सफाई कामगारांसाठीची योजना वादात

मुंबई /प्रतिनिधी : मुंबई महापालिकेकडून ’आश्रय’ योजनेच्या सहाय्याने सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास साधला जाणार आहे; मात्र त्या योजनेसाठी कंत्राटदारांनी निविदेत मांडलेल्या दरांवरून त्यास विरोध दर्शविला जात आहे. त्या निविदेत एका ठिकाणी कंत्राटदार पालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा ज्यादा दरांची अपेक्षा धरत आहेत, तर दुसर्‍या ठिकाणी अंदाजित रकमेपेक्षा कमी दरात काम करण्याची तयारीही दाखवत आहेत. 

एकूणच त्यातील आकड्यांच्या खेळावरून भाजपने त्यास विरोध दर्शविला असल्याने ही योजना वादाच्या भोवर्‍यात अडकत चालली आहे. मुंबई महापालिकेकडून सफाई कामगारांच्या 34 वसाहतींचा पुनर्विकास साधला जाणार आहे. त्यातील 12 कर्मचारी वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटदाराकडून प्रतिचौरस मीटरमागे तब्बल सहा हजार रुपये ज्यादा रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली गेली आहे. त्याचवेळी, दुसर्‍या प्रस्तावात कंत्राटदाराने महापालिकेच्या कार्यालयीन अंदाजापेक्षा प्रतिचौरस मीटरपेक्षा थेट 13 हजार रुपये इतक्या कमी दरात काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे त्यासंदर्भातील 1,700 कोटींचे प्रस्ताव स्थायी समिती बैठकीत राखून ठेवण्यात आले आहेत. महापालिकेने मागविलेल्या निविदेमध्ये प्रति चौरस मीटरसाठी 46 हजार 778 रुपये असा बांधकाम खर्चाचा अंदाज मांडला आहे. त्यापैकी प्रभादेवी, कासारवाडी वसाहतीसाठी कंत्राटदाराने प्रत्येक चौरस मीटरसाठी 37 हजारांमध्ये हे काम करण्याची तयारी दाखविली आहे; मात्र इतर दोन कंत्राटांमध्ये त्याच तर्‍हेच्या कामासाठी प्रत्येक चौरस मीटरसाठी सुमारे 52 हजार रुपये दर दर्शविला आहे.

भाजपचा प्रस्तावास विरोध

महापालिकेने 14 वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी स्थायी समितीत सादर केलेल्या तीन प्रस्तावांना भाजपने विरोध केला आहे. महापालिकेने त्यासाठी केलेले कार्यालयीन अंदाजपत्रकदेखील चुकीच्या पद्धतीने बनविली असल्याचा आक्षेप घेतला आहे. निविदा मागविण्यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाने आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वेही अमलात आणलेली नाही. तेव्हा हे तिन्ही प्रस्ताव रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. त्याचवेळी, महापालिकेने प्रत्येक वसाहतीतील बांधकामानुसार निविदा मागविल्या होत्या. असे असतानाही महापालिकेच्या प्रस्तावांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात दीडपट वाढ केल्याचाही आक्षेप घेतला जात आहे.