संकटाचंही क्षुद्र राजकारण

देशावर जेव्हा एखादं संकट येत असतं, तेव्हा त्याचा प्रतिकार सर्वांनी एकत्र येऊन करायचा असतो; परंतु संकटाचा इव्हेंट करायचा आणि संकटापेक्षा निवडणुकीचा प्रचार महत्त्वाचा मानायचा अशी वृत्ती असलेल्या पक्षाची आणि त्यांच्या नेत्यांकडून काय अपेक्षा करायची, असा प्रश्‍न पडतो. संकटातही क्षुद्र राजकारण केलं जात असून इतक्या खालच्या पातळीवरचं राजकारण यापूर्वी कधीच झालं नव्हतं. 

भारतीय जनता पक्ष पुराणात रमतो. परंपराचा त्याला अभिमान आहे. पुराणांचा अभिमान बाळगणार्‍या या पक्षानं त्यातून काही धडा घेतला आहे, असं दिसत नाही. बाहेरचं संकट जेव्हा असतं, तेव्हा भाऊबंदकी, आपसातील वाद बाजूला ठेवून संकटाच्या काळात आम्ही 105 अशी आपली वागणूक असली पाहिजे, असं महाभारत सांगतं. संकट काय प्रत्येक वेळी युद्धाच्या रुपानं येत नसतं. ते जीवघेण्या साथीच्या रुपानंही येत असतं. कोरोना ही तर राष्ट्रीय आपत्ती. पहिल्या टप्प्यात तिला राष्ट्रीय आपत्ती मानायची आणि दुसर्‍या लाटेच्या वेळी मात्र राज्यं मागणी करीत असताना राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करायची नाही, अशी सरकारची दुतोंडी वृत्ती आहे. माणुसकी, संवेदनाहीन या सरकारची वागणूक आहे. पंतप्रधान कोणत्याही एका राज्याचा नसतो, तर तो देशाचा असतो. संकट जिथं जास्त गहिरं, तिथं जास्त मदत पोचली पाहिजे; परंतु तसं होत नाही. भाजपशासित राज्यांना जास्त मदत आणि बिगर भाजपशासित राज्यांना मदतीचा हात आखडता घेणं याला संस्कृती म्हणता येत नाही. पंतप्रधान निवडणुकीच्या काळात इतके मग्न आहेत, की त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाही फोन घ्यायला वेळ नाही. प्रचारसभा संपल्यानंतर किंवा कोलकात्ता ते दिल्ली प्रवासात ते ठाकरे यांच्या कॉलला उत्तर देऊ शकतात; परंतु थेट निवडणूक संपल्यांनंतरच फोन करायला सांगतात, यावरून यंत्रणाही किती निढार्वलेली आहे, हे समजतं. निवडणूक संपेपर्यंत कोरोना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जणू वाटच पाहत आहे, की काय असं त्यांच्या कार्यालयाला वाटतं. पंतप्रधान कार्यालय कसं सरकारी झालं आहे. महत्त्वाचं काम आणि तीन महिने थांब या वृत्तीचा पंतप्रधान कार्यालयातही कसा शिरकाव झाला आहे, हे ठाकरे यांना दिलेल्या उत्तरावरून समजायला हरकत नाही. त्यामुळं तर काँग्रेसनं आता देश जळत असताना निरो निवडणूक प्रचारात मग्न अशी प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी बिगर भाजपशासित राज्याबाबत केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी केद्र सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. महाराष्ट्राला रेमडेसिवीर विकू नका, नाही तर कारवाई केली जाईल, अशी धमकी केंद्र सरकारनं औषध विक्रेत्या कंपन्याना दिल्याचा गंभीर आरोप मलिक यांनी केला आहे. महाराष्ट्राला इंजेक्शन्स दिली, तर परवाने रद्द करण्याचा इशारा केंद्र सरकारनं दिला. यातून क्षुद्र राजकारण दिसतं. मलिक यांच्या आरोपामुळं भाजपचं पित्त खवळणं समजण्यासारखंच आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, भाजपचे प्रवक्ते केशव साठे यांनी लगेच मलिक यांच्यावर आरोप करून त्यांनी पुरावे द्यावेत किंवा राजीनामा द्या, असं आव्हान दिलं. भाजपचे नेते बेधडक आरोप करीत असताना त्यांनी प्रत्येक वेळी पुरावे दिले का, याचं उत्तर हे नेते देणार नाहीत. मलिक यांनी आधी ट्वीट करून आणि नंतर माध्यमांसमोर येऊन हा आरोप केला. केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्यानं भारतातील 16 निर्यातदारांना स्वतःकडं असलेल्या 20 लाख रेमडेसिवीरचं इंजेक्शन विकायला परवानगी मिळत नाही. केंद्र सरकार त्यास नकार देत आहेत, असे मलिक यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं 16 निर्यात कंपन्यांकडं रेमडेसिवीरबाबत विचारणा केली असता केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रात रेमडेसिवीर औषध पुरवठा करण्यास