व्हेनेझुएलावर हल्ला आणि ट्रम्प यांचा दुटप्पीपणा !

अमेरिका हा देश कायमच महत्वाकांक्षी राहिला आहे. आपल्या अधिकाराबाबतीत जसा तो सजग आहे, तसाच आपल्या शेजारी राष्ट्र आपल्याच इशार्‍यावर चालावे, यासाठी अमेरिका नेहमीच तत्पर असल्याचे दिसून येते. खरंतर  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी आपण शांंततेचे दूत असून अनेक देशांतील युद्ध थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगून शांततेचा नोबेल आपल्यालाच मिळावा अशी इच्छा देखील ट्रम्प यांनी प्रगट केली होती. मात्र व्हेनेझुएलावर हल्ला करून ट्रप्त यांचा दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात काही घटना केवळ एका देशापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत; त्या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या तत्त्वांनाच हादरा देतात. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेने थेट लष्करी हस्तक्षेप करून नियंत्रण घेतल्याची केलेली घोषणा ही अशीच अस्वस्थ करणारी घटना ठरते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परिस्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत अमेरिकाच व्हेनेझुएला चालवेल, असे उघडपणे सांगणे म्हणजे सार्वभौमत्व, आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करणे होय. ‘लोकशाहीचे रक्षण’ आणि ‘स्थैर्य प्रस्थापित करणे’ या कारणांच्या पलीकडे जाऊन हा हस्तक्षेप कुठे नेणार, हा प्रश्‍न आज संपूर्ण जगाला पडला आहे.
पहाटेच्या अंधारात एकाच वेळी चार शहरांवर झालेल्या हल्ल्यांनी आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची अटक झाल्याच्या वृत्तांनी लॅटिन अमेरिकेतील सत्तासंतुलन हादरले. 150 हून अधिक विमाने सहभागी असल्याची माहिती आणि मादुरो दांपत्याला थेट अमेरिकेत नेण्याची प्रक्रिया ही केवळ ‘अटक’ नसून सत्ताबदलाची जाहीर घोषणा आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी सोशल मीडियावर प्रसारित केलेले मादुरोंचे छायाचित्र-हातकड्या, डोळ्यावर पट्टी, हेडफोन-हे केवळ एका नेत्याचे अपमानजनक चित्रण नाही, तर शक्तीप्रदर्शनाचे राजकीय प्रतीक आहे. आधुनिक युद्धे रणांगणावर जितकी लढली जातात, तितकीच ती प्रतिमांच्या आणि कथनांच्या माध्यमातूनही लढली जातात, याचे हे ठळक उदाहरण आहे.
व्हेनेझुएलाचा इतिहास पाहता, देशातील आर्थिक संकट, तेलावर आधारित अर्थव्यवस्था, दीर्घकाळ चाललेले निर्बंध, राजकीय ध्रुवीकरण आणि मानवी हक्कांच्या आरोपांची मालिका-या सगळ्यांनी परिस्थिती आधीच नाजूक केली होती. मादुरो सरकारवर आंतरराष्ट्रीय टीका नवी नाही. मात्र प्रश्‍न असा आहे की, कोणत्याही देशातील अंतर्गत संकटावर उपाय म्हणून बाह्य शक्तीने थेट सत्ता ताब्यात घेणे हे स्वीकारार्ह आहे का? जर ‘अकार्यक्षम शासन’ हा निकष धरला, तर जगातील अनेक देश आज धोक्याच्या यादीत येतील. मग आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अर्थ काय उरतो? अमेरिकेचा दावा आहे की, हा हस्तक्षेप लोकशाही, स्थैर्य आणि जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. पण व्हेनेझुएलातील तेलसाठे, खनिज संपत्ती आणि भौगोलिक महत्त्व यांकडे दुर्लक्ष करून ही भूमिका पाहता येणार नाही. मादुरोंनी जाहीर केलेली आणीबाणी आणि ‘तेल व खनिजांवर कब्जा’ या आरोपांमुळे हा संशय अधिक गडद होतो. इतिहास साक्ष देतो की, इराक, लिबिया, अफगाणिस्तानसारख्या देशांत ‘स्थैर्य’ आणण्याच्या नावाखाली झालेले हस्तक्षेप दीर्घकालीन अराजक, गृहयुद्ध आणि मानवी संकटे घेऊन आले. व्हेनेझुएलाही हाच मार्ग गाठणार का, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. लॅटिन अमेरिकेसाठी ही घटना विशेषतः चिंताजनक आहे. ‘मोन्रो सिद्धांत’ाच्या छायेत हा खंड अनेक दशकांपासून अमेरिकेच्या प्रभावाखाली राहिला आहे. पण थेट लष्करी हस्तक्षेप आणि सत्ता ताब्यात घेण्याची घोषणा हा एक नवा टप्पा आहे. यामुळे शेजारील देशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढेल, प्रादेशिक संघर्षांना खतपाणी मिळू शकते आणि चीन, रशिया यांसारख्या जागतिक शक्तींच्या प्रतिक्रिया तीव्र होण्याची शक्यता आहे. जागतिक राजकारण आधीच बहुध्रुवीय होत असताना, अशी एकतर्फी कारवाई तणाव अधिक वाढवणारी ठरू शकते. संयुक्त राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालये आणि मानवी हक्क संघटनांची भूमिका येथे निर्णायक ठरायला हवी. जर अशा कारवायांवर ठोस आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद मिळाला नाही, तर ‘बळ हेच अंतिम सत्य’ अशी धारणा बळावेल. याचा परिणाम केवळ व्हेनेझुएलापुरता मर्यादित राहणार नाही; तो लहान आणि दुर्बल राष्ट्रांच्या भवितव्यावरही पडेल. आज व्हेनेझुएला, उद्या कोण-हा प्रश्‍न प्रत्येक सार्वभौम देशाला पडू लागेल. अर्थात, मादुरो सरकारच्या अपयशांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. आर्थिक गैरव्यवस्थापन, राजकीय दडपशाही, जनतेचे हाल-या वास्तव समस्यांवर उपाय हवा. पण तो उपाय देशांतर्गत संवाद, आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी आणि कायदेशीर चौकटीतून शोधला गेला असता, तर तो अधिक टिकाऊ ठरला असता. लष्करी बळावर लादलेली ‘शांतता’ ही इतिहासात कधीच दीर्घकाळ टिकलेली नाही. आजचा क्षण म्हणजे जागतिक व्यवस्थेची कसोटी आहे. शक्तिशाली देशांनी आपली ताकद वापरून नियम मोडायचे की नियमांचे पालन करून नेतृत्व करायचे-हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचा ताबा ही केवळ एका देशाची गोष्ट नाही; ती आंतरराष्ट्रीय कायदा, सार्वभौमत्व आणि जागतिक नैतिकतेची परीक्षा आहे. या परीक्षेत जग नापास झाले, तर उद्याचा आंतरराष्ट्रीय क्रम अधिक अस्थिर, अधिक हिंसक आणि अधिक अन्यायी असेल. त्यामुळे आजच प्रश्‍न विचारणे आणि उत्तरांची मागणी करणे, हेच जागतिक समाजाचे कर्तव्य आहे.