प्रशासन हे व्यवस्थापन करण्यापुरते मर्यादित नाही, तर नागरिकांची आकांक्षापूर्ती महत्त्वाची : पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 17 व्या नागरी सेवा दिनानिमित्त नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे नागरी सेवकांना संबोधित केले. त्यांनी लोक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठीचे पंतप्रधान पुरस्कारदेखील प्रदान केले. उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी नागरी सेवा दिनानिमित्त सर्वांचे अभिनंदन केले आणि संविधानाचे 75 वे वर्ष आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची 150 वी जयंती असल्याने या वर्षीच्या उत्सवाचे महत्त्व अधोरेखित केले. सरदार पटेल यांनी 21 एप्रिल1947 रोजी नागरी सेवकांना ‘भारताची पोलादी चौकट’ असे संबोधले होते. त्या संस्मरणीय संबोधनाची आठवण करून देताना, पंतप्रधान मोदी यांनी शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करणारी आणि अत्यंत समर्पणाने देशाची सेवा करणारी सनदी सेवा, या सरदार पटेल यांच्या दृष्टिकोनावर भर दिला. विकसित भारत निर्माण करण्याच्या भारताच्या संकल्पाच्या संदर्भात त्यांनी सरदार पटेल यांच्या आदर्शांची प्रासंगिकता अधोरेखित केली आणि सरदार पटेल यांच्या दूरदृष्टीला आणि वारशाला मनापासून अभिवादन केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या पूर्वीच्या विधानाला उजाळा देत, पुढील हजार वर्षांसाठी भारताचा पाया मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. या सहस्रकातील 25 वर्षे उलटून गेली आहेत, नवीन शतकाचे आणि नवीन सहस्रकाचे 25 वे वर्ष आहे, असे ते म्हणाले. “आज आपण ज्या धोरणांवर काम करत आहोत, जे निर्णय घेत आहोत, ते पुढील हजार वर्षांच्या भविष्याला आकार देणार आहेत”, असे त्यांनी अधोरेखित केले. प्राचीन शास्त्रांमधील सुभाषिताचा उल्लेख करून ते म्हणाले की ज्याप्रमाणे रथ एकाच चाकाने पुढे जाऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे केवळ नशिबावर अवलंबून राहून यश मिळवता येत नाही. विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आणि दृढनिश्चयाचे महत्त्व अधोरेखित करून, त्यांनी सर्वांना या सामायिक लक्ष्यासाठी दररोज आणि प्रत्येक क्षणी अथक परिश्रम करण्याचे आवाहन केले.

जागतिक स्तरावर झपाट्याने होणाऱ्या बदलांचा उल्लेख करून अगदी कौटुंबिक पातळीवर देखील नवीन पिढीशी संवाद साधताना प्रचंड गतीने होणाऱ्या बदलांमुळे आपल्याला कालबाह्य झाल्याची जाणीव निर्माण होऊ शकते असे सांगून पंतप्रधानांनी प्रत्येक दोन ते तीन वर्षांनी होणाऱ्या गॅजेट्सच्या जलद उत्क्रांतीवर आणि या परिवर्तनात मुले कशी वाढत आहेत यावर प्रकाश टाकला. भारताची नोकरशाही, कार्यपद्धती आणि धोरणकर्ते एखाद्या कालबाह्य आराखड्यानुसार कार्य करु शकत नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. वर्ष 2014 मध्ये झालेल्या लक्षणीय परिवर्तनाबद्दल ते म्हणाले की अतिशय जलद गतीने होणारे बदल आत्मसात करण्यासाठी केलेले ते फार मोठे प्रयत्न होते. भारतीय समाज, युवावर्ग, शेतकरी आणि महिलांच्या आकांक्षांना अधोरेखित करुन त्यांनी सांगितले की त्यांच्या स्वप्नांनी आता अभूतपूर्व उंची गाठली आहे आणि या असामान्य आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी असामान्य वेगाची गरज आहे. पंतप्रधानांनी आगामी काळासाठी स्वच्छ ऊर्जा, क्रीडाक्षेत्रात प्रगती, अंतराळ क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी यांसारखी भारताची महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे अधोरेखित केली आणि प्रत्येक क्षेत्रात भारताचा ध्वज अत्युच्च फडकत राहण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला. भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांवर असलेली प्रचंड मोठी जबाबदारी अधोरेखित करुन हे अतिशय महत्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणताही विलंब टाळण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