बंदी घातली आहे. जर आम्ही हे रेमडेसिवीर दिल्यास परवाना रद्द करण्याची धमकी दिली आहे, अशी धक्कादायक माहिती या कंपन्यांनी दिली असून हे खेदजनक आणि धक्कादायक असल्याचं मलिक यांनी म्हटलं आहे. कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता रेमडेसिवीरची कमतरता भासू लागली असतानाच ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं आता या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडं या 16 निर्यातदारांकडून रेमडेसिवीरचा साठा ताब्यात घेऊन गरजूंना पुरवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. रेमडेसिवीरचं उत्पादन करणार्‍या सात कंपन्यांमार्फतच रेमडेसिवीर विकलं जावं असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे; मात्र या सात कंपन्या जबाबदारी घेण्यास नकार देत असल्यानं आता केंद्र सरकारपुढं निर्णय घेण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. रेमडेसिवीर या औषधाची आवश्यकता असताना आणि उपलब्धतादेखील असताना तात्काळ निर्णय घेणं ही काळाची गरज आहे. या समस्येचं निराकरण करणं आवश्यक आहे आणि राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयात ताबडतोब रेमडेसिवीरची इंजेक्शन्स पुरवली जावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी उपरोधिकपणे केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. मलिक यांच्या टीकेनंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा हा निर्लज्ज राजकारणाचा रोजचा डोस थांबवावा आणि जबाबदारी घ्यावी, असं ट्वीट केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी केलं आहे. मलिक यांनी रेमडेसिवीर पुरवठ्यावरून केलेली टीका भाजपच्या चांगलीच जिव्हारी लागली आहे. मलिक यांच्या आरोपाबाबत स्पष्टीकरण न देता मुद्याला बगल देऊन, ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यावरून ठाकरे यांनी चालवलेल्या क्लृप्त्या पाहून दु:ख झालं. केंद्र सरकार देशात जास्तीत जास्त ऑक्सिजनचं उत्पादन व्हावं, यासाठी प्रयत्नशील आहे. आपण सध्या आपल्या क्षमतेच्या 110 टक्के ऑक्सिजनची निर्मिती करत असून उद्योग क्षेत्राचा ऑक्सिजनदेखील वैद्यकीय वापरासाठी उपलब्ध करून दिला जात आहे, असं गोयल सांगत राहिले. कालच पंतप्रधानांनी घेतलेल्या आढाव्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या संकटकाळात एकत्रपणे काम करण्याचे आवाहन केलं आहे; पण हे सगळं असताना ठाकरे यांच्याकडून सुरू असलेलं राजकारण पाहून दु:ख होत आहे. त्यांनी हे निर्लज्ज राजकारण थांबवलं पाहिजे आणि जबाबदारी घेतली पाहिजे, अशा शब्दांत गोयल यांनी टीका केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट सरकार आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या लोकांसाठी योग्य ते काम करत आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक माझं कुटुंब माझी जबाबदारीचं योग्य पद्धतीनं पालन करत आहेत; पण आता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची कर्तव्य पाळून माझं राज्य, माझी जबाबदारी हे तत्व पाळण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. मलिक यांना पुरावा देण्याचं आव्हान भाजपच्या नेत्यांनी दिल्यानंतर मलिक यांनी एक पत्रच शेअर केलं. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सावत्र आईसारखी वागणूक मिळत असल्याचा हा आणखी एक पुरावा आहे, असं मलिक यांनी म्हटलं आहे. केवळ गुजरात राज्यालाच रेमडिसीव्हीर इंजेक्शनचा पुरवठा करणार्‍या निर्यात कंपनीला मंजुरी देण्यात आल्याचं हे पत्र असल्याचं मलिक यांनी म्हटलं आहे. या पत्रावर गुजरातच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांची सही आहे. त्यावर भाजपच्या नेत्यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यांची बोलतीच बंद झाली आहे. अर्थात भाजपच्या नेत्यांनी प्रत्येक वेळी आरोप करताना पुरावे घेऊनच केले आहेत, असा कुणाचा ग्रह होण्याची शक्यता आहे.