दडपशाही नको, संवाद हवा !

भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद केवळ निवडणुकांमध्ये नाही, तर नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकारात आहे. शासनाच्या निर्णयांवर प्रश्‍न विचारणे, अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरणे आणि आपल्या मागण्या लोकशाही मार्गाने मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान केलेले निरीक्षण या मूलभूत तत्त्वाला पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारे आहे. शांततापूर्ण आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे आणि गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करणार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे, हा न्यायालयाचा संदेश केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेसाठी मार्गदर्शक आहे.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण लोकशाहीत आंदोलनाला गुन्हेगारीच्या नजरेने पाहण्याची प्रवृत्ती अलीकडच्या काळात वाढताना दिसत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असली, तरी त्याचा अर्थ प्रत्येक आंदोलनाला शक्तीच्या जोरावर चिरडणे असा होत नाही. पोलिसांचा अधिकार हा कायद्याच्या चौकटीत आणि आवश्यक त्या मर्यादेतच वापरला गेला पाहिजे. अन्यथा तो अधिकार नव्हे, तर दडपशाही ठरते. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण सभा घेण्याचा आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार देते. अर्थात, या अधिकारांवर सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इतर घटनात्मक मर्यादा लागू होतात. मात्र या मर्यादांचा वापर आंदोलन मोडून काढण्यासाठी किंवा विरोधाचा आवाज दाबण्यासाठी होऊ नये, ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. न्यायालयानेही हाच मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
विद्यार्थी हे समाजाचे सजग आणि संवेदनशील घटक असतात. शिक्षण, परीक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय किंवा सार्वजनिक धोरणांबाबत त्यांचे प्रश्‍न असू शकतात. अशा वेळी आंदोलन हा त्यांचा शेवटचा पर्याय ठरतो. विद्यार्थ्यांच्या हातात शस्त्रे नसतात; त्यांच्याकडे असते ती केवळ घोषणा, फलक आणि आपल्या भविष्याबद्दलची चिंता. अशा आंदोलनांवर लाठीमार, अश्रुधूर किंवा इतर कठोर उपायांचा वापर हा परिस्थिती आणखी चिघळवणारा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान पेलेट बंदुका, विद्युत धक्के देणारी साधने, लाठीमार, अश्रुधूर तसेच महिला आणि पत्रकारांवरील कथित अत्याचार यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज व्यक्त केली. या निरीक्षणाचे महत्त्व केवळ दोषींना शिक्षा देण्यात नाही, तर उत्तरदायित्व निश्‍चित करण्यात आहे. जबाबदारी निश्‍चित केली नाही, तर चौकशीला अर्थ उरत नाही, हे न्यायालयाचे विधान प्रशासनातील उत्तरदायित्वाची खरी व्याख्या सांगणारे आहे.
लोकशाहीत पोलिसांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. आंदोलनादरम्यान हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड किंवा पोलिसांवर हल्ला झाल्यास कारवाई अपरिहार्य असते. परंतु प्रत्येक आंदोलन हिंसक असते, असा समज करून सर्वांवर समान पद्धतीने बळाचा वापर करणे चुकीचे आहे. प्रत्येक परिस्थितीचा स्वतंत्रपणे विचार करून, कमीत कमी शक्ती वापरण्याचे तत्त्व पाळले गेले पाहिजे. जगभरातील लोकशाही राष्ट्रांमध्ये हेच तत्त्व स्वीकारले गेले आहे. न्यायालयाने 2018 मध्ये तयार झालेल्या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेण्याची सूचना केली आहे. हा अत्यंत दूरदर्शी दृष्टिकोन आहे. समाज बदलतो, तंत्रज्ञान बदलते, आंदोलनाचे स्वरूप बदलते आणि त्यानुसार पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतही सुधारणा आवश्यक ठरते. आंदोलन सुरू होताच कोणती पावले उचलायची, कोणत्या टप्प्यावर संवाद साधायचा, कोणत्या परिस्थितीत किती बळ वापरायचे आणि त्याची