ओबीसींच्या फसवणूकीसाठी सत्ताधारी-विरोधी पक्षांचे संगणमत!

ओबीसी आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकार नवीन कायदा करण्याची तयारी करीत असताना त्या संदर्भात काही महत्त्वपूर्ण बाबी पाहणे आवश्यक आहे. वास्तविक त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला ट्रिपल टेस्टचा निर्णय जोपर्यंत अंमलात येत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण संदर्भात कोणताही निर्णय हा ओबीसींची फसवणूक करणारा ठरेल. दोन दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने सोपवलेला अहवाल फेटाळून ट्रिपल स्टेशनची आहे हे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. मात्र ओबीसी समाजाला आरक्षण न मिळू देणें इथल्या सत्ता वर्गाचा मूळ उद्देश आहे. सत्ता वर्गाचा हा उद्देश पहिला तर त्यांनी सुचविलेल्या किंवा केलेल्या उपाययोजना या संशयित होतात. राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल हा केवळ तांत्रिक दृष्ट्या संशयित नसून आयोगाला गठित केल्यानंतर त्यासाठी लागणारा निधी किंवा इतर संसाधने उभी करून देणे ही सरकारची जबाबदारी असताना त्यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकार आपले दायित्व जबाबदारीने निभावताना दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकार ने नवीन कायदा करण्यासाठी चालविलेले प्रयत्न हा केवळ ओबीसींचे हितरक्षण करण्याचा आभास निर्माण करण्याचाच भाग. याचा दुसरा अर्थ हाच होतो की, ओबीसी आरक्षण अधांतरीच लटकत ठेवणे. ओबीसी आरक्षण पेचातून सोडवण्याची मार्गदर्शक तत्व आहे न्यायालयात आजच्या निर्णयाने यापूर्वीच ट्रिपल टेस्ट सुचविले आहे. पाच सदस्यीय  सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारचा कायदा आव्हान निर्माण करू शकत नाही. याउलट सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात किंवा न‌ऊ सदस्यीय खंडपीठासमोर पूर्वीचा निर्णय पुनर्विचार करण्यासाठी रिव्हिजन पिटीशन करणे जास्त संयुक्तिक राहील. राज्य सरकारच्या नवीन कायद्याला वैधानिक दर्जा असणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाची मान्यता असल्याशिवाय तो कायदा मंजूर होऊ शकत नाही. केंद्रीय मागासवर्ग आयोग या अनुषंगाने राज्याच्या कायद्याला कितपत मान्यता देईल हादेखील प्रश्‍न आहे. राज्याची महाविकास आघाडी कायदा करण्याचा बहाणा घेऊन आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींचे भरघोस मतदान घेऊ इच्छिते. राज्यातील विरोधी पक्ष असणारा भाजपा निखिल ओबीसींचे मतदान घेण्यासाठी या संदर्भात उलट सुलट बयानबाजी करीत असतो. ओबीसींच्या प्रश्नावर राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघेही राजकारण करीत आहे. दोन्ही बाजूंची नियत ओबीसींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वच्छ नाही हे मात्र सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. राज्यात होऊ घातलेल्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक या ओबीसी आरक्षण विनाच होतील हे देखील आता लपून राहिलेले नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट शिवाय अन्य कोणताही पर्याय नसताना राज्य सरकार आणि राज्याचा विरोधी पक्ष हे दोन्ही ज्या पध्दतीने चालढकल करीत आहेत, तो त्यांचा आपसातील डावपेचांचा भाग आहे, त्याचे उद्दिष्ट खासकरून ओबीसींची फसवणूक करणे एवढेच आहे. या संदर्भात आमचे स्पष्ट म्हणणें असे की जवळपास बारा वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणतीही कार्यवाही करित नाही, यावर न्यायापालिकेने आपल्याच निर्णयाच्या सन्मानार्थ दोन्ही सरकारांना जाब विचारायला हवा. सरकार ज्या निर्णयाची सक्ती होऊ शकत नसेल तर त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची कोणी? हा मुद्दा देखील स्पष्ट व्हायला हवा. या स्पष्टतेच्या अभावाने ओबीसींची सारखी फरफट होत आहे. राज्य सरकारने देखील कायदा बनविण्याचा वरवरच्या सहानुभूती चा मुद्दा सोडून द्यायला हवा. त्याऐवजी सात किंवा न‌ऊ सदस्यीय संविधान पीठासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्याने त्यांना त्यांचे काम करू द्यावे, उगाच ओबीसींच्या फसवणूकीसाठी निवडणूका पुढे ढकलण्याच्या धमक्या आयोगाला देणे बंद करावे!