यंदाच्या नागरी सेवा दिनाच्या “भारताची सर्वांगीण प्रगती” या संकल्पनेविषयी पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. ही केवळ एक संकल्पना नाही तर ती वचनबद्धता आणि आणि राष्ट्रातील नागरिकांना दिलेले वाचन आहे, असे ते म्हणाले. कोणतेही गाव, कोणतेही कुटुंब आणि कोणताही नागरिक मागे राहता कामा नये हे सुनिश्चित करणे म्हणजे भारताची सर्वांगीण प्रगती होय, खरी प्रगती ही लहान सहन बदलांबद्दल नाही तर पूर्ण-प्रमाणात परिणाम साध्य करण्याबद्दल आहे, असे त्यांनी सांगितले. सर्वांगीण विकासाचा दृष्टिकोन विषद करताना त्यांनी सांगितले की यामध्ये प्रत्येक घरासाठी स्वच्छ पाण्याची पूर्तता, प्रत्येक बालकाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रत्येक उद्योजकाला वित्तपुरवठा आणि प्रत्येक गावाला डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे लाभ मिळणे यांचा समावेश आहे. प्रशासनातील गुणवत्ता केवळ योजना आखण्याने निश्चित होत नाही तर लोकांना किती खोलवर या योजनांचा लाभ होतो आहे आणि त्याचा वास्तविक परिणाम दिसून येतो का यावर अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले. राजकोट, गोमती, तिनसुकिया, कोरापुट आणि कुपवाडा या जिल्ह्यांमध्ये शाळेतील उपस्थिती वाढण्यापासून ते सौरऊर्जेचा वापर करण्यापर्यंत लक्षणीय प्रगती झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमाशी निगडित व्यक्ती आणि जिल्ह्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले आणि त्यांच्या उत्कृष्ट कार्याची आणि अनेक जिल्ह्यांना मिळालेल्या पुरस्कारांची दखल घेतली.

गेल्या 10 वर्षांत भारताने प्रभावी परिवर्तनाकडे प्रगती करताना केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांवर यावर भर देऊन, पंतप्रधानां म्हणाले की देशाचे प्रशासन मॉडेल आता पुढील पिढीतील सुधारणांवर केंद्रित आहे, सरकार आणि नागरिकांमधील दरी भरून काढण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर केला जात आहे. या सुधारणांचा परिणाम ग्रामीण, शहरी आणि दुर्गम भागांमध्ये दिसून येतो आहे, असे ते म्हणाले. आकांक्षी जिल्ह्यांमधील यशस्वी कामगिरी आणि आकांक्षी तालुक्यांमधील तितक्याच मोठ्या यशोगाथेचा त्यांनी उल्लेख केला. या कार्यक्रमाचा प्रारंभ 2023 मध्ये झाला आणि अवघ्या दोन वर्षात त्याचे अभूतपूर्व परिणाम दिसून आले. या तालुक्यांमध्ये आरोग्य, पोषण, सामाजिक विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यासारख्या निर्देशांकांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली, असे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी परिवर्तनात्मक बदलांची उदाहरणे देत सांगितले की राजस्थानमधील टोंक जिल्ह्यातील पीपलू तालुक्यामध्ये, अंगणवाडी केंद्रांमधील मुलांसाठी मापन कार्यक्षमता 20% वरून 99% पेक्षा जास्त झाली आहे, तर बिहारमधील भागलपूरमधील जगदीशपूर तालुक्यामध्ये, पहिल्या तिमाहीत गर्भवती महिलांची नोंदणी 25% वरून 90% पेक्षा जास्त झाली आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या मारवाह तालुक्यामध्ये संस्थात्मक वितरण 30% वरून 100% पर्यंत वाढले आणि झारखंडच्या गुरडीह तालुक्यामध्ये नळाच्या पाण्याच्या जोडण्या 18% वरून 100% पर्यंत वाढले, असे ते म्हणाले. ही केवळ आकडेवारी नाही तर समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचवण्याच्या केंद्रसरकारच्या निर्धाराचे प्रतीक आहे. “शुद्ध हेतू, नियोजन आणि अंमलबजावणीमुळे दुर्गम भागातही परिवर्तन शक्य झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या दशकातील भारताच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, देशामध्‍ये परिवर्तनकारी बदल घडून आले असून देशाने नवीन उंची गाठली आहे. ते पुढे म्हणाले, “भारत आता केवळ त्याच्या वाढीसाठीच नव्हे तर प्रशासन, पारदर्शकता आणि नवोन्‍मेषी उपक्रमामध्‍ये नवीन मापदंड स्थापित करण्यासाठी ओळखला जात आहे,’’ त्यांनी भारताने भूषवलेले जी- 20 अध्यक्षपद या प्रगतीचे एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण म्हणून ओळखले जात असल्याचे सांगून, नमूद केले की, जी- 20 च्या इतिहासात प्रथमच 60 हून अधिक शहरांमध्ये 200 हून अधिक बैठका झाल्या. यामुळे आयोजनाच्या दृष्‍टीने हे एक व्यापक आणि समावेशक पाऊल होते. सार्वजनिक सहभागाच्या दृष्टिकोनाने जी- 20 चे रूपांतर लोकांच्या चळवळीत कसे केले यावर त्यांनी भर दिला. “जगाने भारताचे नेतृत्व मान्य केले आहे; भारत केवळ सहभागी होत नाही तर नेतृत्व करत आहे”, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी सरकारी कार्यक्षमता वाढत आहे, याविषयी होत असलेल्या चर्चेवर प्रकाश टाकला. भारत या संदर्भात इतर राष्ट्रांपेक्षा 10-11 वर्षे पुढे आहे यावर भर दिला. त्यांनी सरकारी कामाला लागणारा विलंब दूर करण्यासाठी गेल्या 11 वर्षांत तंत्रज्ञानाद्वारे नवीन प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आणि एकूणच लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर भाष्य केले. व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 40,000 हून अधिक अनुपालन काढून टाकण्यात आले आहेत आणि 3,400 हून अधिक कायदेशीर तरतुदींना गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. या सुधारणांदरम्यान झालेल्या विरोधाची त्यांनी आठवण करून दिली. टीकाकारांनी अशा बदलांच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. तथापि, सरकार अशा दबावाला बळी पडले नाही. ते म्हणाले की, नवीन परिणाम साध्य करण्यासाठी नवीन दृष्टिकोन आवश्यक आहेत. या प्रयत्नांमुळे भारताच्या व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत झालेल्या सुधारणांवर त्यांनी अधिक प्रकाश टाकला आणि भारतामध्‍ये गुंतवणूक करण्यासाठी जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या उत्साहाची माहिती दिली. निर्धारित उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य करण्यासाठी राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर लाल फितीचा कारभार संपुष्‍टामध्‍ये आणून, या संधीचा फायदा घेण्याची गरज पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.

