इंधन दरकपातीचे चॉकलेट?

दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी केल्यानंतर राज्या-राज्यामधील राजकारण तापले आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राज्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामधील तफावती व राज्य सरकारने आकारलेल्या कराचा बोजा कमी करण्याचीच चर्चा सुरु झाली. नुकताच वाढत्या दर घटल्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी केंद्राने घटवलेले कर हे समाधानकारक नसल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, दररोज 35 -50 पैसे दरवाढ करत केंद्राने महागाईचा उच्चांक गाठला होता. दिलासा देण्याचे चॉकलेट सामान्य जनतेसमोर फेकले असून यातून सर्वसामान्य आज काही प्रमाणात समाधानी झाले आहेत. मात्र, हा आनंद काही दिवसाचा असण्याची शक्यता आहे.

केंद्राने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर देशातील भाजपाशासित अनेक राज्यांनी इंधन दरात कपात केली आहे. केंद्रापाठोपाठ भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात केल्यावर महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी सरकारने इंधनावरील कर कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. त्यानंतर आता भाजपच्या हा मध्ये हा मिळवून खासदार नवनीत राणा यांनी देखील संजय राऊत यांच्यावर टीका करत इंधनदरात घटवण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने या दिवाळीनिमित्त संपूर्ण देशासह महाराष्ट्राला दिवाळी भेट म्हणून पेट्रोल आणि डिझेलवर सूट दिली आहे. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे संजय राऊत बोलतात पाच आणि दहा रुपयांनी काय होते. केंद्र सरकारने दर कमी करुन महाराष्ट्राला भेट दिली आहे. आपण महाराष्ट्र सरकारला सांगावे की दिवाळी भेट म्हणून इंधनावरुन कर आकारल्यानंतर येणारा जो 12 रुपये नफा आहे तो कमी करुन सवलत द्यायला पाहिजे. तरच कोरोनामुळे बंद पडलेले काम-धंदे सुरु होण्यासाठी महागाई कमी होण्याची गरज आहे. ही महागाई इंधनाच्या दरवाढीवर अवलंबून असते. हेही सामान्यांतील सामान्यास माहिती झाले आहे. त्यामुळे केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून 67 रुपयावरून पेट्रोल 113 रुपयावर नेले. त्यातच भाजप शासीत राज्यामधील आगामी निवडणूकांच्या पार्श्‍वभूमिवर इंधन दरात कपातीचे नियोजन केले असल्याचा आरोप होवू लागला आहे. केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्याचे तसेच सामान्य जनतेला आमिष दाखवून मते मिळवली. मात्र, त्यानंतर सामान्य जनतेला वारंवार ओळीत उभे राहण्याची पाळी आली. पहिल्यांदा कमी कालवधी देत नोटाबंदी केली. त्यानंतर ऑनलाईनच्या नावाखाली प्रशासकिय यंत्रणेने जनतेला रांगेत उभे केले. गेल्या दोन वर्षात कोरोनामुळे सर्व बाजारपेठा विस्कळीत झाल्या. त्यातून दिलासा देण्याऐवजी लसीकरणाच्या निमित्ताने जनतेला रांगेत उभे केले. लसीकरण करून घेणे ऐच्छिक असताना त्याला बंधनकारक करण्यात आले. ग्रामीण भागातील जनतेला लसीकरणासाठी सरकारी यंत्रणा तसेच खाजगी यंत्रणेचा आधार घ्यावा लागला. यातून 100 टक्के ब्लॅक मनी बाहेर आला का?, 100 टक्के लोकांचे लसीकरण झाले का? 100 टक्के गरिब लोकांच्या खात्यात पैसे आले का? असे अनेक अनुत्तरीत प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे भाजप शासीत राज्यामधील जनता भाजपच्या निर्णयावर कीती नाराज आहे. हे आगामी निवडणूकीतील मतदानानंतर समजणार आहे, हे ओळखून भाजप शासीत राज्यांनी केंद्राच्या हो ला हो देत पेट्रोल-डिझेलवरील करामध्ये कपात करून इंधनाचे दर कमी होण्यास हातभार लावला आहे. राज्याने कोणता कर कमी करावयाचा हा त्या राज्याचा निर्णय आहे. त्यामध्ये इतर राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी तोंड खुपसण्याची गरज काय आहे? अशी जनता म्हणू लागली आहे. खा. नवनीत राणा यांच्या मतानुसार महाराष्ट्र सरकारने 12 रुपये कर कमी करावा. गेल्या महिन्यात दररोज 35 ते 50 पैसे दरवाढ करून जनतेच्या खिसा मोकळा केल्यानंतर आता कुठेतरी दर घटवण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, हे नियोजन लोकांची दिशाभूल करण्यासाठीचे असल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकार त्यास बळी पडणार नाही. कारण राज्य सरकारला या कराच्या रुपाने जे काही उत्पन्न मिळते ते कोरोनासारख्या महामारीमध्ये बंद झाले होते. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर पडलेला ताण दुर करण्यासाठी राज्य सरकार कीती कर कपात करेल हा त्या-त्या राज्याचा प्रश्‍न आहे. राहिला प्रश्‍न महागाईचा भाजपचे सरकार केंद्रात येण्यापूर्वी पेट्रोल 67 रुपये लीटर होते ते आता 113 रुपये झाले आहे. शेतकर्‍याचे उत्पन्न डबल करण्याचे स्वप्न दाखविणार्‍या भाजप सरकारने महागाई जवळपास दुप्पट केल्यानंतर कुठेतरी 5-10 रुपयाच्या इंधन दर कपातीचे दिपावलीनिमित्त सामान्य जनतेसमोर फेकले आहे. मात्र, हे चॉकलेट किती दिवसासाठीचे आहे, हा विषय संशोधनाचा होईल. केंद्र सरकारने हळू-हळू इंधनाच्या दरात कपात करण्याचे जरी जाहीर केले असले तरी यावर विश्‍वास कोण ठेवणार?