लोकशाहीच्या मंदिरातील गोंधळ

लोकसभा आणि राज्यसभा हे खर्‍या अर्थाने भारतीय लोकशाहीचे मंदिरच म्हणावे लागेल. कारण याच मंदिरात जनता-जनार्दन हीच त्याची स्वयंभू आणि सार्वभौम देवता. प्रतिनिधी हे त्या देवतेचे उपासक. त्या उपासकांचे सेवासाधनेचे संवाद म्हणजे संसदेतील चर्चा. सत्ता आणि सेवा, विरोध आणि खिलाडूवृत्ती, शक्ती आणि युक्ती, वाद आणि संवाद, कर्तत्व आणि वक्तृत्व, मान, परंपरा, या सर्वच गोष्टींचा संगम या संसदेच्या पवित्र मंदिरात पाहायला मिळत होता. मात्र अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये हा संवाद अपवादानेच पाहायला मिळतो. नुकतेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मुदती आधीच स्थगित करण्यात आले. आणि देशातील 139 कोटी जनतेच्या अपेक्षांचा भंग झाला.
संसदेच्या अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्‍नांवर विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी सत्ताधार्‍यांची देखील तयारी असावी लागते. मात्र सत्ताधार्‍यांनी आपल्यावर नामुष्की येऊ नये, म्हणून विरोधक विरोध करत आहेत, तर त्यांच्या प्रश्‍नापासून पळ काढणे योग्य नाही. विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन, सत्यपरिस्थितीचे कथन करण्याची पंरपरा आता मोडीत निघाली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचे सूप जरी वाजले, तरी सत्ताधार्‍यांना त्याचे कसले सोयरसुतक नसते, ना विरोधकांना. मात्र याचा फरक पडतो, सर्वसामान्य जनतेला. कारण त्यांचे प्रश्‍न चर्चिले जाणे महत्वाचे असते. शेतकरी प्रश्‍न, महागाई, बेरोजगारी, कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था बिकट परिस्थितीमध्ये सापडली आहे. यावर विचारमंथन होणे अपेक्षित सत्ताधारी यातून पळ काढतांना दिसले. लोकांनी आपले प्रतिनिधी निवडावेत आणि या प्रतिनिधींनी लोकांच्या आकांक्षांशी समरस होऊन कारभार करण्याची अपेक्षा असते. जनतेच्या जिल्हाळयाच्या प्रश्‍नासोबत सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेद असू नये. विरोधकांच्या सूचना सत्ताधार्‍यांनी खुल्या मनाने स्वीकारत, जर त्या विकासाच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणार्‍या असतील, तर स्वीकारव्यात. अन्यथा त्यातील फोलपणा निर्दशनास आणून द्यावा. मात्र अलीकडे लोकशाहीचा हा कारभार एककल्ली होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे विरोधक सत्ताधार्‍यांचे ऐकूण घेण्याची मानसिकता ठेवत नाही. आणि सत्ताधारी विरोधकांना मोजत नाही. त्यामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशनाचे सुप वाजले. मात्र आगामी हिवाळी, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील हाच अनुभव पुन्हा येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्वी जागरूक संसद सदस्य संसदेतील विशेषाधिकारांच्या तरतुदीचा वापर करून सरकारशी संबंधित असलेले अनेक प्रश्‍न संसदेमध्ये उठवीत असत. संसदेतील अनुभव असा आहे की अनेक समस्या तडीस लावण्यास ह्या तरतुदीची फार मदत होत असे. दुर्दैवाने गेल्या काही काळात संसदीय प्रक्रियेतील विविध आयुधांचा वापर करण्याचे भानही संसदेत चालू असलेल्या गदारोळात संसद सदस्यांना राहत नाही. कोणत्याही एका गोष्टीचे समर्थन करणे अथवा त्याला विरोध करण्यासाठी काही संकेत आणि नियम असतात. पण आमचे लोक प्रतिनिधी नेमके हेच विसरले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर गुरुवारी विरोधी पक्षांनी विजय चौकापर्यंत संयुक्त मोर्चा काढला. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चात 15 विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. या दरम्यान राहुल गांधींनी सरकारवर गंभीर आरोप केले आणि सभागृहात खासदारांसोबत गैरवर्तन केल्याबद्दल भाष्य केलं आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, राज्यसभेत पहिल्यांदा खासदारांना मारहाण करण्यात आली, बाहेरून लोकांना बोलावले गेले आणि खासदारांना मारहाण करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्याचे औदार्य सत्ताधारी दाखवतील का. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरोधकांच्या प्रमुख नेत्यासोबत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. हा नक्कीच कौतुकास्पद प्रयत्न असला, तरी या प्रयत्नांना बराच उशीर झाला. पंतप्रधानांनी हा संवाद वेळीच साधला असता, तर कदाचित संसदीय कामकाज मोठया प्रमाणावर पूर्ण झाले असते. विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन, संसदीय कामकाज पूर्ण करण्याची पंरपरां आणि खिलाडूवृत्ती आपल्याला दाखवावी लागणार आहे.