शिक्षण आणि मदरसा !

भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात बहुतांश वेळा मदरशातील धार्मिक शिक्षणाला विरोध केला जातो. खरंतर या मदरशातूनच धार्मिक आणि कट्टरतेचे शिक्षण दिले जाते असा विरोधकांचा प्रमुख आरोप आहे. त्यामुळे मदरशातील शिक्षण थांबवून मुस्लिम समाजातील मुला-मुलींना सर्वसामान्य शाळांमधूनच शिक्षण देण्यात यावे असा एक प्रवाह भारतीय समाजात दिसून येतो. मात्र शिक्षण आणि धर्मांधता याचा कोणताही दूरान्वयेही संबंध नसल्याचे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निकालावरून स्पष्ठ झाले आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने मदरशांचे नियमन करणारा ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, 2004’ कायदा पास केला होता. हा कायदा अलाहाबाद हायकोर्टाने अवैध ठरवला होता. यासंदर्भात अलाहाबाद न्यायालयाने म्हटले होते की, मदरशांतून इस्लाम, इस्लामी तत्त्वविचार आदी विषयाचे उर्दू भाषेसह शिक्षण दिले जाते. हे शिक्षण ना आधुनिक आहे ना आवश्यक. त्यामुळे अलाहाबाद न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारचा निर्णय रद्दबादल केला होता. खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दूरगामी पद्धतीने पाहण्याची खरी गरज आहे. धार्मिक शिक्षण द्यायचे की नाही, आणि ते घ्यायचे की नाही, हा ज्याचा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे राज्यसरकार कायदा करून धार्मिक शिक्षणाला अटकाव करू शकत नाही. मग ते शिक्षण काळाशी सुसंगत आहे की नाही, हा ठरवण्याचा अधिकार त्या मदरशांचा आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार हा मदरसा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे हा निकाल दूरगामी असून केवळ उत्तरप्रदेशातील मदरशांनाचा दिलासा देणारा नसून देशभरातील मदरशांसाठी दिशादर्शक ठरणारा आहे. मदरशांकडे पाहण्याचा चुकीचा दृष्टीकोन असला तरी मदरशांनी त्यातील शिक्षणामध्ये बदल करण्यासाठी कोणत्या सुधारणा केल्या हा देखील मोठा प्रश्‍न आहे. वास्तविक पाहता धार्मिक शिक्षण देणे चुकीचे नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे धार्मिक शिक्षण देखील काळाच्या सुसंगत असायला हवे. खरंतर भारतीय संविधाना स्वीकृत केले तेव्हा संविधानात धर्मनिरपेक्ष शब्द अंर्तभाव करण्यात आला नसला तरी कलम 25 ते 28 धर्माविषयीचे विचार प्रगट करतात. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे प्रचार आणि प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे भारताने एकप्रकारे धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेले आहे. ते कुणावर लादलेले नाही. शिवाय इतर देशांच्या संविधानांनी जसा एक धर्म अंगीकारला आहे, तसा तो भारतीय संविधानाने अंगीकारला नाही. त्यातून भारतीय संविधानांचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रतिबिंबित होते. वास्तविक पाहता गेल्या काही वर्षांपासून मदरशातून देण्यात येणारे उर्दू माध्यातील शिक्षण आणि त्यातील ते धार्मिक शिक्षण याला कुठेतरी काळाशी सुसंगत आणण्याची मागणी सातत्याने होतांना दिसून येत आहे. केवळ धार्मिक गुरू बनवणे मदरशाचे मुख्य उद्दिष्ट नाही. कारण शिक्षणातून रोजगार मिळाला पाहिजे, तसेच समाजाकडे डोळस बघण्याची त्याची दृष्टी विकसित होण्यासाठी शिक्षण महत्वाचे आहे, त्यामुळे मदरशातील शिक्षण लोकशिक्षण होण्याची गरज अनेक दशकापासून होतांना दिसून येत आहे. मदरसा या मूळ अरबी शब्दाचा अर्थ शाळा असा आहे. आपल्या पाल्याला आपल्या धर्माचे शिक्षण असावे ही प्रत्येक आई-बापांची सुप्त इच्छा असते. त्यातूनच मुलांवर धार्मिक शिक्षण बिंबवण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतो. मात्र धार्मिक शिक्षण देण्यात कोणतीही गल्लत नसली तरी त्यात कालानुरूप बदल करण्याची खरी गरज आहे. मुळातच उत्तरप्रदेश सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्यावर मुख्य आक्षेप होता की, धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होते. याच निरीक्षणावर अलाहाबाद उच्च न्यायालनयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला होता. मात्र या कायद्यामुळे धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होत नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासोबतच न्यायालयाने मदरसा कायदा करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, ‘फाजिल’ (पदवी) आणि ‘कामिल’ (पदव्युत्तर) या पदव्या देण्याचा अधिकार मदरशांना देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही. कारण त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे मदरसा कायद्यातील ही तरतूद घटनाबाह्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल हा दिशादर्शक आहे.