मुंबई महापालिकेत 6 हजार कोटींचा घोटाळा

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात सत्तांतर होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी कमी होतांना दिसून येत नाही. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. मुंबईतील रस्त्यांच्या कामासाठीच्या टेंडरमध्ये सहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन केला.

यावेळी बोलतांना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, ऑगस्ट महिन्यात खोके सरकारने पाच हजार कोटींची टेंडर काढली होती. पण याला रिस्पॉन्स न आल्याने ही टेंडर त्यांना स्क्रॅप करायला लागले. आता मध्यंतरी परत सगळे बदलून त्यांनी नवीन टेंडर काढली असून त्याला पॅकेज देण्यात आले असून याच्या वर्क ऑर्डर पुढील एक-दोन दिवसात येतील. पण हे होण्याआधी मुंबईकरांसमोर यामागील सत्य आणण्यााच माझा प्रयत्न आहे. मुख्ममंत्र्यांना रस्त्यांच्या कामाबाबत समज नाही. खोके सरकारकडून मुंबईला एटीएमसारखे वापरले जात आहे, असा गंभीर आरोप ठाकरे यांनी केला.

सरकारने साधारण 400 किमी रस्त्यांच्या काँक्रिटिकरणाचे टेंडर काढले आहे. 6 हजार 80 कोटी रुपयांचे हे टेंडर आहे. हे टेंडर काढत असताना काही ठळक गोष्टी समोर आणतो. मुंबईत काम करण्याचा चांगला काळ हा 1 ऑक्टोबर ते 31 मे पर्यंतचा असतो. पावसाळ्यानंतर आणि पूर्वी ही काम पार पाडली पाहिजेत. आत्ता जर याची वर्क ऑर्डर दिली तर फेब्रुवारीत ही काम सुरु होतील, 400 किमीचे रस्ते हे खोदून ठेवणार, ती काम सुरु कधी होणार हे माहिती नाही. यामध्ये एका रस्त्याचे काम सुरु करतांना बर्‍याच गोष्टी तपासाव्या लागतात. पण मुख्यमंत्र्यांना हे माहिती नाही की, रस्त्यांची काम कशी केली जातात? अशा शब्दांत आदित्य ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. स्वत:ला खोके आणि राज्याला धोके असेच हे सरकार पुढे जात आहे. मुंबई पालिकेची लूट खोके सरकारने सुरू केली आहे. मुंबईच्या रस्त्यांसाठी 5 हजार कोटींचे टेंडर काढण्यात आले पण प्रतिसाद आला नाही. शेवटी ते रद्द केले. पूर्वी जो रस्ता 10 कोटीत बनायचा तो आता 17 ते 18 कोटीत बनत आहे. तुम्ही स्वत:ला विकले आहे, माझ्या मुंबईला विकू नका. मुंबईच एटीएम करू नका, अशी टीका ठाकरे यांनी केली आहे.

प्रशासकाला अधिकार नसतांना निर्णय कुणी घेतले ? – मुंबई महापालिकेत सध्या महापौर नाही, स्थायी समिती नाही, सर्वसाधारण समिती नाही. म्हणजेच कुठलीही आर्थिक मंजुरी देणारी कमिटी सध्या मुंबई महापालिकेत अस्तित्वात नाही. तरीही प्रशासकाला एवढा अधिकार कुणी दिला ? हे आदेश सहाजिकच मुख्यमंत्री किंवा विशेष मुख्यमंत्र्यांकडून मिळत असावेत असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. व धक्कादायक बाब म्हणजे, 40 टक्क्यांच्या वेगळा जीएसटी घेतला जाणार आहे. पहिल्यांदाच असं घडत आहे. यामध्ये प्रत्येक कंत्राटदाराला यामध्ये 48 टक्के फायदा झालेला असल्याचे ठाकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले.