आता ठोस कृती हवी !

जम्मू-काश्मीर खोर्‍यातील पहलगाममध्ये दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर जो हल्ला केला तो निदंनीय असून, केवळ त्या दहशतवाद्यांचा खात्मा करून, पाकिस्तानची कोंडी करून हा प्रश्‍न सुटणारा नाही. केवळ वरवरया उपाययोजना आता नको आहेत, तर कठोर आणि ठोस कृतीची अपेक्षा केंद्र सरकारकडून आहे.
पहलगाम हल्ला हा भारताच्या अस्मितेवर घातलेला घाला आहे. ज्या 26 पर्यटकांचा जीव घेतला, त्यात अवघ्या 7-8 दिवसांपूर्वी लग्न झालेले जोडपे, होते, तर अनेकजण आयुष्यात एकदा तरी काश्मीर पहावा, काश्मीरचा स्वर्ग पहावा यासाठी आले होते. त्यांचा शेवट इतक्या कू्ररपणे होईल, असे त्यांना स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. अनेकांच्या आयुष्याची, स्वप्नांची राख-रांगोळी या दहशतवाद्यांनी केली. त्यामुळे त्या दहशतवाद्यांना सोडता कामा तर नयेच, मात्र भविष्यात अशा घटना घडू नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे, आणि ती मानसिकता केंद्र सरकारने दाखवण्याची गरज आहे. जम्मू-काश्मीर तसेच भारताच्या इतर परिसरात होणारे दहशतवादी हल्ले पाकिस्तान पुरस्कृत आहेत, हे आता लपून राहिलेले नाही. या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड सैफुल्ला असल्याचे समोर आले आहे, आणि तो पाकिस्तानात आश्रयाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान दहशतवाद्यांना थारा देतो, त्यांना अभय देतो. त्यामुळे पाकिस्तानची कोंडी करावीच लागेल, मात्र यासोबतच पाकिस्तानात असलेला दहशतवाद उखडून फेकावा लागेल, तरच भारत शांततेत जगू शकेल. कारण पठाणकोटनंतर पुन्हा पहलगाम आणि आणखी काही दिवसांनी पुन्हा एक नवी घटना. त्यामुळे पाकिस्तानवर कठोर कारवाई करावीच लागणार आहे. त्यासाठी संपूर्ण देशाचे समर्थन केंद्र सरकारला आहे. मात्र त्यासाठी ठोस आणि कठोर उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे. आज जर अमेरिकेत असा हल्ला केला असता, तर अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त केला असता, तीच हिंमत भारताला आता दाखवावी लागणार आहे. त्यामुळे मुत्सद्दीपणा दाखवत, पाकिस्तानची जागतिक स्तरावर आर्थिक कोंडी करण्यासोबतच पाकिस्तानसोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकायला हवे आहेत. मोदी सरकारने त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरूवात केले आहे, त्यानुसार सिंधू नदीचे पाणी रोखण्यात आले आहे, त्यामुळे साहजिकच सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित झाला आहे. शिवाय आगामी 8 दिवसांत पाकिस्तानातील अधिकार्‍यांनी देश सोडून जाण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानचे भारतात असणार्‍या उच्चायुक्तालयातील लष्कर, नौदर आणि हवाई सल्लागार पदे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यासोबतच पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा मिळणार नाही. उच्चायुक्तालयांमधील कर्मचार्‍यांची संख्या 55 वरून 30 करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने पाकिस्तानसोबत सक्तीचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची कोंडी होत असली तरी, पहलगाम हल्ल्याने ती भरून निघणारी नाही. त्यामुळे ठोस कृती कार्यक्रम राबवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सीमवरून होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील, त्यासोबतच जम्मू-काश्मीर खोरे भूसीमेचा विचार केल्यास विस्तीर्ण आहे, अशावेळी अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून दहशतवाद्यांचा वावर कमी करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. शिवाय पहलगामचा जो हल्ला झाला ते गुप्तचर यंत्रणा आणि सुरक्षा यंत्रणेचे अपयश आहे. विशेष म्हणजे दहशतवादी हल्ला करून सुरक्षितरित्या पळून जातात, हे त्यापेक्षाही लाच्छंनास्पद आहे. त्यामुळे या दहशतवाद्यांचा खात्मा तर झालाच पाहिजे, मात्र त्यासोबतच जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. पुढील अनेक वर्षे तरी या भूभागात दहशतवादी हल्ला झाला नाही पाहिजे, तरच आपण यशस्वी झालो असे समजू, अन्यथा हा सिलसिला सुरूच राहील. वास्तविक पाहता पाकिस्तानला करारा जबाब देणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत असले तरी, हा करारा जवाब असा हवा की, पाकिस्तानने स्वप्नात देखील त्याचा विचार केला नाही पाहिजे. खरंतर या करारा जबाबची झळ पाकिस्तानला बसायला हवी, तरच पाकिस्तान सुधरेल आणि आणि आपल्या भूमीवर दहशतवाद्यांना आश्रय देणे थांबवेल. त्यामुळे पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याची वेळ आलेली आहे, त्यासाठी आता कृती करण्याची वेळ आली आहे, संयम बाळगण्याची वेळ केव्हाच संपली आहे.