बेस्ट उपक्रमाला 800 कोटी मदत की कर्ज ?

मुंबई : आर्थिक स्थिती खालावल्यामुळे डळमळीत झालेल्या बेस्ट उपक्रमाला मुंबई महानगरपालिकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मदतीचा हात दिला आहे. आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमासाठी 800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्ट उपक्रमाला प्रचालन व्यवस्था सुधारण्यासाठी साहाय्य म्हणून अर्थसंकल्पात ही तरतूद करण्यात आली आहे. बेस्टला चालू आर्थिक वर्षांत 1382 कोटी आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम मदत नाही, तर कर्ज म्हणून ग्राह्य धरावी अशी विनंती महानगरपालिकेने राज्य सरकारला केली आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.

बेस्टची आर्थिक स्थिती वर्षांनुवर्षे बिकट होत असून गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महानगरपालिकेतर्फे बेस्टला भरघोस मदत केली जाते आहे. पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरण खरेदी, दैनंदिन खर्च, अल्पमुदतीच्या कर्जाची परतफेड आदींसाठी महानगरपालिकेकडून बेस्टला अनुदान देण्यात येते. चालू आर्थिक वर्षांत बेस्टला 800 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते, मात्र त्यानंतर निवृत्त कर्मचार्‍यांची देणी देण्यासाठी अधिक निधी देण्यात आला. प्रत्यक्षात चालू आर्थिक वर्षांत बेस्टला 1382 कोटी रुपये अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. ही रक्कम बेस्टला कर्ज म्हणून दिल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र बेस्टची संचित तूट दोन हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे ही रक्कम मदत म्हणून द्यावी अशी बेस्टची मागणी आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारवर सोपविण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयासापेक्ष 1382 कोटींचे अनुदान दिल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी अद्याप मान्य झालेली नाही, मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून बेस्टला अनुदान दिले जात आहे. तीन वर्षांपूर्वी बेस्टला राखीव ठेवी मोडून दोन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली होती. तर दोन वर्षांपूर्वी बेस्टसाठी एक हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे खर्च वाढल्यानंतर ही तरतूद कमी करून एक हजार कोटी रुपये करण्यात आली होती. महानगरपालिकेने बेस्ट उपक्रमाकरिता तयार केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखडयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले आहे. त्यात पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे, कर्जाची परतफेड, दैनंदिन खर्च भागवणे आदी कामांसाठी यंदा 800 कोटींची मदत देण्याकरिता तरतूद केली आहे.