पाणी 20 रुपये लिटर तर, दुधाला 26 रुपये का ? ः डॉ. अजित नवले

अकोले ः राज्यभर शेतकर्‍यांना दिल्या जाणार्‍या दूध दराचा प्रश्‍न सध्या  विविध आंदोलनामुळे चर्चेचा विषय ठरला आहे. आज शहरांमध्ये पाण्याची बाटली 20 रुपयाला मिळते. कोणतीही खळखळ न करता आपण वीस रुपयाची नोट मोडून पाण्याची बाटली सहज खरेदी करतो. मात्र या बाटलीचा उत्पादन खर्च किती आहे ? याची कधी आपण चर्चा करत नाही. किंबहुना तमाही बाळगत नाही. 3 ते 5 रुपयाला तयार होणारे हे बाटलीबंद पाणी, खळखळ न करता आपण 20 रुपयाला खरेदी करतो. दुसर्‍या बाजूला मात्र दुधाला एखाद दोन रुपये अधिकचे मोजावे लागले की अनेकांच्या कपाळावर आठ्या चढतात आणि महागाई किती वाढली असे सहज उद्गार अनेकांच्या तोंडातून बाहेर पडतात. मात्र आपण रोज जे अन्नामध्ये खातो किंवा विविध पेयांच्या माध्यमातून प्राशन करतो, त्या दुधाचा उत्पादन खर्च किती आहे ? याची फार चर्चा आपण करत नसल्याचे शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे.

अन्नदाता शेतकरी या दुधासाठी अपार कष्ट भोगत असतो. विशेषता महिला रात्रंदिवस गाईच्या गोठ्यामध्ये उभ्या असतात. चारा काढण्यापासून धारा काढण्यापर्यंत अतीव कष्ट  शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला दूध उत्पादनाच्या प्रक्रियेत सहन करावे लागत असतात.  विविध कृषी विद्यापीठांनी दुधाचा प्रतिलिटर उत्पादन खर्च किती आहे?  याबद्दल सविस्तर अभ्यास केलेला आहे.  गाईच्या  एक लिटर दूध निर्मितीसाठी 42 रुपये प्रति लिटर खर्च येतो हे सर्वच अभ्यासांमधून सिद्ध झालेली बाब आहे. उत्पादन खर्च 42  रुपये असलेले हे दूध मात्र शेतकर्‍यांकडून आज केवळ 26  रुपये प्रति लिटरने खरेदी केले जात आहे. प्रति लिटर 15 रुपयाचा तोटा घेऊन शेतकरी आपले हे गाईचे दूध विकत आहेत.  साधारणपणे गेले 11  महिने हीच स्थिती शेतकर्‍यांच्या बाबत घडते आहे. शेतकरी या पार्श्‍वभूमीवर मेटाकुटीला आले आहेत. गाय व्यवसाय सुरू ठेवणे त्याला अशक्य झाले आहे. एकीकडे दुधाला असा तोट्याचा भाव मिळत असताना  दुधाच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे.  पशुखाद्याचे दर सातत्याने आणखीन वाढत आहेत. पशुखाद्य कंपन्या काही केल्या पशुखाद्याचे दर नियंत्रित ठेवायला तयार नाहीत.  सरकारचेही याबाबत कुठलेही धोरण नाही. किंबहुना पशुखाद्य शेतकर्‍यांना रास्त दरात देता येईल याबद्दलची कुठलीही पर्यायी व्यवस्था सरकारकडे उपलब्ध नाही. औषधे व  दूध उत्पादनाशी संबंधित इतर साधने यांचे दरही बेलगामपणाने वाढताना दिसत आहेत.

अशा परिस्थितीमध्ये रोज तोटा सहन करून शेतकरी कोलमडून पडू पाहत आहेत.  दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने या पार्श्‍वभूमीवर दुधाला प्रति लिटर किमान 40  रुपये दर द्यावा अशी मागणी करत आंदोलनाची हाक दिली आहे.  राज्यात एकूण उत्पादित होणार्‍या दुधापैकी संघटित क्षेत्रामध्ये 74 टक्के दूध हे खाजगी संस्थांच्या मार्फत संकलित होते. खाजगी संस्थांचे नियमन  करणारा किंवा दराबाबत त्यांच्यावर बंधन घालणारा कोणताही कायदा राज्यात अस्तित्वात नसल्याने व या खाजगी कंपन्यांची अंतर्गत भक्कम एकजूट असल्याने या कंपन्या दराबाबतचे सरकारचे आदेश धुडकावून लावत आहेत. सरकारकडे दूध हाताळण्याची पर्यायी व्यवस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे या कंपन्यांची मनमानी प्रचंड वाढली आहे.  सहकार कायद्याप्रमाणे काही प्रमाणात सहकारी संस्थांचे नियमन  करणारा कायदा महाराष्ट्रात असल्याने सरकारचे आदेश सहकारी संस्था काही प्रमाणात पाळतात. मात्र त्या सुद्धा वाण नाही पण गुण लागल्यामुळे  निर्ढावल्या आहेत व सरकारच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावू पाहत आहेत. दुधापासून निर्माण होणार्‍या वेगवेगळ्या पदार्थ व उपपदार्थांच्या नफ्यामध्ये उत्पादक शेतकर्‍यांना रास्त वाटा ठरवून दिला, तर त्यातून शेतकर्‍यांची लूटमार थांबवणे सहज शक्य होणार आहे. दूध उत्पादकांच्या सुरू असणार्‍या आंदोलनाची ही सुद्धा एक प्रमुख मागणी असल्याचे शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे

अतिरिक्त 20 लाख लिटर दूध सरकारने खरेदी करावे – राज्यात सध्या 20 लाख लिटर दूध अतिरिक्त निर्माण होत आहे. हे अतिरिक्त दूध सरकारने खरेदी करून त्याची पावडर बनवली व ही पावडर बालक व माता पोषण आहारासाठी कल्याणकारी योजनेच्या मार्फत वितरित करण्याची भूमिका घेतली, तर दूध दराचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सोडवण्यास मदत होऊ शकते. महाराष्ट्रातील दुधामध्ये 30 टक्के भेसळ असल्याचे खुद्द दुग्धविकास मंत्री सर्वत्र सांगत आहेत. हे जर खरे असेल तर या दुधावर सरकार व दुग्धविकास मंत्री कारवाई का करत नाहीत ?  हा रास्त सवाल दूध उत्पादकांच्या व ग्राहकांच्या मनामध्ये येतो आहे. दुधाची भेसळ खरोखर इतकी मोठी असेल व ह्याला लगाम लावला गेला तर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न तत्काळ सोडवला जाऊ शकतो. ग्राहकांना भेसळमुक्त दूध आणि उत्पादकांना दुधाचे रास्त दाम देता येऊ शकते.