प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात अव्वल : कृषी मंत्री कोकाटे

योजनेच्या माध्यमातून २२६३ कोटीची राज्यात गुंतवणूक,

लाभार्थीना ३८९ कोटी अनुदानाचे वितरण

मुंबई :प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये  महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल असून राज्यात एकूण २२ हजार ०१०  प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १८९५ सर्वाधिक प्रकल्प  मंजूर आहेत. देशात २२००० टप्पा पार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.  शेतकऱ्यांसहित सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषि व अन्न प्रक्रिया हा उत्तम पर्याय आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी केलेली असून देशात अव्वल स्थान मिळवले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थी या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत आहेत अशी माहिती कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

बिहार राज्याचे २१२४८ प्रकल्प मंजुर असुन ते देशात दुसऱ्या स्थानावर तर उत्तर प्रदेशचे १५४४९ प्रकल्प मंजूर असून ते तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्यात प्रकल्प मंजुरीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर प्रथम क्रमांकावर, अहिल्यानगर द्वितीय क्रमांकावर आणि सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून रु. २२६३ कोटीची गुंतवणूक राज्यात झाली आहे रु. ३८९ कोटीचे अनुदान लाभार्थींना देण्यात आले आहे.

        नव्याने स्थापन होणाऱ्या किंवा सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना विस्तारीकरण, स्तरवृद्धी, आधुनिकीकरणासाठी Bank Credit Linked Subsidy दिली जाते. या योजनेंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीसाठी वैयक्तिक, गट लाभार्थी, सामाईक पायाभूत सुविधा, इनक्युबेशन सेंटर, मूल्य साखळी, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटींग व बॅन्डींग इत्यादी घटकाकरिता अर्थ सहाय्य देण्यात येते.

        वैयक्तिक, गट लाभार्थी सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के ,जास्तीत जास्त १० लाख, सामाईक पायाभूत सुविधा,मुल्यसाखळी, इन्क्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त ०३ कोटीपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते. वैयक्तिक, गट लाभार्थी सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त १० लाख, सामाईक पायाभूत सुविधा,मुल्यसाखळी, इन्क्युबेशन केंद्र या घटकांसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के, जास्तीत जास्त ०३ कोटीपर्यंत अर्थ सहाय्य देण्यात येते.

        बीज भांडवल घटकांतर्गत MSRLM / NULM या यंत्रणेतर्गत स्थापित गटातील सदस्यांना जास्तीत जास्त रु. ४०,०००/प्रती सदस्य व रु. ४,००,०००/प्रतीगट याप्रमाणे अर्थसहाय्य देय आहे. मार्केटींग व ब्रॅन्डिंग या घटकांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के प्रतिपूर्ती रक्कम देय आहे. याव्यतिरिक्त योजनेंतर्गत वैयक्तिक,गट लाभार्थी व बीज भांडवल घटकांतर्गत लाभार्थ्यांना जिल्हास्तरावर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येते. राज्यात २९.१८३ लाभार्थी यांना प्रशिक्षण देण्यात देखील राज्य प्रथम क्रमांकावर आहे.

       या योजनेंतर्गत राज्यात तृणधान्य उत्पादने ४३६९, मसाले उत्पादने ३५२२, भाजीपाला उत्पादने ३२४२, कडधान्य उत्पादने २७२३, फळ उत्पादने २१६०, दुग्ध उत्पादने २०९९, तेलबिया उत्पादने - ८३०, पशुखाद्य उत्पादने - ५५३, तृणधान्य उत्पादने ५२३, ऊस उत्पादने ४४६, मांस उत्पादने १२०, वन उत्पादने -९८, लोणचे उत्पादने - ४१, सागरी उत्पादने ३९, इतर १३१२ याप्रमाणे प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे, ते बँकेकडे सादर करणे, FSSAI, उद्यम इ. बाबातच्या नोंदणीसाठी कृषी विभागाकडून जिल्हास्तरावरून जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) यांचे मार्फत मोफत सहाय्य केले जाईल. या योजनेंतर्गत अर्जदारास वैयक्तिक लाभार्थी, गट लाभार्थी व सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांसाठी www.profme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर Qnline पद्धतीने अर्ज सादर करता येईल. तसेच बीज भांडवलाचा लाभ घेण्यास इच्छुक असणा-यांनी ग्रामीण भागासाठी www.nrim.gov.in आणि शहरी भागासाठी www.nutm.gov.in या संकेतस्थळावर Online अर्ज करावा.अधिक माहितीसाठी आपल्या नजिकचे कृषि कार्यालये, बैंक, PMFME योजनेअंतर्गत निवडलेले जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DAP) यांचेशी संपर्क साधावा, असे कृषी आयुक्तालयाने कळविले आहे.