“गेल्या 10 -11 वर्षांच्या यशाने विकसित भारतासाठी एक मजबूत पाया रचला आहे”, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले, राष्ट्र आता या भक्कम पायावर विकसित भारताची भव्य इमारत बांधण्यास सुरुवात करत आहे, परंतु यापुढेही आपल्‍याला महत्त्वपूर्ण आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मूलभूत सुविधांमध्ये संतृप्ततेला प्राधान्य देण्यावर भर देत, भारत जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे हे त्यांनी नमूद केले. विकासात समावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी शेवटच्या टप्प्यापर्यंत वितरणावर त्यांनी भर देण्याचे आवाहन केले. नागरिकांच्या वाढत्या गरजा आणि आकांक्षा अधोरेखित केल्या. त्यांनी नमूद केले की, नागरी सेवेत कार्यरत असताना समकालीन आव्हानांशी जुळवून घेतले पाहिजे. तरच त्‍यांचा संबंध दैनंदिन आव्‍हानांशी राहील आणि त्‍या समस्या सोडवणे शक्‍य होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील निकषांपेक्षा पुढे जाऊन नवीन निकष स्थापित करण्याची गरज आहे, यावर भर दिला. 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाचा मापदंड लावून त्‍याबरहुकूम प्रगती मोजण्याचे, प्रत्येक क्षेत्रात उद्दिष्टे साध्य करण्याची सध्याची गती पुरेशी आहे का ते तपासण्याचे आणि आवश्यक तेथे प्रयत्नांना गती देण्याचे आवाहन केले. त्यांनी आज उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीवर भर दिला आणि आजच्या काळात तंत्रज्ञानाची शक्ती वापरण्याचे आवाहन केले. गेल्या दशकातील कामगिरीवर प्रकाश टाकताना, पंतप्रधान मोदी यांनी गरीबांसाठी 4 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत, याचा उल्लेख केला. आता आणखी 3 कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. तसेच आगामी 5 ते 6 वर्षांत 12 कोटींहून अधिक ग्रामीण घरांना नळाव्दारे पाणी पुरविण्‍याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे, ज्याचा उद्देश लवकरच प्रत्येक गावातील घरात नळ कनेक्शन आहे, हे सुनिश्चित करणे हा आहे. त्यांनी गेल्या 10 वर्षांत वंचितांसाठी 11 कोटींहून अधिक शौचालये बांधण्यात आली आहेत असा उल्लेख केला. कचरा व्यवस्थापनात नवीन उद्दिष्टे गाठणे आणि लाखो वंचित व्यक्तींना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार प्रदान करण्यात आले, असेही त्यांनी नमूद केले. नागरिकांसाठी पोषण सुधारण्यासाठी नव्याने वचनबद्धतेच्या गरजेवर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला आणि 100% व्याप्ती आणि 100% परिणाम हे अंतिम ध्येय असले पाहिजे, असे जाहीर केले. गेल्या दशकात या दृष्टिकोनामुळे 25 कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे आणि यामुळे आता भारताची वाटचाल गरिबीमुक्त भारताच्या दिशेने सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

