कोतुळ दूध आंदोलनाची 33 व्या दिवशी सांगता

अकोले ः दुधाला प्रति लिटर 40 रुपये दर मिळावा व दूधदराचा राज्यात कायदा करावा या प्रमुख मागणीसाठी सलग 33 दिवस सुरू असलेल्या कोतुळ येथील धरणे आंदोलनाची आज यशस्वी सांगता करण्यात आली. राज्याचे दुग्ध उपायुक्त हेमंत गडवे व दुग्धविकास अधिकारी गिरीश सोनोने यांनी कोतुळ येथे येऊन आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलनातील विविध मागण्यांबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकर्‍यांना दुधाला किमान दर देणे बंधनकारक करणारा, वजन काटे व  मिल्कोमीटर यांच्यामार्फत शेतकर्‍यांची होणारी लुटमार रोखणारा कायदा आंध्रप्रदेश सरकारने तयार केला असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा तयार करावा यासाठीचा आग्रह आंदोलनात लावून धरण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत कायद्याचे प्रारूप तयार केले असून कोतुळ दूध आंदोलनात महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या या कायद्याचा ड्राफ्ट आंदोलकांना सादर करण्यात आला आहे. आंदोलनाची ही मोठी उपलब्धी आहे. आंदोलनादरम्यान उच्चस्तरीय पातळीवर झालेली ही चर्चेची चौथी फेरी होती. यापूर्वी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सोबत विधान भवनात चर्चेची एक फेरी झाली.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार साहेब यांच्या पुढाकाराने राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे साहेब यांच्याबरोबर सह्याद्री अतिथीगृह या ठिकाणी दुसरी बैठक झाली. कोतुळ ते संगमनेर प्रांत कार्यालय असे 55 किलोमीटरची 350 पेक्षा जास्त ट्रॅक्टरचा समावेश असलेली ट्रॅक्टर रॅली आंदोलकांच्या वतीने काढण्यात आली होती,  या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे दुग्ध आयुक्त श्री. मोहोळ साहेब व विभागीय आयुक्त शिरपूरकर यांच्या उपस्थितीत संगमनेर प्रांत कार्यालय या ठिकाणी तब्बल तीन तासाची सविस्तर चर्चेची तिसरी फेरी संपन्न झाली होती. बुधवारी कोतुळ येथे चौथी फेरी झाली. या सर्व चर्चेच्या फेर्‍यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या अनेक मागण्या शासन व प्रशासनाने मान्य केल्या आहेत.  सरकारच्या वतीने दुधाला पाच रुपयाचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. खाजगी व सहकारी दूध संघाने 30 रुपये दूध उत्पादकांना द्यावे असे बंधन या योजनेत टाकण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये येत असलेल्या विविध अडचणीची  सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. 3.2/8.3 गुणवत्तेच्या आतील दुधाला 1 रुपयाचा डिडक्शन रेट अनेक कंपन्यांनी लागू केला आहे. तो कमी करून 30 पैसे करावा यासाठीचा आग्रह पुन्हा एकदा आंदोलकांनी लावून धरला. या पार्श्‍वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक दूध संघ व कंपन्यांनी डिडक्शन रेट कमी करण्याबद्दल शब्द दिला असल्याचे अधिकार्‍यांनी यावेळी सांगितले. अहमदनगर जिल्ह्यातील बहुतांशी खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दुधाला 30 रुपयाचा दर लागू केला आहे, मात्र पुणे जिल्ह्यातील काही संघ अद्यापही हा दर लागू करायला तयार नाहीत, याबाबतच्या तक्रारी यावेळी करण्यात आल्या. अशा संघांवर तातडीने कारवाई करण्यात येईल असे आश्‍वासन यावेळी प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नामदेव साबळे, विनोद देशमुख, अभिजीत उर्फ बबलू देशमुख, भाऊसाहेब देशमुख, बाळासाहेब गीते, अभी देशमुख, प्रकाश देशमुख, गौतम रोकडे, भारत गोर्डे आदींनी सहभाग घेतला. अमृतसागर दूध संघाचे चेअरमन वैभवराव पिचड तसेच रावसाहेब वाकचौरे, आनंदराव वाकचौरे, आप्पासाहेब आवारी,  दादाभाऊ सावंत, संदीप चौधरी, संजय साबळे, प्रकाश साबळे, ज्ञानेश्‍वर काकड, राजू गंभीरे आदी कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते.