सोशल मीडियावरील अश्‍लील कंटेंटवर बंदी घालावी

अन्यथा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा केंद्र सरकारचा इशारा
नवी दिल्ली ः सोशल मीडियावर वाढत चाललेल्या अश्‍लील आणि बेकायदेशीर सामग्रीबाबत केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना स्पष्ट इशारा दिला आहे. अश्‍लील, असभ्य, पोर्नोग्राफिक तसेच बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कोणतीही सामग्री तात्काळ हटवावी, अन्यथा संबंधित कंपन्यांविरोधात फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यासंदर्भात सल्लागार सूचना जारी केली. या सूचनेत इंटरनेट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या चौकटीत त्यांच्या अनुपालन व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि इतर डिजिटल मध्यस्थ आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत कायदेशीरदृष्ट्या बांधील आहेत. या कलमानुसार, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर तृतीय पक्षाकडून अपलोड, प्रकाशित, होस्ट, प्रसारित किंवा शेअर करण्यात येणार्‍या माहितीबाबत जबाबदारीतून सूट मिळवण्यासाठी ‘योग्य ती दक्षता’  घेणे अनिवार्य आहे.
सल्लागार सूचनेनुसार आयटी कायदा आणि आयटी नियम, 2021 चे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. सोशल मीडिया मध्यस्थ, संबंधित प्लॅटफॉर्म तसेच वापरकर्त्यांविरोधात आयटी कायदा, भारतीय न्याय संहिता आणि अन्य फौजदारी कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल केले जातील. अश्‍लील किंवा बेकायदेशीर ठरू शकणार्‍या सामग्रीची ओळख पटवणे, तक्रारींची नोंद घेणे आणि ती तात्काळ हटवणे या बाबतीत मध्यस्थांच्या जबाबदार्‍यांमध्ये अधिक सातत्य आणि काटेकोरपणा अपेक्षित आहे. या तरतुदींचा उद्देश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना अधिक जबाबदार बनवणे हा आहे. वापरकर्त्यांनी कोणतीही अश्‍लील, पोर्नोग्राफिक, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित, मुलांसाठी हानिकारक किंवा अन्य बेकायदेशीर माहिती होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, प्रसारित किंवा सामायिक करू नये, याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्म्सवर टाकण्यात आली आहे.