राज्यात गॅस पुरवठ्याची नवी नियमावली; शैक्षणिक संस्थांना 100 तर इतरांना 70 ते 50 टक्के गॅस पुरवण्याचे आदेश

मुंबई : राज्यात स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणार्‍या गॅसच्या पुरवठ्यावर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम जाणवू लागला आहे. बुकिंग करूनही सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने विविध शहरांतील गॅस वितरकांच्या कार्यालयांपुढे नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे. यामुळे सरकारने एका परिपत्रकाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांना प्राधान्यक्रम क्षेत्र व त्यांना गरजेनुसार किती गॅस पुरवठा करायचा? यासंबंधीचे दिशानिर्देश जारी केलेत. यात काही क्षेत्रांना 100 टक्के, तर काही क्षेत्रांना 70 ते 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकार्‍यांना आपल्या जिल्ह्यातील गरज लक्षात घेऊन विविध क्षेत्रांना किती प्रमाणात गॅस पुरवठा करायचा याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली आहेत. अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देत काही क्षेत्रांना शंभर टक्के, तर इतरांना सत्तर ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत मर्यादित पुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ नये, यासाठी घरगुती गॅसचा पुरवठा शक्य तितका सुरळीत ठेवण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मात्र व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या गॅसच्या पुरवठ्यावर काही प्रमाणात निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे गॅसवर अवलंबून असलेल्या अनेक उद्योग व व्यवसायांवर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पाठवलेल्या परिपत्रकात आवश्यक सूचनांचा उल्लेख केला आहे. त्यानुसार शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शासकीय खानावळी, मध्यान्ह भोजन योजना, अंगणवाडी केंद्रे तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये चालणार्‍या स्वयंपाकगृहांना गॅस सिलिंडरचा शंभर टक्के पुरवठा सुनिश्‍चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील अंमलबजावणीची माहिती दररोज शासनाला सादर करण्याचेही निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

कोणत्या क्षेत्राला किती मिळणार गॅस?
राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक सेवांना 100 टक्के गॅस पुरवण्यात येईल. स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम व अनाथाश्रमांनाही 100 टक्के गॅस पुरवठा करण्यात येईल. तर उपहारगृहे, संरक्षण क्षेत्र, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस-तुरुंग यांना 70 टक्के गॅसचा पुरवठा केला जाईल. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया व मत्स्यपालन क्षेत्राला 50 टक्के गॅस पुरवठा करण्याची मर्यादा राज्य सरकारने आखून दिली आहे.