नव्या राज्यपालांच्या नियुक्तीचा अन्वयार्थ

महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विशेष चर्चेत आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा सत्तांतर होत महायुतीचे सरकार आल्यानंतर कोश्यारी त्यांच्या भाषणातील वक्तव्याने चर्चेत आले होते. त्यामुळे राज्यपाल आणि संघर्ष एक नवे समीकरण महाराष्ट्राभोवती फिरत असतांना नवे राज्यपाल रमेश बैस आले. त्यांचा कार्यकाळ हा शांततेत पार पडला. मात्र विधानसभा निवडणूक होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रासाठी नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऑक्टोंबर महिन्यात महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेची मुदत संपणार आहे. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणूकीच्या माध्यमातून नवीन विधानसभा सदस्यांची निवड जनतेतून होणार आहे. कोरोना महामारीच्या साथीनंतर वारंवार महाराष्ट्र राज्यातील राजकिय वातावरण चांगलेच तापलेले पहावयास मिळाले. यामध्ये सामान्य जनतेने निवडूण दिलेले लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या विचारधारेबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. कित्त्येकांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी तर काहींनी पक्षश्रेष्ठींच्या मनधरणीसाठी गटबाजीला साथ दिली. या घटनेमध्ये तात्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी भाजप अलिखित अजेंड्याप्रमाणे साथ दिल्याचे दिसून आले. त्यामध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीची फाईल उघडून न पाहणे तसेच शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. यावर तडकाफडकी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिलेल्या पदाच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्राच्या जनतेला वेटीस धरण्यासह महाराष्ट्र राज्याच्या विकासात्मक आलेख ढासळण्यास अदृष्यपणे हातभारच लावला असल्याचे दिसून येत आहे.

अशा स्थितीत भाजपने नाराजी दूर करण्याच्या हेतूने रमेश बैस यांची नियुक्ती करून वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. काही महिन्यांनी महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रपतींनी राज्याला नवे राज्यपाल दिले आहेत. राधाकृष्णन भाजपाचे सक्रीय सदस्य आहेत. दोन वेळा तमिळनाडूच्या कोईंबतूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार राहिले आहेत. तसेच त्यांनी काही वर्षे तमिळनाडू भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. सन 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत भाजपाने त्यांना लोकसभेचे तिकीट दिले होते. मात्र, देशात मोदींची लाट असताना ते पराभूत झाले होते. त्यांचे पुर्नवसन करताना भाजपने 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी राष्ट्रपतींनी त्यांची झारखंडच्या राज्यपाल पदी नियुक्ती केली होती. त्यानंतर दीड वर्षांनी त्यांच्याकडे महाराष्ट्रासारख्या राज्याची धुरा सोपवली आहे. अवघ्या दीड वर्षाच्या राज्यपाल पदाच्या अनुभवानंतर महाराष्ट्रातील अतिशय वादग्रस्त ठरणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूकांची जबाबदारी राधाकृष्णन यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. देशभर भाजप विरोधी गट सक्रिय झाला आहे. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही असा गट न्यायालयीन लढा लढताना राज्यपाल कसे चुकत आहेत. यावरच लक्ष ठेवून आरोपांच्या फैरी झाडण्याच्या तयारीत आहेत. अशा स्थितीत राज्यपालांकडून सर्व पक्षिय नेत्यांसह पक्षांना उभारी देण्याचा प्रयत्न करणार का? असा सवाल आता जनता विचारू लागली आहे. दीड वर्षाच्या कालावधीत राज्यपाल बदल होण्याने सामान्य जनतेचे प्रश्‍न सुटणार का?, उच्च शिक्षित युवकांना रोजगाराच्या संधीसह नोकरीच्या संधी उपलब्ध करणार्‍या व्यवस्थापनाबाबत राज्यपाल काय पर्याय काढतील? नवीन राज्यपालांवर मागील राज्यपालांच्या काळात झालेल्या आरोपांचा परिणाम होणार आहे, अशा स्थितीत राज्यपालांकडून त्यांना कशा प्रकारचे पाठबळ मिळणार? कारण महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा निवडणूक आता अटी-तटीच्या निर्णयावर आलेली आहे. कारण गेल्या दोन-अडिच वर्षाच्या काळात प्रादेशिक पक्षासह राष्ट्रीय पक्षांच्या मोठ्या पदावर असलेल्या नेत्यांवर विविध प्रकारचे आरोप करण्यात आले. त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे प्रकार झालेले आहेत. त्याबरोबरच प्रादेशिक पक्षांचे तुकडे करून त्यांच्या फुट पाडून सत्ता हस्तगत करण्याचे प्रकार झाले आहेत. अशा स्थितीत राज्यपालांनी राज्यातील सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पावले उचण्याची गरज आहे. राजकिय पक्ष व नेते हे त्यांच्यातील गटबाजीला पोषक वातावरण तयार करत असताना सामान्य जनता मात्र वार्‍यावर सोडल्याचे गेल्या दोन-अडीच वर्षात पहावयास मिळालेले आहे. त्यामुळे राज्यपालांना येणार्‍या विधानसभेच्या निवडणूकांच्या पार्श्‍वभूमिवर महाराष्ट्रातील सामान्य जनता रस्तावर उतरणार नाही, याची दक्षता घ्यायला हवी.