विचार आणि जनतेशी बांधिलकी नसलेल्यांचे इव्हेंट मॅनेजमेंट!

भारतातील गेल्या दहा वर्षाचं राजकारण हे इव्हेंट मॅनेजमेंट वर आधारित झालेले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला आता जनतेमध्ये जाऊन काम करण्याची खऱ्या अर्थानं गरज राहिलेली नाही! कोणताही राजकीय पक्ष आता विचारांशी बांधिल राहिला नाही. विचारांच्या भूमिकेवर आधारित जनतेत जाऊन काम करण्याची आता गरजच राहिली नाही; याची अनेक कारणे आहेत. या सर्व कारणांचा आपण उहा-पोह निश्चित करू. परंतु, इव्हेंट मॅनेजमेंटवर आधारलेलं राजकारण, हे जनतेपासून तुटलेलं, जनतेशी विसंगत असलेलं आणि जनतेच्या भल्याचं नसलेलं, असं हे राजकारण आहे. या राजकारणाची गती महाराष्ट्रातही वाढली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची जी चर्चा सुरू असते, ती कामाच्या आधारावर न होता, जनतेशी विचारांची बांधिलकी या आधारावर न होता,  केवळ कोणता नेता अधिक इव्हेंट मॅनेजमेंट मॅनेज करू शकतो, त्याची चर्चा होऊ लागली आहे. मात्र, या राजकारणाची पायाभरणी नेमकी कधी झाली? या बाबींमध्ये जर आपण पाहायला गेलो, तर, निश्चितपणे १९९१ मध्ये देशात जागतिकीकरणाचा स्वीकार झाल्यानंतर, या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या राजकारणाची पायाभरणी सुरू झाली. अर्थात २०१४ पूर्वी इव्हेंट मॅनेजमेंटचे राजकारण हे स्पष्ट नव्हते. ते २०११-१२ पासून – खासकरून जंतर-मंतरवर – अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं आंदोलन असेल किंवा देशामध्ये लोकायुक्त नेमण्याची मागणी आणि त्या अनुषंगाने आंदोलन असेल, त्या काळापासून इव्हेंट मॅनेजमेंट, हे राजकारणाचं कसं अविभाज्य अंग आहे, हे स्पष्ट दिसू लागले! पण, १९९१ मध्ये जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर राजकीय भूमिका या कुठल्याही इझम किंवा विचारांशी बांधील असण्याच्या भूमिकेत कमतरता येऊ लागली. खासकरून राजकीय सत्तेत येऊन देशात सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक बदलांच्या आणि विकासाच्या भूमिकेला जे स्वीकाराव लागतं, त्याचा स्वीकार १९९१ नंतरच्या राजकारणामध्ये किंवा राजकीय सत्तेमध्ये  कमी कमी होऊ लागला. लोकांच्या कल्याणाार्थ असणारे राज्य आणि लोकांसाठी विकास करणारं राज्य, ही संकल्पना मागे पडून, जास्तीत जास्त भांडवलदारांना सूट देणाऱ्या किंवा भांडवलदारांच्या धार्जीणे धोरण स्वीकारणारी भूमिका, सत्तेने घेतली आणि त्यामुळे राजकीय पक्षही त्या दिशेने वाटचाल करू लागले. राजकीय पक्षांची बांधिलकी जनतेशी संपलेली होती. ही भूमिकाच ज्यावेळी राजीव गांधी पंतप्रधान होते; त्यावेळी, झालेल्या दल बदल विरोधी कायद्यातून आपल्याला दिसून येते. म्हणजे १९९१ पूर्वीच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपली बांधिलकी शिथिल केलेली होती.  