औद्योगीकीकरण आणि उद्योजकतेचा वेग नियंत्रित करणाऱ्या नियामक संस्था म्हणून नोकरशाहीच्या भूतकाळातील भूमिकेचा विचार करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की देश या मानसिकतेच्या पलीकडे गेला असून आता नागरिकांमध्ये उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देणारे तसेच अडथळ्यांवर मात करण्यास मदत करणारे वातावरण निर्माण करत आहे. “नागरी सेवांना सक्षम बनवणारे बनले पाहिजे, केवळ नियमांचे पालन करण्यापासून ते विकासाचे सूत्रधार बनण्यापर्यंत त्यांची भूमिका विस्तारित करावी लागेल”, असे ते म्हणाले. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचे उदाहरण देत, त्यांनी मिशन मॅन्युफॅक्चरिंगचे महत्त्व आणि या मोहिमेचे यश एमएसएमईवर कसे अवलंबून आहे यावर प्रकाश टाकला. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत, भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, स्टार्टअप आणि तरुण नवउद्योजकांना अभूतपूर्व संधी आहेत, असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक स्पर्धात्मक बनण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रांना केवळ लहान उद्योजकांकडूनच नव्हे तर जागतिक स्तरावरही स्पर्धेचा सामना करावा लागतो, असेही सांगितले. जर एखादा लहान देश आपल्या उद्योगांना अनुपालनाची अधिक सुलभता प्रदान करत असेल तर तो भारतीय स्टार्टअप्सना मागे टाकू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. अशाप्रकारे, जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींमध्ये भारताच्या स्थानाचे सतत मूल्यांकन करण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. भारतीय उद्योगांचे ध्येय जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम उत्पादने तयार करणे आहे, परंतु भारतातील नोकरशाहीचे ध्येय जगातील सर्वोत्तम अनुपालन सुलभ वातावरण प्रदान करणे असले पाहिजे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

नागरी कर्मचाऱ्यांनी केवळ तंत्रज्ञान समजून घेण्यास मदत करण्यासाठी नव्हे तर स्मार्ट आणि समावेशक प्रशासनात त्याचा वापर करण्यासाठी सक्षम बनण्याच्या उद्देशाने कौशल्ये आत्मसात करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. “तंत्रज्ञानाच्या युगात, प्रशासन म्हणजे व्यवस्था व्यवस्थापित करणे नाही; तर संधीच्या शक्यता वाढवणे आहे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. तंत्रज्ञानाद्वारे धोरणे आणि योजना अधिक कार्यक्षम आणि सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञान-जाणकार बनण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. अचूक धोरण रचना आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी डेटा-चालित निर्णय घेण्यामध्ये तज्ञांची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वांटम भौतिकशास्त्रातील जलद प्रगतीचे निरीक्षण करून, डिजिटल आणि माहिती युगाला मागे टाकणाऱ्या तंत्रज्ञानातील आगामी क्रांतीचा अंदाज वर्तवत पंतप्रधानांनी नागरी कर्मचाऱ्यांना सर्वोत्तम सेवा देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी या तांत्रिक क्रांतीचा मार्ग सुकर बनवण्याचे आवाहन केले. भविष्यासाठी सज्ज अशी नागरी सेवा तयार करण्यासाठी नागरी कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वाढविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी हे ध्येय साध्य करण्यासाठी मिशन कर्मयोगी आणि नागरी सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

