केज नगरपंचायतीत 3.67 कोटींचा ’घरकुल’ घोटाळा आ. नमिता मुंदडांनी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले!

गरीब आणि गरजूंच्या हक्काच्या घरांसाठी आलेल्या निधीवर डल्ला मारणार्‍या केज नगरपंचायतीमधील 3.67 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाने आज राज्याचे विधिमंडळ गाजले. आमदार नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत प्रशासकीय अनागोंदी चव्हाट्यावर आणली. यावर सरकारने कठोर भूमिका घेत, दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे व संबंधित कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (पीएमएवाय) 2021-22 या कालावधीत केज नगरपंचायतीला प्राप्त झालेला 3 कोटी 67 लाख रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करणे अपेक्षित होते. मात्र, नगरपंचायतीच्या काही अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी संगनमत करून हा निधी नियमबाह्यपणे कंत्राटदारांच्या , विविध ट्रेडर्स ,फॅब्रिकेटर्स आणि इलेक्ट्रिकल्स अशांना 158 धनादेशाद्वारे खात्यावर वर्ग केला. काही कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा केला.घरकुल अनुदान इतर कामासाठी वापरणे हाच मुळात फौजदारी गुन्हा आहे. ज्यांच्या नावे धनादेश काढले गेले त्यांचे वर्क ऑर्डर (कार्यारंभ आदेश)  किंवा देयके (बिले) कुठे आहेत, त्याचे कोणतेही रेकॉर्ड केज नगरपंचायत कडे उपलब्ध नाही. निधी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत ठेवून त्याचा अपहार केला. लेखापरीक्षणात(ऑडिट) हा सर्व गैरप्रकार उघड झाला असून, गरिबांच्या हक्काच्या पैशांची लूट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आ.नमिता मुंदडा यांनी सभागृहात या घोटाळ्याचा पाढा वाचला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, बीड जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून येत्या 8 दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करावा. अहवाल प्राप्त होताच दोषींवर तातडीने एफआयआर (ऋखठ) दाखल करण्यात येईल.  या घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्व संबंधित कर्मचार्‍यांना तत्काळ निलंबित केले जाईल. या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता, याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे(आर्थिक गुन्हे शाखा) सोपवण्यात येईल. अपहार केलेली रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल केली जाईल, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे घर मिळू शकेल. गरिबांच्या घरांचे स्वप्न धुळीस मिळवणार्‍या एकाही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही. हा सार्वजनिक पैशांचा अपहार असून संबंधितांवर कठोर कारवाई निश्चित आहे. विधानसभेत या प्रकरणावर शिक्कामोर्तब झाल्यामुळे केज नगरपंचायतीसह बीड जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष जिल्हाधिकार्‍यांच्या अहवालाकडे आणि त्यानंतर होणार्‍या अटकेच्या कारवाईकडे लागले आहे.