बळीराजाच्या मुळावर उठलेले राजकारण!

रूढी परंपरा जपणे महत्वाचे की पोट? या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाच्या दृष्टीने वेगवेगळे असू शकते.रूढी परंपरा जपणे संस्कृती संवर्धनासाठी आवश्यक असले तरी विकासाचा वेग आणि रूढी परंपरांमध्ये अडकून ध्येयाकडे होणारे दुर्लक्ष याचाही हिशेब मांडला जायला हवा.विशेषतः शेती आणि शेतकरी यांचा विचार करतांना शेतीचे नवे अर्थकारण समजून घेत जुन्या परंपरांना फाटा देणेच शेतकऱ्यांच्या आणि शेतीच्या दृष्टीनेही महत्वाचे आहे.या परंपरांआड अलिकडच्या काळात राजकारणही शिरल्याने शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करू पहात आहेत.बैलगाडा शर्यत हा मुद्दाही याच मार्गावर अडखळू लागल्याने  बैलगाडा शर्यत ही शेतकऱ्यांची  मुलभूत गरज आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
कनिष्ठ नोकरी, मध्यम व्यापार आणि उत्तम शेती असा वाक्प्रचार मधल्या काळात उलट्या दिशेने प्रवाहीत होऊन शेती कनिष्ठ स्थानी बसून कनिष्ठ स्थानावर असलेली नोकरी उत्तम म्हणून संबोधली जाऊ लागली.मधल्या स्थानावर असलेला व्यापार मात्र इपले स्थान पुर्वीसारखेच राखून ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे,वास्तविक शेतीत नोकरी आणि व्यापार या क्षेत्रांचे गुणवैशिष्ट्ये सामावली असल्याने कुठल्याही काळात शेती उत्तमच ठरायला हवी,प्रत्यक्षात मात्र शेती आणि ती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची परवड थांबत नसल्याने शेती आतबट्याचा व्यवहार झाला आहे.स्वतःच्या शेतात नोकरासारखा राबणारा शेतकरी बाजारात मात्र व्यापारी दृष्टीकोन बाळगत नाही,किंबहूना व्यवस्थेने शेतकऱ्यांमध्ये हा व्यापारी दृष्टीकोन कधी विकसीत होऊच दिला नाही.शेतात राबराब राबणे,निसार्गाच्या लहरीला सामोरे जात हाती आले ते बाजारात नेऊन मिळेल तो पैका घेऊन माघारी फिरणे आणि पुन्हा राबतरहाणे एव्हढेच रहाटचक्र त्याच्या नशिबी आहे.एका बाजूला शेतीत राबतात आपल्या पुर्वापार चालत आलेल्या रूढी परंपराही बळीराजा जीवापाड सांभाळत आहे.पुर्वी शेतात इर्जीक,सावड,अशा काही संकल्पना राबविण्याची पध्दत होती.झपाट्याने झालेल्या यांत्रिकीकरणामुळे या संकल्पना काळाआड लुप्त झाल्या.गावच्या जत्रांमध्ये होणाऱ्या  शर्यतीही जवळपास थांबल्या आहेत.अधूनमधून काही ठिकाणी अशा शर्यंतींचा अट्टाहास धरला जातो. प्राणी संरक्षक कायदा अस्तित्वात आल्यापासून अशा शर्यंतींना कायद्याच्या चौकटीतही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे कृत्य म्हणून दंडीत करण्याची प्रथा रूढ झाल्याने अनेक शेतकरी स्वतःहून शर्यंतींपासून दुर झाले आहेत.शेतकरी आपल्या इतरांबांना म्हणजे जनावरांनी पोटच्या पोरापेक्षाही अधिक माया लावत असतो,त्यालाही अशा पध्दतीने बैलांची छळवणूक मान्य नसल्याने बहुतांश ठिकाणी बैलगाडा शर्यंतींचा नाद केला जात नाही.तथापी आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणण्याची शर्यत असल्याने बैलगाडा शर्यतीही राजकारणाचा अड्डा बनवली गेली आहे.