ठाकरे गटांच्या आमदारांना अपात्र करा

मुंबई : शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर शिवसेना नेमकी कुणाची, याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर आता आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. याविरोधात शिंदे गटाचे उच्च न्यायालयात धाव घेत ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्यासाठी तातडीने सुनावणी घेवून निर्णय देण्याची मागणी केली आहे. शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांनी ही याचिका दाखल केली असून, आमदार अपात्र न करण्याच्या विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.  न्यायालयाने त्यावर 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्या. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सप्टेंबर ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत शिवसेना आमदार अपात्रतेवर सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा निकाल राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारी रोजी जाहीर केला. राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना दिलासा देतानाच, ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले नाही. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र न ठरवल्यामुळे आता भरत गोगावलेंनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आमदारांचा कार्यकाल संपण्याआधी सुनावणी घेण्याची विनंती गोगावलेंनी याचिकेत केली आहे. मात्र शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाकडून तातडीच्या सुनावणीवर आक्षेप आहे. सात महिन्यानंतर तातडीच्या सुनावणीचा आग्रह का केला जात आहे? असे म्हणत उध्दव ठाकरे गटाचे वकील विनयकुमार खातू यांचा आक्षेप झाला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून 6 ऑगस्टला सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे. आमदारांचा कार्यकाल सप्टेंबर अखेरीस संपत आहे. आमदारांचा कार्यकाल संपण्याआधी सुनावणी झाली नाही तर याचिका निष्प्रभ ठरेल, त्यामुळे अचानक तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

याचिकेत विधानसभा अध्यक्षांवर आरोप – शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांवर या याचिकेत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय मनमानी, बेकायदा आणि असंविधानिक आहे. रेकॉर्डवर सादर करण्यात आलेले पुरावे विधानसभा अध्यक्षांनी विचारात घेतले नाही. इतकेच काय तर ठाकरे गटातील आमदारांनी स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले होते, हे लक्षात घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष अपयशी ठरले, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.