माध्यमातील कार्पोरेट घराण्याची नांगी

लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमाचं स्वातंत्र्य महत्त्वाचं असतं. निकोप लोकशाहीसाठी स्वायत्त माध्यमं आवश्यक असतात; परंतु सरकारला ती नकोशी असतात. सरकारला आपल्यावर कुणाचाही अंकुश नको असतो. संतांनी निदंकांचे घर असावे शेजार असं म्हटलं असलं, तरी सरकारला मात्र निंदा, टीका सहन होत नाही. खूशमस्करे जवळ असले, की सरकारचं फावतं. सध्या सरकारच्या जवळच्या व्यक्तींच्या ताब्यात माध्यमांची कार्पोरेट हाऊसेस आहेत. त्यामुळं सरकारनं डोळे वटारले, की कार्पोरेट घराणी त्यांच्यापुढं नांगी टाकतात. आताही न्यूज 18 नं व्यंगचित्रकार मंजुल यांच्याबाबतीत तेच केलं आहे. पूर्वी राजदीप सरदेसाई यांच्याबाबतीतही तेच केलं होतं.

माध्यमं हवीत; परंतु ती आपल्या कलानं चालणारी असायला हवीत. त्यांनी कायम आरतीच ओवाळली पाहिजे, अशी कोणत्याही सरकारची भावना असते. स्वतंत्र वृत्तीची माध्यमं सरकारला खुपत असतात. त्यामुळं माध्यमांवर अंकुश असला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असते. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात माध्यमांवर निर्बंध आणले, तरीही माध्यमं झुकली नाहीत. ती ताठ मानेनं उभी राहिली. अग्रलेखाच्या जागा मोकळ्या सोडून त्यांनी आपला बाणेदारपणा दाखविला. त्या वेळी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आंदोलन करणार्‍यांची सत्ता आता आहे. त्यातील काही मंत्री तर पूर्वी पत्रकार होते. आणीबाणीपेक्षाही अधिक गळचेपी आता अप्रत्यक्षपणे सुरू आहे. न्यायालयांनी दिलेल्या निकालाविरोधात भाष्य करण्याची हिंमत आता संघाची आणि भाजपची बौद्धिक घेणार्‍यांची झाली आहे. सरकारविरोधात केलेली टीका ही आता देशद्रोह्यांत केली जात आहे. मणिपूरच्या पत्रकारासारखी गत अन्य पत्रकारांची झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही देशद्रोहाची व्याख्या बदलण्याची गरज व्यक्त केली, तरी सरकारला मात्र आपल्यावरची टीका सहन होत नाही, हे वेगवेगळ्या उदाहरणावरून लक्षात यायला हरकत नाही. वृत्तपत्रातील पानभर मजकुरापेक्षा व्यंगचित्रकाराचा एखादा फटकारा जास्त वर्मी लागत असतो. आर. के. लक्ष्मण यांच्यासारख्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर व्यंगचित्रं काढली. अन्य नेत्यांवरही काढली; परंतु त्यांच्यावर कोणी आक्षेप घेतला नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या व्यंगरेखा तर हसवण्याबरोबरच वर्मी घाव घालणार्‍या होत्या. शरद पवार हे तर व्यगंचित्रकारांसाठी जणू पर्वणीच. त्यांनी अशी व्यंगचित्र काढणार्‍यांचे स्वातंत्र्य जपले. उलट, त्यांच्याशी मैत्री वाढविली. कोणतंही सरकार असले, तरी काम करताना त्याच्या चुका होतात. त्यात गैर काहीच नसतं. चुकातून सरकारनं बोध घ्यायचा असतो; परंतु सरकारला जेव्हा असं वाटतं, की आपलंच बरोबर आणि टीकाकारांचं चूक, तेव्हा सरकार अंध बनतं. त्याची वैचारिक मती खुंटते. माध्यमं स्वायत्त होती, तेव्हा त्यांच्या स्तंभलेखकांना, व्यंगचित्रकारांना पाठबळ देत होतं. माध्यमं ताठ मानेनं काम करीत. आता माध्यमं उद्योजकांची बटीक झाली आहेत. वाकायला सांगितलं, तर ती लोळण घेतात. गेल्या सात वर्षांत सरकारविरोधात खरे लिहिणार्‍या संपादकांना अशा कार्पोरेट संस्थांना सांगून सरकारनं घरचा रस्ता दाखविला. आता व्यंगचित्रकारांवर सरकारची वक्रदृष्टी फिरली आहे. कोरोना काळात सरकारच्या झालेल्या चुकांवर सर्वोच्च न्यायालय, जागतिक माध्यमं टीका करीत असताना व्यंगचित्रकार तरी कसं मागं राहतील. त्यांनी ही सरकारच्या धोरण विसंगती, अतार्किक निर्णयावर टीका केली, तर सरकारनं त्यातून बोध घ्यायला हवा; परंतु सरकार बोध घेण्याऐवजी टीकाकारांचा गळा घोटायला निघाले आहे. त्यातून माध्यमं ज्यांच्या मालकीची, ते बहुतांशी सरकारची तळी उचलणारे.  त्यामुळं सरकारनं डोळे वटारले, की ते लगेच हवं ते करायला तयार होतात. सत्तारुढ सरकारच्या धोरणांवर व्यंगचित्रातून टीका केल्या प्रकरणात भारत सरकारनं ट्विटरला पाठवलेला इमेल जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसानंतर प्रसिद्ध राजकीय व्यंगचित्रकार मंजुल यांचं कंत्राट ‘नेटवर्क-18’नं रद्द केलं आहे. गेली सहा वर्षे ते इथं कंत्राटी पद्धतीवर काम करत होते. मंजुल यांच्या निलंबनाचं कारण ‘नेटवर्क-18’ व्यवस्थापनानं दिलेलं नाही. ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे मालक मुकेश अंबानी यांच्या मालकीची आहे. मंजुल यांची राजकीय व्यंगचित्रं ट्विटरवरच्या मंजुलटून्स या पेजवर प्रसिद्ध होत असतात. या पेजवर मोदी सरकारच्या धोरणांवर व सरकारमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर, प्रतिक्रियांवर अनेक व्यंगचित्रं प्रसिद्ध होत असतात. ही व्यंगचित्रं देशाच्या कायद्याचा भंग असल्याची तक्रार सरकारनं ट्विटरकडं केली होती. ही तक्रार ट्विटरनं मंजुल यांना कळवल्याचा इमेल गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी मंजुल यांनी आपल्या ट्विटरवर प्रसिद्ध केला होता. या  इमेलमध्ये सरकारनं मंजुल यांच्या व्यंगचित्रांवर आपण काही कारवाई करणार नाही; पण ट्विटरनं त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी विनंती केल्याचं म्हटलं होतं. ट्विटरनं या प्रकरणात मंजुल यांना चार पर्याय सुचवले होते. एक सरकारच्या विनंतीला न्यायालयात आव्हान देणं, या विषयासंदर्भात सिविल सोसायटींशी संपर्क साधणं, व्यंगचित्रं हटवण्यायोग्य वाटत असतील, तर ती स्वतःहून पेजवरून हटवणं, अन्य एखाद्या पर्यायाचा विचार करणं, असे पर्याय होते. सरकारनं मंजुल यांच्या व्यंगचित्रांवर आक्षेप घेण्यामागं एक महत्त्वाचे कारण हेही होतं, की नव्या डिजिटल नियमावलींच्या माध्यमातून सरकारला ’डिजिटल मीडिया’वर आपला अंकुश आणायचा असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक होत असल्याची सरकारची एकूण भूमिका आहे. 4 जूनला ट्विटरनं पाठवलेला ईमेल ट्विट करताना मंजुल यांनी एक ‘जय हो मोदी जी की सरकार की! शुक्र है मोदी सरकार ने ट्विटर को ये नहीं लिखा कि ये ट्विटर हँडल बंद करो. ये कार्टुनिस्ट अधर्मी है, नास्तिक है. मोदी जी को भगवान नही मानता.’ अशी फोटोओळ आपल्या ट्विटरवर प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर न्यूज 18 नं त्यांचा करार रद्द केला. ’सोशल मीडिया’तून सरकारवर होणारी टीका आवरण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान खात्यानं ’सोशल मीडिया’ कंपन्यांवर अनेक वेळा दबाव आणला आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्र सरकारनं शेतकरी आंदोलनाला समर्थन करणारी सुमारे 250 खाती बंद करण्यास ट्विटरला सांगितलं होतं. ही अकाउंट कारवाँ मासिक, किसान एकता मोर्चा, काही पत्रकार, व्यक्तीगत स्वरुपाची व काही शेतकरी संघटनांची होती.

