मतचाचण्यांचा कौल

Homeसंपादकीय

मतचाचण्यांचा कौल

निवडणुका आल्या, की मतचाचण्यांचा हंगाम येतो. साध्या भाषेत यालाच सर्व्हे किंवा सर्वेक्षण म्हणतात.

आरक्षण यात्रा आणि ओबीसी !
कामगारांनी स्वत:च्या हितासाठी निर्णय घेण्याची घडी
मानवतावादी दूरदृष्टी

निवडणुका आल्या, की मतचाचण्यांचा हंगाम येतो. साध्या भाषेत यालाच सर्व्हे किंवा सर्वेक्षण म्हणतात. प्रत्येक संस्था, वाहिनी किंवा वृत्तपत्र आपला सर्व्हे घेऊन पुढे येतात आणि तो खरा असल्याचे छातीठोकपणे सांगतात. प्रत्यक्ष मतदान झाल्यावरही मतदानोत्तर चाचण्या घेतल्या जातात. निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत त्यावर हिरीरीने चर्चा केल्या जातात. 


निकालाच्या वावटळीत अनेकदा हे अंदाज चुकल्याचे सिद्ध झाले, तरी तोच खेळ पुन्हा सुरू राहतो. मतदारांच्या वर्तनाचा आणि मतदानाचा अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने 1960 च्या दशकात दिल्लीत ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलिपग स्टडीज’ (सीएसडीएस) ही संस्था उभारण्यात आली. निवडणूक निकालांच्या अभ्यासाचेही एक शास्त्र असते. या शास्त्राला सेफॉलॉजी असे म्हणतात. सीएसडीएस ही संस्था याच ’सेफॉलॉजी’चा अभ्यास करते. योगेंद्र यादव यांच्यासारखे तज्ज्ञ याच संस्थेतून बाहेर पडले; मात्र आजकाल सेफॉलॉजी म्हणजे मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर सर्वेक्षण असे समीकरण रूढ झाले आहे. थोडक्यात सांगायचे, तर माध्यमांचा एक खेळ म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. देशात वृत्तवाहिन्या बोकाळल्यापासून मतचाचण्या आणि मतदानोत्तर चाचण्या या दोन्हींचा बोलबाला वाढला आहे; मात्र अशा सर्व चाचण्यांच्या अस्सलपणाबद्दल नेहमीच शंका वर्तविण्यात येते. विशेषतः एक्झिट पोलची पारदर्शकता आणि विश्‍वासार्हता यांच्याबाबत नेहमीच सवाल उपस्थित करण्यात येतो. सामान्यपणे या चाचणीत मतदान करून आलेल्या मतदाराला चाचणी करणार्‍या संस्थेचा कर्मचारी प्रश्‍न विचारतो. त्याआधारे कोणाला किती मते पडतील, याचा अंदाज बांधला जातो; मात्र कोणत्या मतदारांना कोणते प्रश्‍न विचारण्यात आले, हे संस्थेकडून सांगितले जात नाही. एक्झिट पोलसाठी रँडम सॅम्पल म्हणजे क्रम न ठरवता मतदारांना प्रश्‍न विचारले जातात, याबाबतही संदिग्धता दिसून येते. कुठल्याही नव्या गोष्टीचा शोध लागला, मग त्याचा हेतू चांगला असला तरी आपापल्या परीने गैरवापर होतच असतो. आता कुठल्याही मतचाचणीची विश्‍वासार्हता पूर्वीसारखी उरलेली नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपले अपेक्षित बळ चाचपून बघण्यासाठीही अशा चाचण्या करून घेऊ लागला आहे आणि काही बाबतीत अन्य पक्षांच्या मतदाराला बिथरून टाकण्यासाठीही त्या तंत्राचा गैरवापर सकसकट होऊ लागला आहे. म्हणून तर अशा मतदानपूर्व चाचण्या किंवा मतदानोत्तर चाचण्यांना ठराविक कालखंडात प्रतिबंध घालण्याचे कठोर पाऊन निवडणूक आयोगाला उचलावे लागलेले आहे. ’एक्झिट पोल’मध्ये कदचित कोणाला किती मते मिळतील, याचा अंदाज बांधता येईलही; मात्र या मतदानाचे रूपांतर जागांमध्ये कसे होईल, हे ठरविण्यासाठी संख्याशास्त्रातील कुशलता आणि तज्ज्ञांची गरज असते. याही बाबतीत या संस्था पारदर्शकता बाळगत नाहीत.

