वक्फ से उम्मीद है !

गेल्या आठवड्यात संसदेने मंजूर केलेला वक्फ (दुरुस्ती) कायदा मंगळवारपासून लागू झाला आहे, असे सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ (२०२५ चा १४) च्या कलम १ च्या उप-कलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे ८ एप्रिल २०२५  दिवसापासून  या कायद्याच्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत.” लोकसभा आणि राज्यसभेने अनुक्रमे ३ एप्रिल आणि ४ एप्रिल रोजी मध्यरात्रीनंतर हे विधेयक मंजूर केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ५ एप्रिल रोजी प्रस्तावित कायद्याला मान्यता दिली. आदल्या दिवशी, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर १६ एप्रिल रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला. या खटल्यातील प्रमुख प्रतिवादीचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय न्यायालयाकडून कोणताही पूर्वपक्ष आदेश दिला जाणार नाही, असे सांगून केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ चा उद्देश वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनातील समस्या सोडवण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करणे आहे. वक्फ व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुधारणे, जुन्या कायद्यामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि कायदेशीर विरोधाभास दूर करणे . “एकदा वक्फ, नेहमीच वक्फ” या तत्त्वामुळे  द्वारकेतील बेटांवरील दाव्यांसह अनेक वाद निर्माण झाले आहेत, जे न्यायालयांनाही हाताळता येत नाही. वक्फ कायदा, १९९५ आणि त्याची २०१३ ची दुरुस्ती प्रभावी ठरली नाही. काही समस्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे. जसे की, वक्फ न्यायाधिकरणांच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. यामुळे वक्फ व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी कमी होते. या सर्वांमध्ये आणखी एक गोष्ट म्हणजे महत्त्वाची ‘एकदा वक्फ म्हणजे नेहमीच वक्फ’ ही जी बाब आणण्यात आलेली आहे; ही खरे तर, जमीन दान देणाऱ्याच्या भूमिकेला न्याय देणारी असेलच, असे नाही. एखादी जमीन जर वक्फ बोर्डाला व्यक्तीने दान केली तर, ती ज्या कारणासाठी दान केलेली आहे, ती त्याच कारणासाठीच वापरली गेली नाही; तर, त्या व्यक्तीने ज्या भावनेने ते दान दिलेले आहे, त्याचे रक्षण होत नाही! शिवाय वक्फने केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराला कायद्याने आव्हान देता येत नाही. खरे तर कोणत्याही व्यवहाराला भारतीय संविधानानुसार कायद्याच्या  कक्षेत आव्हान देता आले पाहिजे. ही मूलभूत रचना असते. परंतु, वक्फ मध्ये दान केलेल्या जमिनीच्या संदर्भात किंवा वक्फ ने जमिनीचे केलेल्या व्यवहारांच्या संदर्भात न्यायालयात देखील आव्हान करता येत नाही. याचा अर्थ, जेव्हा एखादी गोष्ट न्यायालयाच्या कक्षा बाहेर ठेवली जाते, तेव्हा, त्या संस्थेत व्यवहाराच्या बाबतीत पारदर्शिता राहत नाही आणि ज्या ठिकाणी पारदर्शीतेचे अस्तित्व राहत नाही, तेथे भ्रष्ट व्यवहारांना अधिक ऊत येतो. त्यामुळेच वक्फच्या ज्या जमिनी आहेत त्या मुस्लिम समुदायातीलच बऱ्याच लोकांनी आपल्या अधिकाराचा किंवा व्यक्तिमत्त्वाचा वापर करत कब्जा करून ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला किंवा मुस्लिम समुदायातील सर्वसामान्य सदस्याला या कायद्यानुसार कोणताही अधिकार मिळाला नाही, नव्हता!  जमिनीच्या संदर्भात नेमकं बोर्ड काय व्यवहार करते, या सदर्भातील साधी माहिती ही सर्वसामान्य मुस्लिमांना मिळत नव्हती. परंतु, वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या संदर्भात राजपत्र अधिसूचना जारी केली गेली. वक्फ कायदा, १९९५ चे नाव बदलून “युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट (UMEED)” कायदा, १९९५ असे करण्यात आले आहे.  वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सर्व सामान्य व्यक्तिला कोणतीही उम्मीद नव्हती. परंतु, आता हा नवा कायदाच “उम्मीद” हे  नाव घेऊन येत असल्यामुळे, याचा फायदा सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेला निश्चित होईल. वक्फ बोर्ड कडे देशातील एकूण जमिनीची तिसऱ्या क्रमांकाची मालकी असतानाही, सर्वसामान्य मुस्लिम समुदायासाठी त्यांच्या आजीविकेला पूरक होईल असे कोणतेही प्रकल्प बोर्डाने राबवले नाहीत. त्यामुळे आजपर्यंत केवळ भावनेच्या आधारे सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेचा वापर केला गेला आणि त्यामुळे नवा कायदा येणे गरजेचे होतं. या नव्या कायद्याच्या उम्मीद’मुळेच सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेला आता त्यांच्यासाठी काहीतरी निर्माण केले जाईल किंबहुना त्यांच्या जगण्याला एक अर्थपूर्ण जोड दिली जाईल असा आशावाद निर्माण झाला आहे. या कायद्याने नेमका त्याच लोकांना धक्का पोहोचला आहे, ज्यांनी वक्त बोर्डाच्या कडे दान दिलेल्या जमिनी या कोणत्याही कारणाशिवाय बळकावलेल्या आहेत आणि यामध्ये बोर्डाच्या केवळ कमिटीचे चांगभलं झालं आहे. असा आजपर्यंतचा व्यवहार दिसतो. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जो नवा उम्मीद कायदा आता बनवला आहे तो वक्त बोर्डांच्या मालमत्तेचा सर्वसामान्य मुस्लिम जनतेला योग्य तो उपयोग कसा होईल आणि हे करून घेण्यासाठी ज्या दोन तटस्थ पंचांची गरज होती ते पंच गैर मुस्लिस समुदायातून निवडण्याची जी अट आहे, ती अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण, कोणत्याही न्यायपूर्ण कामासाठी तटस्थ पंचांची आवश्यकता असते. त्यामुळे वक्फ बोर्ड आता उम्मीद म्हणून ओळखला जाईल. त्यावर जे दोन गैर मुस्लिम सदस्य असतील, ते न्याय करताना सर्वसामान्य मुस्लिम व्यक्तीला समुदायाला लक्षात घेऊनच या संदर्भातील निर्णय देतील अशी उम्मीद यामुळे जागली आहे.