योग्य निर्णय

इस्त्राईलसारख्या देशाने लसीकरणात जी प्रगती केली, तिची जगाने दखल घेतली. ऐेंशी टक्क्यांहून अधिक लोकांचे लसीकरण केले. अर्थात इस्त्राईलची लोकसंख्या अवघी एक कोटी आहे; परंतु तरीही इस्त्राईलने जे करून दाखविले, त्याची जगाला दखल घ्यावी लागली. सध्या इस्त्राईलमध्ये दररोज सरासरी दोनशे रुग्ण आढळत आहेत. तिथे आता सर्व व्यवहार सुरळीत होण्याच्या मार्गावर आहे. मुखपट्टी वापर आता बंद झाला आहे. 

भारतात मुखपट्टी नको असेल, तर किमान ऐंशी टक्के लोकांनी लस घेतली पाहिजे. लसीचे दोन डोस आहेत. भारतात पहिल्या टप्प्यांत जितक्या लोकांनी लस घेतली, तेवढे दुसर्‍या टप्प्यातील लस घ्यायला आले नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. कोरोनाच्या लसीबाबत मोठ्या प्रमाणात गैरसमज आहेत. ते गेल्या चार महिन्यांतही दूर करता आलेले नाहीत. 16 जानेवारीपासून प्राधान्यक्रम निश्‍चित करीत लसीकरण सुरू झाले; परंतु लसीच्या वितरणात असमानता आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांना परत जावे लागते. आता केंद्र सरकारने काही चांगले निर्णय घेऊन उत्पादक कंपन्यांना पन्नास टक्के साठा राज्यांना देता येईल, असे सांगितले. अर्थात त्यावर भागणारे नाही, तर लसीकरणात खासगी सहभाग घेतला, तरच लसीकरणाला गती येईल. आता ग्रामीण भागातील अशिक्षित, वृद्ध, महिला लसीकरणात पुढे येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. जो घटक कामानिमित्त सातत्याने बाहेर असतो, त्या घटकाला लस देण्याची मागणी होत होती. अगोदर साठ, नंतर 45 वर्षांच्या पुढच्या आणि आता 18 वर्षांपुढील सर्वांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. एक मे पासून 18 वर्षांपुढील सर्वांना लस देण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात लहान मुलांनाही कोरोनाचा विळखा बसला असून देशाचे उद्याचे भवितव्य असणार्‍या शून्य ते अठरा वयोगटासाठी लवकर लस बाजारात आणण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, तरच सामूहिक प्रतिकारशक्ती तयार होईल. देशात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. दर दिवसाला देशात अडीच लाखांहून अधिक नवे रुग्ण आढळत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. देशात भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड या दोन लशी उपलब्ध आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुतनिक लशीच्या वापराला भारतात परवानगी दिली आहे.

लस उत्पादकांनी लसीचा 50 टक्के साठा केंद्राला द्यावा आणि 50 टक्के साठा राज्य सरकारांना तसेच खुल्या बाजारात द्यावा असा निर्णय घेतल्याने आता लसीचे विकेंद्राकरण व्हायला मदत होईल. तसेच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. उत्पादकांनी आधी जी किंमत ठरवली आहे, त्यानुसारच हा साठा राज्य सरकारांना आणि खुल्या बाजारात देता येईल असे निर्देश देण्यात आलेले आहे. या किमतीनुसार राज्य सरकार, खासगी रुग्णालये आणि औद्योगिक वसाहती लस विकत घेतील. सध्या सरकारी लसीकरण केंद्रांमध्ये 45 वर्षांपुढील व्यक्ती, आरोग्य सेवा कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स यांना लस मोफत दिली जात आहे. पुढे देखील ही सुविधा सुरू राहील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या लोकांना प्राधान्याने लस दिली जाईल. केंद्र सरकार त्यांच्या राखीव साठ्यातील लसी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना रुग्णांच्या संख्येच्या प्रमाणात देणार आहे. एकीकडे सरकार पुरेशी लस देण्यात येत असल्याचे सांगत असले, तरी महाराष्ट्रात अजूनही पुरेशी लस उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना लसीकरण शक्य आहे का, आणि इतक्या प्रमाणात लसींचा महाराष्ट्राला पुरवठा शक्य आहे का? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील. महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग वाढवणे आजच्या घडीला अत्यंत आवश्यक आहे. कारण देशात महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बनला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी लसीबाबतचे राजकारण करणे सोडले आणि प्रशासनाने विलंब न करता हालचाली केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लसीकरणही सहज शक्य आहे. उच्च न्यायालयाने लोकसंख्या विचारात न घेता रुग्णसंख्या विचारात घेऊन लस पुरविता येईल का, याची विचारणा केंद

सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र किंवा कुठल्याही राज्यांना लसीचा पुरवठा झाला पाहिजे. नुसत्या घोषणा करून किंवा धोरण जाहीर करून, लसीच्या उपलब्धतेबाबत काहीच होणार नाही. महाराष्ट्रातील 40 टक्के लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले, तरी कोरोनावर 90 टक्के मात करू. भारतातील सर्व राज्यांना थेट बाजारातून म्हणजे लस उत्पादकांकडून लसीची खरेदी करता येईल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. केंद्र सरकारकडून मिळणारी लस आणि महाराष्ट्र सरकार थेट उत्पादकांकडून खरेदी करेल ती लस, अशी मिळून आपण ही मोहीम यशस्वी करू शकतो. या तिसर्‍या टप्प्यातील लसीकरण मोहिमेसाठी नीट नियोजन करावे लागेल, यात काहीच शंका नाही. आपल्याकडे अजूनही 10 दिवस आहेत. राज्याच्या आरोग्य विभागाची आता मोठी जबाबदारी आहे. केंद्रावर आरोप करून भागणार नाही, तर लसीकरण केंद्रावर योग्य वेळी हव्या तितक्याच कुप्या कशा पोहोच करता येतील, याचे सूक्ष्म नियोजन करावे लागेल. खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेऊन अधिकाधिक लोकांचे लसीकरण कसे करता येईल, याचे नियोजन करावे लागेल. आरोप-प्रत्यारोप करून भागणार नाही. लसीकरणाबाबतच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे पक्षविरहीत स्वागत करण्यात आले, ही चांगली बाब आहे.