या शब्दांनी ज्यांचा सार्थ गौरव होतो, यांचे संविधान सभेत शेवटचे भाषण झाले. ते म्हणाले कि, ‘माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर वाईट असतील तर ते संविधान वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते संविधान चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही’. आता यावरून सरळ- सरळ एक अनुमान निघतो. तो हा की, आपले धोरणकर्ते प्रामाणिक नाहीत. आपली व्यवस्था जर प्रामाणिक असती तर अंतर जातीय विवाहाला किंवा समलिंगी विवाहाला समाजमान्यता असती. आंतर जातीय विवाहाला किंवा समलैंगिक विवाहाला जो विरोध होतो याचे उत्तर आहे धर्म आणि राजकारण यात. आपल्याकडे राजकारणी मंडळी राजसत्तेवर जाण्यासाठी धर्मसत्तेच्या वापर करतात. मुळात कायद्यानुसार ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा चुकीचा अर्थ प्रतिक्रांतीवाद्यांनी लोकमनातं रुजविला आहे. घटनाकाराला ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा अर्थ असा अपेक्षित होता की, ‘धर्मसत्तेवर राजसत्तेचा अंकुश हवा’  म्हणजेच, धर्मनियमाप्रमाणे केरळच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाही. तरी देखील या मंदिरात पोलीस सुरक्षेत दोन महिलांनी प्रवेश केल्याचे आपण पहिले. त्याचे हेच कारण की, त्या महिला ज्या भारत देशात राहतात त्या देशात भारतात धर्मनिरपेक्षता आहे. म्हणजेच, इथे धर्मावर कायद्याचा  अंकुश आहे. आता हे ज्या पाखंडीना नको आहे तेच नतद्रष्ट आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध करत असतात. या निमित्ताने आज समाजावर संस्कार करण्याची गरज आहे. संस्कारामध्ये प्राकृतिक संस्कार आणि संस्कारित संस्कार असे दोन भाग आहेत. कच्ची मेथीची भाजी खाणे हा प्राकृतिक संस्कार होय. आणि शिजवून मेथीची भाजी खाणे हा  संस्कारित संस्कार होय. भारतीय संस्कृती ही जातनिहाय संस्कृती आहे. नवतरुणांनी या निमित्ताने जाती-धर्माच्या परिभाषेच्या बाहेर पडणे आणि ते नाकारणे गरजेचे  आहे. आणि आंतरधर्मीय विवाह चळवळ, आंतरजातीय विवाह चळवळ गतिमान करून समलैंगिक विवाहाला सुद्धा प्रोत्साहन दिले पाहिजे. आंतरधर्मीय विवाह समतेची सुरुवातीची एक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ज्याला समता हवी आहे त्याने हा विचार गतिमान केला पाहिजे. हिच समतेची सुरुवात. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत विशेष विवाहाचे सुधारित विधेयक लोकसभेत सादर केले आहे. एलजीबीटीक्यूआयए यांच्यासह इतरांना विवाह संबंधित समान हक्क मिळावेत हा यामागचा उद्देश असल्याचे सुळे यांनी सांगितले आहे. 2018 साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन 377 काढून टाकले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय एलजीबीटी समुदायासाठी ऐतिहासिक होता. त्यापूर्वी समलैंगिक संबंध असणे हा गुन्हा होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की यापुढे समलैंगिक संबंध असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरणार नाही. हा न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक होता. 377 काढल्याने समलिंगी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. विशेष विवाह कायदा 1954 मध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी खासदार सुळे यांनी केली. यातून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यतेसह एलजीबीटी जोडप्यांना मान्यता मिळेल, असे मत यावेळी सुळे यांनी व्यक्त केले आहे.