सरकारला आणखी एक धक्का

नोकर्‍यातील आरक्षण असो, की निवडणुकीतील; कोणत्याही आरक्षणाला घटनात्मक मर्यादा आहेत. त्याचे भान ठेवले नाही, की तोंडावर पडण्यावाचून वाचविता येत नाही. राजकीय पक्ष त्याचे भान ठेवत नाहीत. सर्वंच राजकीय पक्षांनी कुरघोडीेेचे राजकारण सोडले, तर त्यांना तोेंडावर आपटण्याची वेळ येणार नाही. एखाद्या सत्ताधारी पक्षाने दिलेले आरक्षण टिकले नाही, म्हणून दोष त्याचा असतो. सत्तेवर आलेल्या दुसर्‍या पक्षाचा नसतो किंवा न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर पुनरावलोकन याचिका फेटाळल्याचा. 

    मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांत दिलेले अतिरिक्त आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविण्यावर दुसर्‍यांदा शिक्कामोर्तब केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्य सरकारने इतर मागासांना अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. महाराष्ट्र सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. याअगोदर, महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचे कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरविले होता. लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. धुळे, नागपूरसह काही जिल्ह्यांत इतर मागासवर्गीयांची संख्या जास्त असल्याने तिथे इतर मागासवर्गीयांसाठी जादा आरक्षण देण्यात आले होते. इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. इतर मागासवर्गीय समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवला. महाराष्ट्रात इतर मागासांना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. काही जिल्ह्यांत अनुसूचित जमातींची संख्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना 20 टक्के आरक्षण मिळाले. शिवाय अनुसूचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. काही जिल्ह्यात ही लोकसंख्या 13 टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळाले. म्हणजे इतर मागासवर्गन 27 टक्के, अनुसूचित जमाती 20 टक्के आणि अनुसूचित जाती 13 टक्के असे गणित मांडले, तर आरक्षण 60 टक्क्यांवर जाते. यालाच आक्षेप घेत आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वााशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका इतर मागासांना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन भाजप-शिवसेना सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्यामुळे भाजपच्या हाती आयते कोलित मिळाले आहे. अगोदरच मराठा समाज राज्य सरकारवर नाराज असताना आता इतर मागासवर्गही नाराज होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून आधीच कचाट्यात सापडलेल्या राज्य सरकारची डोकेदुखी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इतर मागासांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मागे निकाल दिल्यानंतर भाजप रस्त्यावर उतरला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण वाचवले नाही, त्यांच्यावर अन्याय केला. आता ओबीसींवर अन्याय करण्याची राज्यकर्त्यांची भूमिका आहे. राज्याने 15 महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात ठोस भूमिका मांडली नाही. योग्य वकील नियुक्त केले नाही. त्यामुळे सरकारला तोंडघशी पडण्याची वेळ आली, असा आरोप भाजपने केला होता. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालानंतर सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिस्तरीय समितीने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाच्या सर्व जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयान्वये राज्यातील 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी प्रवर्गाचे 50 टक्यांवरील आरक्षण रद्दबातल केले आहे. आता घटनापीठाचा निर्णय झाला आहे. त्यावर आणखी अपील केले, तरी त्याचा फारसा फायदा होणार नाही. मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण आणि इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात दिलेल्या निकालातील एक समान मुद्दा म्हणजे पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा. घटनात्मक तरतूद आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल पाहिले, तर कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, यावर भर दिलेला असतो. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ राज्य सरकारे, सर्व राजकीय पक्ष आणि अशा नियमबाह्य आरक्षणाबाबत आदेश काढणारे अधिकारी या सर्वांनी त्याची दक्षता घ्यायला हवी. सर्व समाजघटकांनीही राजकीय पक्षांच्या मोहात अडकून अवास्तव आरक्षणाच्या मागे वाहवत जाऊ नये, असा या निकालाचा अर्थ आहे. तो सर्वांनीच समजावून घेण्याची आवश्यकता आहे. तो समजून घेतला नाही, तर वेगवेगळ्या समाजघटकांची फसगत कायमच होत राहणार आहे. आरक्षणाच्या डब्यात असणारे आणि आरक्षणाचे दार उघडण्याचा आटापिटा करणार्‍या सर्वांनीच हे समजून घेतले पाहिजे.