वेगाने बदलणाऱ्या काळात जागतिक आव्हानांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. अन्न, पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षा हे प्रमुख मुद्दे असून, विशेषतः जिथे सुरू असलेले संघर्ष अडचणी वाढवत आहेत अशा ,ग्लोबल साऊथमध्ये दैनंदिन जीवन आणि उपजीविकेवर परिणाम करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत आणि बाह्य घटकांमधील वाढत्या परस्परसंबंधांना समजून घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती, साथीचे रोग आणि सायबर गुन्ह्यांचे धोके ही महत्त्वाची क्षेत्रे असल्याचे सांगून त्यासाठी सक्रीय कृती आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताने दहा पावले पुढे राहावे असे आवाहन त्यांनी केले. यासाठी स्थानिक रणनीती विकसित करण्याची आणि या उदयोन्मुख जागतिक समस्यांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी लवचिकता निर्माण करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

लाल किल्ल्यावरून सादर केलेल्या “पंच प्रण” या संकल्पनेचा पुनरुच्चार करताना, विकसित भारताचा संकल्प, गुलामगिरीच्या मानसिकतेपासून मुक्तता, वारशाचा अभिमान, एकतेची शक्ती आणि कर्तव्यांची प्रामाणिकपणे पूर्तता यावर भर देत पंतप्रधान म्हणाले की नागरी सेवक हे या तत्त्वांचे प्रमुख वाहक आहेत. “प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही सोयीपेक्षा सचोटीला, निष्क्रियतेपेक्षा नवोन्मेष किंवा दर्जापेक्षा सेवेला प्राधान्य देता तेव्हा तुम्ही राष्ट्राला पुढे नेता.” असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी नागरी सेवकांवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला. व्यावसायिक प्रवासाला सुरुवात करणाऱ्या तरुण अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना, त्यांनी वैयक्तिक यशात सामाजिक योगदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रत्येकजण आपल्या क्षमतेनुसार समाजाला परतफेड करण्याचा प्रयत्न करतो असे त्यांनी नमूद केले. समाजात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्याच्या बाबतीत नागरी सेवकांना मिळालेल्या विशेषाधिकारावर त्यांनी भर दिला. देश आणि देशवासीयांकडून मिळणाऱ्या या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. पंतप्रधानांनी नागरी सेवकांसाठीच्या सुधारणा नव्याने विचार करून राबवण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच त्यांनी विविध क्षेत्रांमधील सुधारणा अधिक जलद आणि व्यापक प्रमाणात राबवण्याचे आवाहन केले. पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्ये, अंतर्गत सुरक्षा, भ्रष्टाचाराचा पूर्णतः नायनाट, सामाजिक कल्याण योजना तसेच क्रीडा आणि ऑलिंपिकसंबंधी उद्दिष्टे या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये नव्या सुधारणा अमलात आणण्याची गरज त्यांनी नमूद केली.

पंतप्रधान म्हणाले की, आतापर्यंत साधलेली यशस्वी उद्दिष्टे ही केवळ एक सुरुवात आहे आणि यापुढे त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त प्रगती साधणे हे आपले ध्येय असले पाहिजे. त्यासाठी नव्या उंचीचे मानदंड निश्चित करणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानप्रधान जगातही मानवी निर्णयशक्तीचे महत्त्व कमी होऊ नये, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरी सेवकांनी संवेदनशील राहून, वंचित आणि दुर्लक्षित नागरिकांचा आवाज ऐकावा, त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि त्या सोडवण्याला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या भाषणाच्या शेवटी, पंतप्रधानांनी “नागरिक देवो भवः” या तत्त्वाचा उल्लेख केला. हे तत्त्व “अतिथी देवो भवः” या भारतीय संस्कृतीतील संकल्पनेच्या अनुषंगाने आहे. नागरी सेवकांनी स्वतःकडे केवळ प्रशासक म्हणून न पाहता, विकसित भारत घडवणारे शिल्पकार म्हणून पाहिले पाहिजे. तसेच त्यांनी समर्पण आणि करुणेने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे पंतप्रधान म्हणाले.

कार्यक्रमातील उपस्थित मान्यवर: कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह; पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव- शक्तिकांत दास; कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन; आणि प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव व्ही. श्रीनिवास या वेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी:

पंतप्रधान नेहमीच देशभरातील नागरी सेवकांना नागरिकांच्या सेवेसाठी स्वतःला समर्पित करण्याचे, सार्वजनिक सेवेसाठी कटिबद्ध राहण्याचे आणि त्यांच्या कार्यात सातत्याने उत्कृष्टतेकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आले आहेत. या वर्षी जिल्ह्यांचा समग्र विकास, महत्त्वाकांक्षी तालुके कार्यक्रम आणि नवोन्मेष या श्रेणींमध्ये नागरी सेवकांना एकूण 16 पुरस्कार पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले आणि सामान्य नागरिकांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेऊन त्यांना गौरविण्यात आले.