वेश्यांसाठी आलेल्या अनुदानात अपहार ; नगरच्या प्रसिद्ध संस्थेविरोधात तक्रार

अहमदनगर/प्रतिनिधी : शहरात एड्स बाधित व वेश्या व्यवसाय करणार्‍या महिलांसाठी कार्य करणार्‍या एका प्रसिद्ध संस्थेने कोरोनाच्या टाळेबंदीत केंद्र सरकारकडून आलेल्या अनुदानात अपहार व भ्रष्टाचार केल्याचा दावा एका महिलेने केला असून, तशी तक्रार या संस्थेविरोधात त्या महिलेने जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांकडे केली आहे व चौकशीची मागणी केली आहे. वेश्या व्यवसायाशी संबंध नसलेल्या महिलांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीत समाविष्ट केल्याचा आरोप संबंधित महिलेने केला असून, या प्रकरणी चौकशी करण्याची आरपीआयची मागणी आहे. शहरात एड्स बाधित व वेश्या व्यवसाय करणार्‍या महिलांसाठी कार्य करणार्‍या एका संस्थेला कोरोनाच्या टाळेबंदीत वेश्याव्यवसाय करणार्‍या महिलांसाठी केंद्र शासनाकडून प्रत्येकी 15 हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले होते. या अनुदानात घरगुती सर्वसाधारण महिला, लहान मुली व ज्यांच्या वेश्याव्यवसायाशी कुठलाही संबंध नाही, अशा महिलांची नावे वेश्याव्यवसाय करणार्‍या महिलांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने केला आहे. याबाबतचे पुरावे देखील जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले असून, या घोटाळ्याबाबतची कागदपत्रे कोणाला देऊ नये, यासाठी संबंधित संस्थेकडून दबाव आणला जात आहे, असा आरोपही या महिलेने केला आहे व या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी या महिलेने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले गट) माध्यमातून जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी आरपीआयचे माजी शहराध्यक्ष नाना पाटोळे, युवक जिल्हाध्यक्ष अमित काळे, उत्तर महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष बंटी भिंगारदिवे, अतुल भिंगारदिवे, विलास साळवे, संदीप आहेर उपस्थित होते.

माझ्या जीवास धोका
या संस्थेच्या कर्मचार्‍यांकडून जीवितास धोका असून, संबंधित व्यक्ती रात्री फोन करुन धमक्या देत असल्याचे महिलेने तक्रार अर्जात म्हटले आहे. वेश्या व्यवसाय करणार्‍या महिलांची नावे अनुदानाच्या यादीत टाकण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रत्येकी पाचशे रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या यादीमध्ये दहा वर्षाच्या मुलीपासून ते वयस्कर महिला, घरगुती महिला यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संबंधित अनुदानाचे पूर्ण वाटप करण्यात आलेले नसल्याचा आरोप तक्रारदार महिला व आरपीआयच्यावतीने करण्यात आला असून, या प्रकरणी चौकशी करुन तक्रारदार महिलेला संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, संबंधित महिलेने जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात संबंधित संस्थेचे नाव टाकले आहे. मात्र, प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये या तक्रारीचे वृत्त देताना संबंधित संस्थेचे नाव टाळल्याने तोही चर्चेचा विषय झाला आहे.