राज्याने स्वतंत्र पीक विमा योजना आणावी

मुंबई : शेतकरी आणि पिक विमा कंपन्या यांचे कायमच मतभेद राहिले आहेत. कारण निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, किंवा इतर कारणांमुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड मोठया प्रमाणात नुकसान होऊन देखील त्यांना पीक विम्याचे पैसे मिळत नाही. याविरोधात शेतकरी संघटनांनी अनेकवेळेस मोर्चे आंदोलने काढले, तरी विमा कंपन्यांना आपला हेकेखोरपणा सोडत नसल्याचा अनुभव शेतकर्‍यांना आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पीक विमा योजनेतून बाहेर पडून, राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना आणावी अशी मागणी कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या पीकविमा योजनेमधून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली आहे. त्यानुसार कृषी विभागाने सर्व मागण्यांच्या संदर्भात एक प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केले आहे. शेतकर्‍यांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या या महत्वपूर्ण योजनेत विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप हा वाढलेला आहे. ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी ही मागणी केली असून कृषिमंत्री यांनी देखील याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे. खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरिपातील पिकांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले होते. याची प्रचिती विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना देखील होती. असे असताना नुकसान झाल्यानंतर 72 तासाच्या आतमध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना विमा कंपनीने दिल्या होत्या. मात्र ओढावलेली परस्थिती आणि कोरोनामुळे शेतकर्‍यांना ते शक्य झाले नाही. ऐवढे होऊनदेखील पीकविमा कंपन्यांनी नियमांवर बोट ठेवत भरपाई नाकारली आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या एनडीए जे पंचनामे केले आहेत त्यानुसार भरपाई देण्यासाठी कृषी विभागाची देखील संमती होती पण विमा कंपन्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या महत्वकांक्षी योजनेत विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे. 2020-21 मधील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक नुकसानीच्या विम्याबाबत राज्य सरकार विमा कंपन्यांना 1हजार 236 कोटी देणे आहे याच मुद्द्यावर विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे टाळले आहे. मात्र, या बदल्यात कृषी विभागाने 845 कोटी विमा कंपनीला दिले आहेत. नुकसानीचे केवळ 271 कोटी आता देणे बाकी आहे. असे असताना विमा कंपन्यांकडून 1 हजार 236 कोटींची मागणी होत आहे. ही बाब कृषी विभागाकडून शेतकरी संघटनांच्या निदर्शनास आली असून यामुळे शेतकरी संघटनांनी योजनेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

विमा कंपन्यांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक
यंदा शेतकर्‍यांना वेळेत विमा रक्कम मिळवून देण्याबाबत कायम विमा कंपन्याकडे कृषी विभागाने पाठपुरावा केला आहे. असे असताना केवळ मागच्या रकमेचे सांगून शेतकर्‍यांची अडवणूक करण्यात आली होती. यासंबंधी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी वेळोवेळी विमा कंपन्यांच्या बैठका घेतल्या शिवाय विमा कंपन्यांच्या कारभारबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहारही केला होता. तेव्हा कुठे भरपाई मिळण्यास सुरवात झाली होती. विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार वाढत असून संघटनांच्या भूमिकेबद्दल कृषी विभागाला एक प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरुनच आता पुढे काय ? याचे उत्तर मिळणार आहे.