मुंबई : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राबविण्यात येते. ही योजना २५० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणीही राबविणे गर

मुंबई : प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना ही किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी राबविण्यात येते. ही योजना २५० लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणीही राबविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.
ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत करण्यात येणारे रस्ते दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण, मजबूत आणि निकषांनुसार केले जात आहेत. रस्ते विकासाच्या बाबतीत गुणवत्ता नियंत्रणाची कठोर तपासणी केली जात आहे. या रस्त्यांची कार्यकारी अभियंता, राज्य गुणवत्ता निरीक्षक आणि राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षक यांच्यामार्फत तपासणी केली जाते. या तपासणीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे देयक अदा केले जात नाही. प्रधानमंत्री ग्रामसडक आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याचे निदर्शनास आल्यास याची चौकशी करण्यात येईल. योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे विलंबाने सुरू केल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा- १ मधील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यात ७७ कामे मंजूर होती. त्यापैकी ६८ कामे पूर्ण झाली असून ९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ही कामे मे २०२५ पर्यंत पूर्ण होतील. या संदर्भात सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, कैलास पाटील आणि किरण लहामटे यांनी सहभाग घेतला
COMMENTS