नोंद कशी ठेवायची, याबाबत स्पष्ट नियम असणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यांनी जंतर-मंतर येथील आंदोलनात साध्या वेशातील पोलिसांकडून कथित हिंसाचार, महिलांशी गैरवर्तन आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांची जबाबदारी निश्‍चित करण्याची मागणी केली आहे. अशा आरोपांची चौकशी केवळ औपचारिकता म्हणून न होता पारदर्शक आणि विश्‍वासार्ह पद्धतीने झाली पाहिजे. कारण लोकांचा विश्‍वास हा कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधार असतो. आजच्या काळात तंत्रज्ञानामुळे प्रत्येक घटना क्षणात समाजमाध्यमांवर पोहोचते. त्यामुळे पोलिसांच्या प्रत्येक कृतीचे सार्वजनिक परीक्षण होत असते. अशा परिस्थितीत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक महत्त्वाचे ठरते. अंगावर धारण केले जाणारे चित्रण साधन, सार्वजनिक ठिकाणांवरील चित्रण व्यवस्था आणि स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा यांचा प्रभावी वापर केल्यास वाद कमी होऊ शकतात. न्यायालयाने सुचविलेला हा मार्ग भविष्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
लोकशाही ही संवादावर चालते, संघर्षावर नाही. आंदोलनकर्त्यांना देशद्रोही किंवा गुन्हेगार ठरविण्याची घाई आणि पोलिसांना कायम दोषी ठरविण्याची प्रवृत्ती या दोन्ही टोकाच्या भूमिका समाजासाठी घातक आहेत. आंदोलनकर्त्यांनीही शांतता, शिस्त आणि सार्वजनिक मालमत्तेचा आदर राखला पाहिजे. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी संयम, संवाद आणि मानवी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. दोन्ही बाजूंनी जबाबदारीची जाणीव असेल, तर संघर्षाची वेळच येणार नाही. न्यायालयाने आंदोलनादरम्यान महिलांवरील कथित अत्याचार आणि पत्रकारांवरील कारवाईबाबतही गंभीर भूमिका घेतली आहे. मुक्त प्रसारमाध्यमे आणि सुरक्षित महिला सहभाग ही लोकशाहीची आवश्यक अंगे आहेत. आंदोलनाचे वृत्तांकन करणार्‍या पत्रकारांवर कारवाई किंवा महिलांशी गैरवर्तन हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह असू शकत नाही. अशा घटनांमुळे लोकशाहीची प्रतिमा मलिन होते.देशभरातील विविध राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांशी संबंधित घटनांचा उल्लेख सुनावणीत झाला. यावरून हा प्रश्‍न केवळ एका शहराचा किंवा एका राज्याचा नसून राष्ट्रीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकसमान, मानवी आणि घटनात्मक मूल्यांवर आधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे निकष लागू राहिल्यास नागरिकांच्या अधिकारांचे समान संरक्षण होणार नाही. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहासही आंदोलनांच्या परंपरेने समृद्ध आहे. सत्याग्रह, असहकार, भारत छोडो आंदोलन यांसारख्या चळवळींनीच देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यामुळे आंदोलन ही भारतीय लोकशाहीची परंपरा आहे, अपवाद नाही. या परंपरेचा सन्मान राखणे ही शासन, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांची समान जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट होतो-लोकशाहीत विरोध हा शत्रुत्व नसतो; तो शासनाला अधिक उत्तरदायी बनविण्याचे साधन असतो. नागरिकांचा आवाज ऐकणे, त्यांच्या प्रश्‍नांना संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणे आणि पोलिसी यंत्रणेचा वापर शेवटचा पर्याय म्हणून करणे, हेच सुशासनाचे लक्षण आहे. आज गरज आहे ती आंदोलन आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्षाची नाही, तर विश्‍वासाची. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणेही आवश्यक आहे. लोकशाहीची खरी ओळख विरोधाचा आवाज दडपण्यात नसून, तो संयमाने ऐकून त्यावर न्याय्य तोडगा काढण्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला संदेश शासन, पोलीस यंत्रणा आणि समाज या तिन्ही घटकांनी गांभीर्याने स्वीकारला, तर भारतीय लोकशाही अधिक परिपक्व, अधिक संवेदनशील आणि अधिक विश्‍वासार्ह बनेल.