Homeताज्या बातम्यादेश

विकासदर 7 टक्के राहण्याचा अंदाज

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून अंदाज व्यक्त

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसर्‍यांदा केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारकडून शेतकरी, कामगार, युवकांना मोठ्या अपेक्षा असून, त्

बिहारमध्ये भीषण अपघात; 9 जणांचा जागीच मृत्यू
पेन्शन मंजूर, पण ना-हरकत दाखल्यासाठी हेलपाट्यांची वेळ ; रयतच्या निवृत्त मुख्याध्यापकाचे उपोषण
पायलट आणि क्रू कर्मचार्‍यांना परफ्यूम वापरण्यास बंदी

नवी दिल्ली ः लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसर्‍यांदा केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे. या सरकारकडून शेतकरी, कामगार, युवकांना मोठ्या अपेक्षा असून, त्या अपेक्षा अर्थसंकल्पातून पूर्ण होणार का ? याचे उत्तर आज मंगळवारी मिळणार असले तरी, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. या अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 या काळात देशाचा विकास 6.5 ते 7 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
गेल्यावर्षी अर्थात 2023-24 मध्ये केंद्र सरकारने विकासदर 8.2 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता. तसेच गेल्या तीन वर्षांत विकासदर 7 टक्क्यांच्यावर राहिलेला असतांना केंद्र सरकारने विकासदर 6.5 ते 7 टक्क्यांचा खाली राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील स्थैर्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित होतांना दिसून येत आहे. या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय घडामोडीचा मोठा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे देशातील पुरवठा विस्कळीत होणे, वस्तूंच्या किंमती वाढून महागाईत वाढ होणे, चलनावर होणार्‍या परिणामांची शक्यता धरून हा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी आहे. अनेक भूराजकीय घडामोडींमध्येही ती बर्‍याच अंशी स्थिर राहिली आहे. करोनापूर्वीचा आर्थिक विकासदर आणि स्थैर्य पुन्हा गाठण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यश आले आहे. मात्र, हे यश कायम ठेवायचे असेल, तर देशांतर्गत पातळीवर जोरकसपणे प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक पातळीवर व्यापार, गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय बदल अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या देशांची सहमती होणे ही एक कठीण बाब ठरू लागली आहे, असं केंद्राचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्‍वरन यांनी या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, कोरोनानंतर बेरोजगारीचा दर कमी होत चालल्याचे दिसून येत आहे. युवा बेरोजगारीचा दर 2017-18 मधील 17.8 टक्क्यांच्या तुलनेत 2022-23 मध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. कामगार मनुष्यबळात तरुणांचा सहभाग वाढला असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये म्हटले आहे.2023 मधील अनुकूल वित्तीय कामगिरी, भारताच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरतेचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आली. केंद्र सरकारची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष 2023 मधील जीडीपीच्या 6.4 टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये जीडीपीच्या 5.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली गेली आहे.  प्रतिकूल हवामानामुळे अन्नधान्यांच्या किंमतीत वाढ झाल्याचे सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. विशिष्ट पीक रोग, मान्सूनच्या सुरुवातीच्या पावसामुळे आणि वाहतूक व्यवस्थेतील व्यत्ययामुळे टोमॅटोचे दर वाढले. गेल्या हंगामात झालेल्या पावसामुळे रब्बी कांद्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला. तसेच खरीप हंगामातील कांद्याची उशीर झालेली पेरणी, दीर्घकाळ पावसाने दिलेली ओढ आणि इतर देशांच्या व्यापार संबंधित उपायांवर परिणाम झाल्यामुळे कांद्याचे भाव वाढल्याचे सांगण्यात आले आहे.

…तर, शेअर बाजारात तीव्र घसरण – केंद्रीय अर्थमंत्रभ निर्मला सीतारामन मंगळवारी देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मात्र त्यापूर्वी शेअर बाजार चांगलाच धास्तावल्याचे चित्र दिसून येत आहे. कारण सोमवारी देशांतर्गत शेअर बाजार सावधगिरीने पावले टाकतांना दिसून येत आहे. सुरुवातीपासून भारतीय शेअर बाजारात पडझड होत असताना अनेक गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यावेळी केंद्र सरकार नफा करात बदल करण्याची शक्यता असून असे झाल्यास शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांवर विपरीत परिणाम होतील. बजेट 2024 मध्ये इक्विटीसाठी भांडवली नफा कराच्या संदर्भात कोणतेही प्रतिकूल बदल सादर केले गेल्यास निवडणुकीनंतरच्या प्रतिक्रियेपेक्षा शेअर बाजारात तीव्र घसरण होऊ शकते, असे जेफरीजचे इक्विटी धोरणाचे जागतिक प्रमुख ख्रिस वुड यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे उद्या शेअर बाजार वधारतो की, घसरतो ते उद्याच कळणार आहे.

COMMENTS