पुणे : शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सच्या मिळकत कराचा वाद न्यायालयामध्ये असतानाच पुणे महापालिकेने छत्तीसगडमधील ''भिलाई'' महापालिकेप्रमाणेच भुम
पुणे : शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवर्सच्या मिळकत कराचा वाद न्यायालयामध्ये असतानाच पुणे महापालिकेने छत्तीसगडमधील ”भिलाई” महापालिकेप्रमाणेच भुमिगत केबलवरही वार्षिक मिळकत कर आकारणीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरसाठी महापालिकेकडून मिळकत कर आकारणी केली जाते. परंतू टॉवरच्या करांचे दर व थकबाकीवरून मोबाईल कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून कोट्यवधींची थकबाकी अडकून पडली आहे.
राज्यात सरकार कोणाचेही असले तरी मोबाईल कंपन्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत असलेल्या वादात तोडगा काढण्याच्या फारशा फंदात पडलेले नाही. अशातच महापालिका प्रशासनाने शहरातील भुमिगत केबल्सची निश्चित माहिती नसल्याने प्रत्येक रनिंग मिटरला 10 रुपये 30 पैसे बिगर निवासी वाजवी दर निश्चित करून भुमिगत केबलसाठी मिळकत कर आकारणी करण्याचे धोरण मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवले आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्य सभेची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
COMMENTS