ते तसं होऊ नये म्हणून, राजीव गांधी यांनी केलेला दल बदल विरोधी कायदा आणि त्याला गेल्या तीन चार वर्षात लागलेला सुरूंग, या दोन्ही घटनांना आपण पाहिलं तर, राजकीय नेत्यांची जनतेशी बांधिलकी असावी म्हणून, निर्माण झालेला दल बदल विरोधी कायदा आणि थेट पक्षच तोडून टाकणारी अलीकडच्या काळातील भूमिका, या दोघांमधून राजकीय नेत्यांची जनतेशी असलेली वैचारिक बांधिलकी संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट दिसते! त्याचप्रमाणे १९९१ नंतर वैचारिक भूमिका असणारे राजकीय पक्ष, हे ज्या पद्धतीने प्रश्न पुढे आले; त्या प्रश्नांच्या भोवती घेरले गेले. त्यामुळे, कुठल्याही संघटनेला किंवा राजकीय पक्षाला संघटन बांधणी ऐवजी प्रश्नांच्या भोवती गुरफटून जावे लागले. गेल्या ३० वर्षामध्ये राजकीय पक्षांच्या वैचारिक भूमिका या लोप पातत गेल्या. देशातील कोणताही राजकीय पक्ष इझम् किंवा वैचारिक वादावर उभा नाही. एकेकाळी समाजवादी कम्युनिस्ट लोहियावादी अशा वेगवेगळ्या विचारांच्या आधारे उभे राहिलेले राजकीय पक्ष, एव्हाना फुले, शाहू, आंबेडकरवादी म्हणविले जाणारे राजकीय पक्ष देखील, आज आपल्या भूमिका शिथिल करून आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष कार्पोरेटच्या दानावर आपल्या पक्षाचं अस्तित्व टिकू पाहत आहेत. गणिताचा जसा ताळेबंद आपण एखाद्या उदाहरणावरून पाहतो; तसा कार्पोरेटच्या धनदौलतीवर अवलंबून असलेले राजकीय पक्ष हे मुंबईत अंबानी परिवाराच्या लग्नात कसे रांगेने सामील झाले, हे केविलवाणू दृश्य पाहून आपल्या सगळ्यांना निश्चितपणे समजून आलं. देशातील बहुतांश राज्याचे मुख्यमंत्री एका उद्योजकाच्या मुलाच्या लग्नात उपस्थित राहतात; ही त्या मुख्यमंत्र्यांची जनतेशी नसलेल्या बांधिलकीचे प्रतीक! त्यामुळे, राजकीय पक्ष आता जनतेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा कॉर्पोरेटच्या पैशावर अवलंबून राहू लागले आहेत. कार्पोरेटच्या अनुषंगाने किंवा त्यांना धार्जिणे असलेली धोरणे राजकीय सत्तेत आल्यानंतर राबवावी लागतात; ही आता जवळपास सगळ्याच राजकीय पक्षांची एक भूमिका झालेली आहे. त्यामुळे अंबानींच्या कुटुंबामध्ये झालेल्या लग्नात राज्यांचे आणि केंद्रांचेही सत्ताधारी नेते हिरीरीने सामील झाले! अशा या काळामध्ये त्या राजकीय पक्षांचे नेते कुठल्यातरी विचारांच्या आधारे आपला पक्ष चालवीत आहेत किंवा आपल्या पक्षाचे संघटन बांधत आहेत, यावर विश्वास ठेवणेच आता कठीण झाले.  कॉर्पोरेटच्या पैशांवर चालणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते, आता कार्पोरेटशी बांधिलकी ठेवून जनतेची मतं घेण्यासाठी आपलं इव्हेंट मॅनेजमेंट घडवून, आपली कृत्रिम लोकप्रियता जनतेच्या मनावर थोपवण्याची प्रक्रिया करत आहेत. या नेत्यांच्या इव्हेंट मॅनेजमेंट ला उजागर करून त्यांची जन बांधिलकी  कशी  नाही, हे मांडण्याची मालिका आजपासून आम्ही या सदरात सुरू करत आहोत. आज या चर्चेचा प्रारंभ करतानाही प्रस्तावना आम्ही दिली आहे. यानंतर राजकीय नेत्यांच्या इव्हेंट मॅनेजमेंटच्या विषयी आम्ही भूमिका मांडणार आहोत. त्यामध्ये खासकरून महाराष्ट्राच्या राजकीय नेत्यांच्या संदर्भातच ते असेल. जनतेशी बांधिलकी तोडून इव्हेंट मॅनेजमेंट करताना कार्पोरेटच्या पैशावर चाललेलं नेतृत्व नेमकं काय घडवू शकतं आणि जनतेची कशी दिशाभूल करतं, हे आम्ही  आजपासून पुढील पंधरा दिवस तरी मांडणार आहोत. यामध्ये महाराष्ट्राच्या अनेक नेत्यांचा समावेश होईल. त्यांची नाव काय आम्ही यादी केलेली नाही. परंतु, इव्हेंट  मॅनेजमेंटच्या आधारे जे राजकारण महाराष्ट्रात केलं जात आहे, त्याला निश्चितपणे आम्ही उघडे पाडू.