महिलांच्या लष्करातील कायमस्वरुपी नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : भारतातील लष्कर आणि नौदलातील महिला अधिकार्‍यांसाठी कायमस्वरूपी कमिशनच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांना अशा प्रकारे परमनंट कमिशन देण्याच्या नियमांचा फेरविचार करावा, असे सांगत एका महिन्याच्या आत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाने हा आदेश देत वार्षिक अहवाल आणि मेडिकल फिटनेसचे मापंदड उशिराने लागू करण्याबाबतही सूचना केली आहे. 

  महिलांच्या बाबतीत हे पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचे मत सर्वोच्च न्याायलयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय स्थायी कमिशन संदर्भात 80 महिलांच्या याचिकेवर दिला गेला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्याायालयाने याआधी महिला अधिकार्‍यांना पुरुषांच्या बरोबरीने पदास पात्र असल्याची मंजुरी फेब्रुवारीमध्ये दिली होती. त्या वेळी न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. ’सरकारचे तर्क भेदभावपूर्ण करणारे आहेत आणि रुढीवादावर आधारीत आहेत’ असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. महिलांसाठी मेडिकल फिटनेस आवश्यक करणे हे तर्कहीन आहे. सैन्य दलाच्या वार्षिक आकलन अहवाल आणि मेडिकल फिटनेस मापदंड उशिराने लागू करणे हे भेदभावाचे असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत याआधी सांगितले आहे. आकलन प्रक्रिया महिला अधिकार्‍यांना त्रास देण्यासारखी आहे. यामुळे महिला अधिकार्‍यांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होते.

सैन्य दलातील महिला अधिकार्‍यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीची सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च प्रशंसा केली आहे. महिलांच्या निवडीसाठी तयार केलेल्या समितीवरही सवाल उपस्थित केले आहे. निवड समिती निवडीऐवजी नकारार्थी काम करत असल्याचे दिसत आहे. ज्या महिलांनी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे, त्यांनाही डावलण्यात आल्याचे आमच्या निदर्शनास आल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोदंविले आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याप्रकरणी अप्रत्यक्षरित्या सैन्य दलावर ताशेरे ओढले. देशाचे नाव उंचावण्यार्‍या महिलांना परमनंट कमिशन प्रकरणात डावलण्यात आल्याचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे.