नेत्यांची भूमिती श्रेणी अन् जनतेची कंगाल श्रेणी!

विधानसभा निवडणुकीचे अर्ज दाखल होऊन छाननी पूर्ण झाली. उमेदवारी अर्ज भरताना उमेदवारांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा वैयक्तिक तपशील भरून द्यावा लागतो. यात त्यांच्याकडे एकूण थावर मालमत्ता आणि चल मालमत्ता किती आहे, याचा तपशील द्यावा लागतो. यातून या निवडणुकीत उलगडा होतोय की, महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीत विलक्षण वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अंतिम सत्ताधारी जनता असते. मात्र, महाराष्ट्रातील ही जनता गेल्या पाच वर्षांत बेरोजगारी, अल्प उत्पन्न अशा समस्यांचा सामना करित असताना त्याच जनतेच्या सेवेसाठी प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांच्या संपत्तीत हजारों कोटींची वाढ झाल्याचे  शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी समाज माध्यमातील टाकलेल्या एका पोस्ट वरून दिसते. वास्तविक, लोकांच्या सेवेसाठी विधीमंडळात जाणाऱ्या या सदस्यांच्या संपत्तीत पाच वर्षांत तीनशे ते हजार पट वाढ तीही कोट्यवधी रकमेची होतेच कशी? यासंदर्भात, जनतेचे आपण जबाबदार असतो, ही संविधानिक नितीमत्ता देखील पाळली जात नाही; याचा अर्थ निवडणुका आणि त्यात निवडले जाणारे लोक प्रतिनिधी हे फक्त भांडवलदारांचे हस्तक म्हणून उरले आहेत, हे स्पष्ट होते. लोक प्रतिनिधींची जनतेशी बांधिलकी संपुष्टात आल्याचे यावरून स्पष्ट होते. राजकारण हा काही व्यवसाय किंवा पेशा नाही. राजकारण हा सेवेचा भाग आतापर्यंत तरी राहिला होता. परंतु, गेल्या दहा वर्षांत राजकारण हा लोकांच्या शोषणाचा आणि लोकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार झाला असून, लोकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याची साधी मानसिकता देखील राजकीय लोकप्रतिनिधींमध्ये राहीलेली दिसत नाही. राजकारण्यांचा स्वतंत्र व्यवसाय असणे हा भाग वेगळा. परंतु, कोणताही व्यवसाय एका वर्षात हजारों कोटींची वाढ दाखवणे हे कठीणच नव्हे, तर, अशक्यच आहे. परंतु, हे राजकीय लोक प्रतिनिधींच्या बाबतीत मात्र सर्रास घडताना दिसते आहे. नुकताच, राज्यात प्रचारा दरम्यान सत्तर हजार कोटींचा घोटाळा चौकशीत आणण्याचा आरोप राज्यातील एका दिवंगत नेत्यांविरोधात करण्यात आला होता. एका मंत्र्यावर आरोप होतो. त्या आरोपाची चौकशी व्हावी असे आदेश त्याच मंत्रीमंडळातील एक सदस्य काढतो; हे सर्व अनाकलनीय असते. आजपर्यंत अर्थसंकल्पांची योग्य अंमलबजावणी जरी झाली असती, तरी लोकांच्या आर्थिक समस्यांतून त्यांची मुक्ती झाली असती. पण, असा कोणताही प्रामाणिक अजेंडा सरकार नावाची संस्था राबवू इच्छित नाही. स्वायत्त संस्था या माणूस केंद्रित राहिल्या नसून अर्थकेंद्री बनल्या आहेत. याचे दुष्परिणाम सामान्य जनतेला सातत्याने भोगावे लागत आहे. महाराष्ट्रात ‘जनता भिकेला अन् नेता शिगेला’ अशी अवस्था अलिकडच्या दहा वर्षांत अधिक झाली.‌ राजकीय नेते कमाई तेव्हाही करित होते आताही करतात. परंतु, यात मुलभूत हा पडला की, तेव्हा, नेत्यांची कमाई गणिती श्रेणीत असायची तर, आता नेत्यांची कमाई भूमिती श्रेणीत आहे. एवढेच नव्हे, तर, तेव्हा जनरेटा किंवा दबाव होता; तो, मानला जाई. शिवाय, जनतेला देखील उत्पन्न बऱ्यापैकी होत असे. आता जनता तर, आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कंगाल झाली आहे. याचे सत्ताधाऱ्यांना काही वाटत नाही. जनतेच्या पैशातून निर्माण झालेल्या सार्वजनिक मालमत्ता. त्याच लाखो कोटींच्या मालमत्तांना कवडीमोल भावाने खरेदी करणारे भांडवलदार. त्याच भांडवलदारांकडूंन मिळणारा मलिदा आणि त्याबदल्यात त्यांचे गुलाम होऊ पाहत असलेले लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन, अशा एकंदरीत दुष्ट जाळ्यात जनता अडकली आहे. या जाळ्यातून जनतेने मुक्त कसे व्हावे, यावर उद्याच्या दखल’मध्ये लिहू!