    केंद्र सरकारकडून व्यंगचित्रकार मंजुल यांच्याविरोधात ट्विटरकडं तक्रार करण्यात आली. ट्विटरनं यानंतर व्यंगचित्रकार मंजुल यांना नोटीस पाठवली होती. केंद्र सरकारकडून मंजुलच्या कंटेंटला भारतीय कायद्याचं उल्लंघन असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट मंजुल आपल्या व्यंगचित्रांमुळं जगभर प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या कुंचल्याच्या फटकार्‍यानं चांगले चांगले घायाळ होतात. मंजुल यांच्या फटकार्‍यानं मोदी सरकारदेखील घायाळ झालं आहे. सरकारनं मंजुल यांची तक्रार ट्विटरकडं केली आहे. ट्विटर इंडियानं दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारनं मंजुल यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. सरकार स्वतः कारवाई करणार नाही, तर ट्विटरच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कारवाईची अपेक्षा केली आहे. कोरोनाचं व्यवस्थापन करण्यात केंद्र सरकारला आलेल्या अपयशांवर बोट ठेवीत सरकारवर टीका करणारी व्यंगचित्रं काढली. मंजुल यांची राजकीय व्यंगचित्रं ट्विटरवरच्या मंजुलटून्स या पेजवर प्रसिद्ध होत असतात. या पेजवर मोदी सरकारच्या धोरणांवर व सरकारमधील मंत्र्यांच्या वक्तव्यांवर, प्रतिक्रियांवर अनेक व्यंगचित्रं प्रसिद्ध होत असतात. मंजुल यांनी कोरोना महासाथीची भीषण अशी भारतातील दुसरी लाट आणि लसीकरणाची धीमी गती यांचं वास्तव चित्रित केलं आहे. एप्रिल महिन्यात सरकारच्या आदेशानंतर 52 ट्वीट्स ट्विटरवरून काढून टाकण्यात आली होती. ते खोट्या बातम्या पसरवत असल्याचा केंद्र सरकारचा आरोप आहे; मात्र त्यापैकी बहुतांश सरकार कोरोनाची समस्या ज्या रीतीनं हाताळत आहे, त्यावर टीका करणारं होते. त्यामुळं सरकार चिडलं आहे.