आरक्षणाच्या न्यायासाठी ओबीसींचे विभाजन आवश्यक !

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय संविधान हे प्रमुख अजेंडा होतं.  त्यामुळे गेली दहा वर्ष मोदी सत्तेला जे निरंकुश बहुमत मिळालं होतं, त्या बहुमताला भारतीय मतदारांनी अंकुश लावून बहुमता पसून दूर ठेवले. याचा अर्थ देशातील प्रत्येक मतदार हा भारतीय संविधान समजत असतो आणि समजून घेण्याचाही प्रयत्न करतो. भारतीय संविधानाने सामाजिक विषमतेला नष्ट करण्यासाठी प्रतिनिधित्वाच्या अधिकाराचा कृती कार्यक्रम दिला आहे. हा कृती कार्यक्रम देशातील सत्ताधारी जात वर्गाने प्रामाणिकपणे राबवला नाही. सत्ताधारी जात वर्गाने आरक्षणाची अंमलबजावणी  रोखण्याची, टाळाटाळ करण्याची, अनेक सबबी आणि कारणे वारंवार शोधून काढली. पक्षाची नावे बदलली तरी सत्ताधारी जात वर्ग हा कायम सत्तेच्या स्थानी राहिल्याने, त्यांच्या धोरणांमध्ये कोणताही बदल घडला नाही.  ही बाब वंचित बहुजन आघाडीने गेल्या दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या अकरा ठरावांच्या माध्यमातून अधिक स्पष्ट होते. आरक्षणाची अंमलबजावणी १००% होऊ नये यासाठी प्रत्येक सरकारने टाळाटाळ केली आहे. अशा प्रकारची टाळाटाळ यापुढील काळात होऊ नये, म्हणून  वंचित बहुजन आघाडीने ऍड. बाळासाहेब  आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली ठराव मंजूर करून एक प्रकारे आरक्षणाच्या अजेंड्यावर या पुढचं राजकारण चालेल, अशी स्पष्ट सूचना वजा इशाराच त्यांनी या कृतीतून दिला आहे. आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. 

जेव्हा एखादा समाज किंवा प्रवर्ग आरक्षण मागतो तर त्याने सामाजिक न्यायाची भूमिका आधी स्वीकारायला हवी. आणि मराठा आरक्षणाचा आंदोलन सुरू असताना त्यांनी त्यांच्याबरोबर आरक्षण जाहीर झालेल्या मुस्लिम समुदायाला शैक्षणिक आरक्षण देण्याची भूमिका कधीही पुढे आणली नाही. याचा अर्थ आरक्षण मागणारा मराठा समाज हा सामाजिक न्यायाच्या विरोधात स्पष्टपणे दिसतो. ही बाब ही स्पष्ट होते. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारने सत्तेच्या आधारे गरीब मराठा समाजाला सरसकट दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, अशी जाहीर मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सगेसोयरे यांची व्याख्याही बदलण्यात यावी, कोणत्याही जात प्रमाणपत्राला प्रमाणित करताना त्या व्यक्तीच्या जातीचे नातेवाईक, त्याच्या जातीची संस्कृती आणि त्या व्यक्तीच्या रक्ताचे नातेवाईक यांची माहिती घेतली जाते. सगे सोयरे हा शब्द रक्ताच्या नातेवाईकांना निर्देशित करीत नाही. त्यामुळे सगे सोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून सरसकट दिलेले कुणबी प्रमाणपत्र हे रद्द करण्यात यावे, अशी जाहीर मागणी करून आणि तसा ठराव मंजूर करून वंचित बहुजन आघाडीने एक प्रकारे आपला सामाजिक प्रवर्ग आणि सामाजिक दायरा वाढवण्याची भूमिका घेतली आहे. प्रथमच त्यांनी रोहिणी आयोग लागू करण्याची मागणी करत असा ठराव ही मंजूर केला. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनापासूनच ओबीसी एकवटला. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाला ओबीसी मधून आरक्षण देण्याला विरोध करिता ओबीसी आरक्षणाचे नेतृत्व म्हणून उभे राहिलेले आणि आमरण उपोषणाला बसलेले नेतृत्व म्हणजे प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी फक्त माळी, धनगर आणि वंजारी या तीन जात समूहांना आव्हान केले. याचा अर्थ समाजातील बारा बलुतेदार असणारा घटक हा ओबीसींचा घटक नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतो.  त्यामुळे बारा बलुतेदार महासंघाने यापूर्वीच रोहिणी आयोग महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार ओबीसींच्या आरक्षणाची प्रवर्ग निश्चित करून त्यांची टक्केवारी विभाजित केली जावी, अशी जाहीर मागणी केली. ती मागणी वंचित बहुजन आघाडीने ठरावाच्या रूपात मंजूर केल्यामुळे आम्ही बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने वंचित बहुजन आघाडीच्या या भूमिकेचे निश्चितपणे स्वागत करतो. आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा जसा भाग आहे तसा तो समाजात रुजलेल्या विषमतेला नष्ट करण्याचाही एक कृती कार्यक्रम आहे. हा कृती कार्यक्रम जितक्या प्रामाणिकपणे राबवला जाईल, तेवढी समाजातील विषमता अधिकाधिक लवकर नष्ट होण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल!

परंतु, या दिशेने सत्ताधाऱ्यांनी कधीही प्रयत्न केल्याचे, किंबहुना प्रामाणिक प्रयत्न त्यांचे कधीही दिसले नाहीत. आजपर्यंत महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील बलुतेदार समकक्ष असणारा जो ओबीसी घटक आहे, ज्याची बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये जी लोकसंख्या समोर आली, ती एकूण बिहारच्या लोकसंख्येमध्ये ३६ टक्के आहे. इतर कोणत्याही प्रवर्गापेक्षा ही संख्या मोठी आहे. ओबीसींचे दोन प्रवर्ग त्या जात निहाय जनगणनेमध्ये दिसून आले. त्यातील पहिला पिछडा वर्ग आणि दुसरा अति पिछडा वर्ग या अति पिछडा वर्गाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या 36 टक्के आहे याचाच अर्थ सर्वाधिक लोकसंख्येने असलेल्या समूहाला या देशाच्या राजकीय सत्तेत प्रतिनिधित्व नाही. या देशाच्या नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. याचा गंभीर विचार निश्चितपणे बारा बलुतेदार महासंघाने जसा केला; त्या संदर्भात एक कृती कार्यक्रम आखला आणि त्याचवेळी ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीने देखील हीच भूमिका घेतली, त्याबद्दल त्यांच्या भूमिकेचे आम्ही पुन्हा एकदा स्वागत करतो.  महाराष्ट्राची जात निहाय जनगणना शक्य तितक्या लवकर व्हावी, अशी जाहीर मागणी ही आम्ही या निमित्ताने करतो.