महागाई भत्त्यासाठी एस. एस. धानोरकर यांचे निवेदन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीच्या निर्णयाची मागणी

किनवट । प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यात (ऊ-) 3 टक्क्यांची वाढ देत 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांपर्यंत भत्ता मंजूर केला असला, तरी महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचार्‍यांना अद्यापही वाढीव भत्त्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तालुका समन्वय समितीचे सचिव एस. एस. धानोरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.
निवेदनात धानोरकर यांनी स्पष्ट नमूद केले आहे की, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचार्‍यांचा हक्काचा महागाई भत्ता रोखून ठेवणे अन्यायकारक आहे. केंद्र सरकारने 1 जुलै 2025 पासून महागाई भत्ता 53 टक्के लागू केला असताना राज्य शासनाने अद्याप शासन निर्णय (ॠठ) जारी न केल्याने राज्यातील कर्मचारी 50 टक्के दरावरच अडकून आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समितीच्या वतीने तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 1) केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता तातडीने 53 टक्के करण्यात यावा. 2) जुलै 2025 ते जानेवारी 2026 या सात महिन्यांच्या फरकाची थकबाकी विनाविलंब रोखीने अदा करावी. 3) फेब्रुवारी 2026 च्या पगारातच वाढीव भत्ता लागू करून आर्थिक दिलासा द्यावा. धानोरकर यांनी इशारा दिला की, सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटूनही राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे लाखो कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांच्या कुटुंबांवर ताण वाढत आहे. जर फेब्रुवारीच्या पगारात मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर सर्व कर्मचारी संघटनांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, या निवेदनानंतर राज्य सरकार याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे राज्यातील कर्मचारी वर्गासह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.