लोकसंख्या वाढीचे प्रोत्साहन दिशाभूल करणारे !

भारतासारख्या विशाला देशाचा लोकसंख्येच्या बाबतीत विचार केल्यास भारताने चीनला मागे टाकत अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. भारताने आपली लोकसंख्या 143 कोटी ओलांडली आहे. खरंतर लोकसंख्या वाढत असतांना देशातील संसाधने वाढत नाही. जमीन वाढत नाही, किंवा इतर सोयी-सुविधा वाढत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या भूमीवर लोकसंख्येचा भार सातत्याने वाढत चालला आहे. त्यातुलनेने संपत्ती, दरडोई उत्पन्न, मूलभूत सोयी-सुविधा, शाश्‍वत विकास या संकल्पना मागे पडतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीला लगाम लावण्याची गरज वाटत असतांनाच सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एका जोडप्याला किमान अपत्ये असावीत असे मत मांडले. त्यामागे त्यांनी काही गृहितके मांडली, ती आजमितीस तरी कुणालाही पटणारी नाही. शिवाय त्यांची गृहितके भारतीय समाजाला मागे नेणारी आहे.
भारतीय महिलांची स्थितीचा देखील विचार करणे गरजेचे आहे. पूर्वीच्या काळी महिला चूल आणि मूल यापुरत्याच सीमित होत्या. सीमित नव्हत्या तर त्यांना भारतातील मनूवादी व्यवस्थेने सीमित ठेवले होते. मात्र आजची महिला सर्वच क्षेत्र पादाक्रांत करतांना दिसून येत आहे. ती संरक्षण क्षेत्र असो, वैद्यकीय, अवकाश कोणतेही क्षेत्र तिला वर्ज्य नाही. ती आपल्या बुद्धीमत्तेने सर्व आकाश आपल्या कवेत घेत आहे. असे असतांना तिला परत एकदा चूल आणि मूल यामध्ये अडकवणे म्हणजे तिच्या विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्यासारखे आहे. खरंतर प्रत्येक महिलेला मातृसूख हवे असते, मात्र त्याचा निर्णय तिला घेवू द्यायला हवा. तिला किती मुलं हवे, त्याचा निर्णय तिने घ्यावा. त्यामुळे तिच्या जीवनात, तिच्या प्रगतीत हस्तक्षेप करणारे तुम्ही कोण? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो. खरंतर आजमितीस अमेरिकेसारख्या विकसित देशाचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवल्यास त्या देशाची लोकसंख्या जवळपास 33 कोटींच्या घरात आहे. तरीदेखील हा देश विकसित देश आहे. दरडोई उत्पन्न सर्वाधिक आहे. त्यामुळे इथल्या लोकांना दररोजच्या जेवणाची भ्रांत नाही. त्यांना मूलभूत सोयी-सुविधांची वाणवा नाही. त्यांच्याकडे अमाप संपत्ती असली तरी, अजूनही संपत्ती निर्माण होते आहे. याउलट भारतासारख्या देशात लोकसंख्या वाढत असल्यामुळे संपत्तीची, जमिनीची विभागणी होतांना दिसून येत आहे. पूर्वी एका बागायतदार शेतकर्‍याकडे किमान शंभर किंवा पन्नास एक्कर शेती असायची, ती आता केवळ पाच आणि दहा एक्करच्या आत आली आहे. पूर्वी वाडे असायचे, आता फ्लॅट सारख्या छोट्याशा खुराड्यात लोकांना राहावे लागत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीमुळे देशाचा विकास होत नसून अधोगती होते. खरंतर आजमितीस एका मुलांचे संगोपन करणे आणि तीन मुलांचे संगोपन करणे, यात मोठी तफावत आहे. कारण काही दशकांपूर्वी ग्रामीण भागात सर्व काही बाबी भागून जात होत्या. मात्र आजमितीस खेड्यांची वाटचाल शहराकडे होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे खेडी आता स्वयंपूर्ण राहिली नसून ती इतर सेवांवर विसंबून राहतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आजमितीस एका मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च, त्याच्या आरोग्याची काळजी, त्याचे पोषण या बाबी सर्वसामान्य कुटुंबाला परवडणार्‍या नाहीत. त्यामुळे भागवत यांनी केलेल विधान निखालस चुकीचे आणि भारतीय समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. खरंतर हम दो हमारे दो यापुरतेच कुटुंब सीमित असायला हवे. तरच कुटुंबाचा विकास होण्यास मदत होईल. आणि लोकसंख्येला देखील आळा बसेल. खरंतर लोकसंख्या शास्त्राच्या सिद्धांतानुसार लोकसंख्या वाढीचा दर हा सातत्याने बदलत असतो, त्यामुळे चिंता करण्यासारखे काही कारण नाही. जर आजमितीस प्रत्येकाला 3 मुले होऊ लागली तर प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वत्र रांगा लागेल. भारताकडे जगाच्या केवळ 2.4 भूभाग आहे, ज्यामध्ये जगातील सुमारे 18 लोकसंख्या राहते. 4 टक्के जलस्रोत आहे. त्यामुळे मागणी-पुरवठा साखळी बिघडेल. अशा परिस्थितीत बेरोजगारी वाढेल, संसाधनांचे शोषण आणि प्रदूषणही वाढेल. यामुळे लोकांचे जीवनमान खालावते. शाश्‍वत विकासापासून आपण कोसो दूर आहोत आणि लोकसंख्या वाढीमुळे आपण आणखी शाश्‍वत विकासापासून दूरावू. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीला लगाम लावणे यातच देशाचे आणि कुटुंबांचे कल्याण आहे.