एकुणात पाहिले तर मतदानोत्तर चाचण्या या केवळ कल दाखवू शकतात. मागील काही वर्षांत मतदानोत्तर चाचण्या तोंडावर आपटल्याच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील मतदानोत्तर चाचण्यांकडे दोन दिवसांची गंमत म्हणून पाहावे लागेल.

मागील पाच लोकसभा निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर 1998 पासून 2014 पर्यंतच्या निवडणुकांत केवळ 2014 चा अपवाद वगळता सर्व चाचण्या अयशस्वी ठरल्या होत्या. ’एक्झिट पोल’ची सर्वाधिक फजिती 2004 मध्ये झाली. आताही पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत दहा विविध वाहिन्यांनी चाचण्या घेतल्या. त्यातील तीन चाचण्यांनी भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. एका वाहिनीने तर भाजपला 192 जागा देऊ केल्या आहेत. उर्वरित सात वाहिन्यांनी मात्र भाजपच्या महत्प्रयासानंतरही ममता बॅनर्जी यांची सत्ता येईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. टाइम्स नाउ- सीव्होटर, इंडिया टुडे ड्ढ एक्सिस माय इंडिया, रिपब्लिक-सीएनएक्स, पी-एमएआरक्यू, ईटीजी रिसर्च आणि जन की बात यांच्यासह एकूण दहा संस्था आणि न्यूज चॅनेल्सनी पश्‍चिम बंगालसह इतर चार विधानसभा निवडणुकांचेही एग्झिट पोल जाहीर केले. या वेगवेगळ्या ’एग्झिट पोल’मध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये पुन्हा ममता बॅनर्जींची सत्ता येईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. यापैकी काही ’एग्झिट पोल’ असे आहेत, ज्यांनी भाजप पश्‍चिम बंगालमध्ये इतिहास रचेल, असा दावा केला आहे. त्यातील काही वाहिन्या भाजपधार्जिण्या आहेत, हे वेगळे सांगायला नको. पश्‍चिम बंगालमध्ये 2016 च्या विधानसभा निवडणुकी फक्त तीन जागा जिंकणार्‍या भाजपने या निवडणुकीत मात्र दोनशेहून अधिक जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शहा हे सतत पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळेल आणि सत्ता येईल, असा दावा करत आहेत. कारण काही संस्थांच्या ’एग्झिट पोल’मधून या दाव्यांना काहीशी बळकटी मिळताना दिसते. रिपब्लिक- सीएनएक्स, जन की बात आणि इंडिया टीव्ही- पीपल्स पल्सच्या ’एग्झिट पोल’मधून भाजपला निवडणुकीत बहुमत मिळेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तीन संस्थांशिवाय इतर संस्थांच्या ’एग्झिट पोल’मध्ये मात्र भाजप शंभरी गाठेल; पण ममता बॅनर्जी सत्ता कायम ठेवतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ’एग्झिट पोल’मध्ये तामिळनाडूत सत्ताबदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे, तर केरळमध्ये एलडीएफ या डाव्या आघाडीची सत्ता कायम राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. तामिळनाडू सत्तेत असलेल्या एआयएडीएमकेला निवडणुकीत धक्का बसण्याची शक्यता आहे. टाइम्स नाउ-सीव्होटर, इंडिया टुडे- अ‍ॅक्सिस माय इंडिया, रिपब्लिक-सीएनएक्स, पी-एमएआरक्यू, एबीपी-सीव्होटर आणि टुडे्ज चाणक्य यांनी एग्झिट पोल जाहीर केले आहेत. या सर्व एग्झिट पोलमध्ये तामिळनाडू सत्ताबदल होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. येथे मात्र सर्व वाहिन्यांचे अंदाज एकसारखे आहेत. दुसरीकडे केरळमध्ये एलडीएफ ही डावी आघाडी सत्ता कायम ठेवण्यात यशस्वी होईल, असा अंदाज ’एग्झिट पोल’मधून व्यक्त केला आहे. ’एग्झिट पोल’ करणार्‍या सर्वच संस्था आणि वाहिन्यांनी डावी आघाडी सत्ता कायम ठेवेल, असा अंदाज दिला आहे. केरळमध्ये विधानसभेच्या एकूण 140 जागा आहे. सर्व एग्झिट पोलच्या सरासरीनुसार यापैकी 74 जागा एलडीएफ जिंकेल, तर काँग्रेसची युडीएफ आघाडी ही 65 जागा मिळवेल, असा अंदाज आहे. फक्त पुद्दुचेरीत भाजपला बहुमत मिळेल, तर आसाममध्ये भाजपप्रणीत आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडीत रस्सीखेच असल्याचे मतदानोत्तर चाचण्यांत म्हटले आहे.

COMMENTS