दोन भावांमधील बांधावरच्या भांडणातही राजकारण आणून भांडण विकोपाला नेणारे गावपुढारी बैलगाडा शर्यतीसारख्या मुद्याला शेतकऱ्यांच्या अस्मितेशी जोडून पक्षीय राजकारणाचा स्वार्थ साधू लागल्याने सध्या बैलगाडी शर्यतीवरून राजकारण चांगले तापवले जात आहे.त्यातच कुठल्याही घटनेत सनसनी शोधणारी प्रसार माध्यमं परिणामांचा विचार न करता शर्यतीच्या राजकारणाचे सारथ्य करू लागल्याने नको त्या मुद्याला हवा मिळून शर्यतीचा मुद्दा पेटला आहे. मिडीयाने या वृत्ताला गनिमी कावा संबोधुन बैलगाडा शर्यत घेणारांना मावळ्यांच्या पंगतीला नेऊन बसवले आहे.वास्तविक गनिमी कावा आणि मावळा हे शब्द कुणी कुठेही वापरावेत एव्हढे स्वस्त नक्कीच नाहीत.या शब्दांनी त्यागाची परिसीमा प्राप्त केली आहे,त्या शब्दांशी बैलगाडा शर्यतीची आणि ती भरवणाऱ्या मालकांची तुलना करण्याचा उथळ उठवळपणा मुर्खांच्या  नंदनवनातील गुराखीच म्हणायला हवेत.स्वराज्याची हवा डोक्यात गेलेला लढाऊ व मरणाला तयार असणारा शिवकालीन मावळा कुठे अन् राजकारणाची हवा डोक्यात जाऊन सैरभैर झालेले आजचे राजकारणी कुठे?? गावात हैदोस घालणारा माजोरा पोळ किंवा सांड आणि शर्यतीला राजकीय आखाड्यात नेणारे गावभटके पुढारी यांच्यात फरक तो काय करणार?खरे तर आज शेतकऱ्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत.शेतकऱ्यांची गरज वेगळी आहे.घामाला दाम नाही,बाजारात शेतकऱ्यांची खुली लुट सुरू आहे.ते जीवनमरणाचे प्रश्न दुर्लक्षीत करून बैलगाडा शर्यतीला महत्व देण्याचे राजकारण कशासाठी?  घामाला दाम मागणारे, स्वामिनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्याच्या शेतमालाला  हमीभाव मागणारे शेतकरी नेते शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न  विसरून गेलेत. बैलगाडा  शर्यत झाली  त्याच दिवशी पुण्याच्या मार्केट कमेटीत टोमॅटोसह भाजीपाला मार्केट यार्डात शेतकरी ओतून देवून घरी आले. बाजारात शेतमाल विकला जात नाही किंवा त्याला दाम मिळत नाही. शेतकरी घरी जातो तेव्हा गोठ्यातील गाय हंबरते, घरातील माय मनातच हुंदका जिरवते. गोठ्यातील ढोरं न बोलता आसू ढाळतात तर घरातील मुलबाळ केविलवाणी नजरेने बापाकडे  बघतात.हे वास्तव गावोगाव दारोदार दिसते. अतिशयोक्ती मुळीच नाही. शेतकऱ्याची ही अवस्था अत्यंत वेदनादायी आहे. केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे नव्याने मंजूर केलेत. ज्या कायद्यांमध्ये उत्पादन खर्चावर आधारीत शेतीमालाच्या बाजारभावाचा चुकूनही उल्लेख नाही. स्वामिनाथन आयोग तर या काळ्या कायद्यांनी पायाखाली तुडवलाय. शेतकरी अंबानी-अदानीला जमीन कसण्यास देइल यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे करीता ‘उत्पादन खर्चावर आधारित शेतमालाला हमी भाव मिळावा ‘ या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी अशा प्रकारे  बैलगाडा शर्यतीसारखे वेगवेगळे मुद्दे पुढे आणून राजकारण तापवले जात आहे.या पापात शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणविणाऱ्या  नेत्यांनीही सहभागी व्हावे हेच खरे दुर्दैव.शेतकऱ्यांना अशा काळ्या अंधारात ढकलणाऱ्या   या वैऱ्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची वेळ आली असून बळीराजानेच जागता पहारा द्यायला हवा.