Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

‘आप’ची ‘एकला चलो रे’ची रणनीती !

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा कार्यकाळ 23 फेबु्रवारी रोजी संपत असल्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल जानेवारी 2025 मध्ये वाजण्याची शक्यता आहे.

सत्ता-संघर्षाचे राजकारण
गुजरातमधील राजकीय रणधुमाळी
एसटी संपाचा बागुलबुवा

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा कार्यकाळ 23 फेबु्रवारी रोजी संपत असल्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल जानेवारी 2025 मध्ये वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राजधानीतील राजकीय वातावरण तापतांना दिसून येत आहे. मात्र दिल्लीत आपने स्वबळाचा नारा दिला आहे, त्यामुळे काँगे्रस, आप आणि भाजप अशा प्रमुख तीन पक्षांत जोरदार राजकीय रस्सीखेच निर्माण होतांना दिसून येत आहे.
आपने दिल्लीत स्वबळाचा नारा देण्यामागचे अनेक कारणे आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी एकत्र लढल्यानंतर देखील दारूण पराभवाला सामौरे गेली आहे. अशावेळी आपचे देखील दिल्लीत पानीपत होवू शकते. कारण काँगे्रसची ध्येयधोरणे अजूनही स्पष्ट नाहीत, त्यासोबतच निर्णय घेण्यास होणारी दिरंगाई, सुक्ष्म नियोजनाचा अभाव त्यामुळे काँगे्रसला सोबत घेतल्यास आपला मोठा फटका बसू शकतो, त्यामुळेच आपने काँगे्रससोबत आघाडी करणे टाळले आहे. त्यामुळे आप आणि भाजप अशी लढत पुन्हा एकदा दिल्लीत दिसून येणार आहे. खरंतर महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्ही राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. झारखंड केवळ 81 विधानसभेच्या जागा असतांना देखील हेमंत सोरेन यांनी आपले सरकार वाचवले आहे. याउलट महाराष्ट्रासारख्या राज्यात महाविकास आघाडीकडे ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते खा. शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शिवाय काँगे्रसचा चेहरा राहुल गांधी यासारखे धुरंधर नेते प्रचारात सक्रिय असतांना देखील महाविकास आघाडीची रणनीती सपशेल अपयशी ठरली आणि महायुतीला प्रचंड असे यश मिळाले. खरंतर लोकसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीचीच सत्ता येणार असा विश्‍वास आघाडीच्या नेत्यांना होता. त्यामुळे सर्वाधिक जागा निवडून आणण्यासाठी सर्वाधिक जागा लढल्या पाहिजेत, यावरून आघाडीत जोरदार वाद सुरू होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीत कुठेही ताळमेळ नव्हता. तर दुसरीकडे वंचितला सोबत न घेण्याची चूक विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीने केली. खरंतर वंचितला सोबत घेतले असते महाविकास आघाडीच्या जागा वाढल्या असत्या. मात्र सत्तेत वाटेकरी नको, अशीच भूमिका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची राहिल्यामुळेच महाविकास आघाडीचा दारूण पराभव झाला. त्यामुळे दिल्लीत देखील महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती नको, त्यामुळे केजरीवा दिल्लीत सावध पावले टाकतांना दिसून येत आहे. दिल्ली काबीज करण्यासाठी यावेळेस भाजप सावध पावले टाकण्याची शक्यता आहे. तसेच सुक्ष्म नियोजन करून दिल्ली काबीज करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. त्यामुळेच दिल्लीमध्ये भाजप यावेळेस जोर लावणार यात शंका नाही. त्यामुळे भाजपच्या ध्येयधोरणापुढे आपचा कितपत निभाव लागतो, त्याचे उत्तर निकालानंतरच मिळेल. केजरीवाल यांच्या आपची दिल्लीत सत्ता आल्यानंतर अनेक महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, मोफत वीज यासारख्या मुद्दयांमुळे दिल्लीकर आपच्या पाठीशी पुन्हा एकदा उभे राहू शकतात, मात्र दुसरीकडे आपच्या नेत्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, तसेच दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री खुद्द अरविंद केजरीवाल यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अनेक दिवस तुरूंगात काढावे लागले आहे. त्यामुळे या मुद्दयांचा भाजप भांडवल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्यामुळे या मुद्दयांना दिल्लीकर कसा प्रतिसाद देतात, त्यावरून पुढील निकाल ठरणार आहे. गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिल्यास आपचा वरचष्मा कायम राहिला आहे. दिल्ली लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सातही जागा जिंकत आपले वर्चस्व दाखवून दिले आहे. मात्र आता विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीकर आपला पसंदी देतात की, भाजपला त्याचे उत्तर अवघ्या काही महिन्यात स्पष्ट होणार आहे. यासोबतच काँगे्रसची मते कुणाला पाडण्यात मदत करतात, की कुणाला जिंकवण्यास मदत करतात, त्याचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालानंतरच पुन्हा स्पष्ट होईल. मात्र काँगे्रस देखील दिल्ली निवडणुकीत ताकदीने उतरेल यात शंका नाही. त्यामुळे दिल्ली कुणाची, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. काँगे्रस, भाजप आणि आपच्या संघर्षात खरी लढाई ही आप आणि भाजपमध्येच होणार आहे. शिवाय इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेते आपला समर्थन देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँगे्रस बॅकफूटवर जाण्याची शक्यता आहे.

COMMENTS