भारनियमनः सरकारची कसोटी

राज्यावर भारनियमनाचे संकट येण्याची शक्यता गडद झाली आहे.देशात कोळसा टंचाई निर्माण झाल्याने वीज निर्मितीवर बालंट आल्याने एकूण पुरवठाच अडचणीत आला आहे.आडातच नसल्याने पोहरा भरायचा कसा ? अशी ही अवस्था आहे.. कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला लागणार्‍या विजेचे प्रमाण वाढलेले असताना कोळसा टंचाईमुळे विद्युत पुरवठ्यावर ताण पडला आहे. सरकार यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यास अद्यापही तत्पर दिसत नसल्याने चिंतेत भर पडत आहे.
कोळसा टंचाई आणि पेट्रोल-डिझेल व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती अवकाशात घिरट्या घालू लागल्याने सामान्यांना जगण्यासाठी द्राविडी प्राणायाम करण्याची वेळ आली आहे. सामान्य लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा मुद्दा एकूणच चिंताजनक वातावरण निर्मितीसाठी पुरक ठरत आहे.एका बाजूला  कोळसा टंचाईमुळे विजेची निर्मिती अडचणीत आल्याने भारनियमन केव्हाही लादले जाण्याची  शक्यता निर्माण झाली आहे. या गंभीर समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी   सरकार काय भूमिका  घेते हे महत्वाचे असल्याने खरी कसोटी सरकारचीच आहे.कोळसा आताच्या क्षणाला कळीचा मुद्दा बनला आहे. देशात कोळशाच्या मर्यादित साठयामुळे सरकारसमोर मोठा पेच उभा ठाकला आहे. देशात अनेक विज केंद्रे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. कोरोनाच्या  दुस-या लाटेनंतर देशातील अर्थव्यवस्था हळूहळू पुर्व पदावर येत असताना आता औद्योगिक क्षेत्रात विजेची मागणी वाढू लागली आहे. त्यातच कोळशाच्या टंचाईने डोके वर काढले आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त याचा मेळ कसा घालायचा? या चिंतेने सरकारला ग्रासले आहे. पावसाच्या अतिवृष्टीमुळे व हवामान बदलामुळे कोळसाच्या खाणीत पाणी साचल्यामुळे कोळसा पूर्णपणे ओला झाला असल्याने तो सध्यातरी वापरण्यायोग्य नाही. एकीकडे सरकार कोळसा टंचाईला  तोंड देत असताना दूसरीकडे जनता महागाईमुळे त्रस्त झाली आहे. सध्या पेट्रोल ११३ रूपये तर स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत ९०० रूपये झाली आहे. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे वाहतुक खर्च वाढल्याने भाजीपाल्याचे मध्यमवय्गीयांच्या खिशाला झाटके देऊ लागले आहेत. रिक्षा-बस प्रवासही महागला आहे. या सर्व गदारोळात सामान्य माणसाचा जीव गुदमरू लागला आहे. अशा आणिबाणीच्या  परीस्थितीत तातडीने व दूरगामी उपाय योजना करण्याची जबाबदारी सरकारच्या खांद्यावर येऊन पडते.कारणे देऊन वेळ मारून नेता येत असले तरी असंतोषाचा भडका थोपवणे शक्य होत नाही.ही जागतिक समस्या आहे.आपल्या हाताबाहेरची गंमत आहे.आपण काय करणार? अशी भाषा करून सरकारला हात वरती करता येत नाहीत. जनतेला निवडणूक काळात दिलेल्या वचनाची मोठ मोठी स्वप्न दाखविणारे सरकार या प्रश्नांना उत्तरदायी असते. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पेट्रोल-डिझेलचे भाव उतरत होते तेव्हा त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची तत्परता त्यावेळी सरकारने दाखविली नाही. आता भाव वाढत असताना बोजा मात्र ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची सरकार तत्परता कशी दाखवते? असा जाब  जनता सरकारला विचारू शकते.या ठिकाणी आणखी एक मुद्दा अधोरेखीत करण्यासारखा आहे.सरकारच्या नियोजनशुन्य धोरणांमुळे  जनतेवर महागाई लादली जाते,त्याची किंमत सरकारलाही चुकवावी लागते.कोळसा टंचाईने हेच दाखवून दिले आहे. कोळश्याची टंचाई सरकारच्या उरावर बसली आहे. या कोळश्याच्या टंचाईमुळे देशातील एकुण १३५ औष्णिक वीज केंद्रांपैकी १६ प्रकल्पांचा कोळश्याचा साठा संपला आहे. अर्ध्याहून अधिक प्रकल्पात शिल्लक  साठाही किती दिवस पुरेल याची खात्री नाही.  जागतिक कोळसाच्या  किंमतीत वाढ झाल्यामुळे आपल्याला देशातील कोळसा उत्पादनावर अवलंबून रहावे लागते आहे. कोळसा टंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. विजेवर चालणार्‍या कंपन्या कोणत्याही परिस्थितीत विस्तार करु पाहात आहेत. कारण हिवाळ्यात जनतेची विजेची मागणी पूर्ण करता येईल. विजेच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्यामुळे विजेचे भारनियमनाने देशातील अनेक कंपन्या, दुकाने, मॉल्स बंद करावी लागतील. निवासी भागात ही भारनियमन करावे लागेल. कृषी क्षेत्रालाही भारनियमनामुळे मोठ्या प्रमाणावर फटका बसेल. यासाठी सरकारने तातडीने कोळसा टंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनावर व महागाईच्या आटोक्याबाहेर चाललेल्या समस्येच्या निपटार्‍यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत. यासाठी सौरउर्जाचा जास्तीत जास्त कसा  वापर करता येईल या विषयावर अधिक संशोधनाची गरज आज निर्माण झाली आहे. यासाठी सौरऊर्जेचे  उत्पादन आणि जनतेच्या दैनंदिन व्यवहारात सौरऊर्जेचा वापर कसा वाढवता येईल याकडे सरकारने लक्ष केंद्रित करावे. रस्त्यावर जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात वाढ करुन पेट्रोल-डिझेलचा वापर कसा कमी करता येईल यावर भर द्यावा लागेल. कोळश्याच्या  टंचाईला सौरउर्जेचा वापर आणि पेट्रोल-डिझेलला इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय हाच या महागाई व कोळशाच्या टंचाईवर उत्तम उपाय आहे. एकुणच कोळसा टंचाईमुळे विजेच्या उत्पादनावर परिणाम होणार. विजनिर्मिती कमी झाल्यामुळे विजेवर चालणार्‍या कंपन्या, दुकाने, मॉल्स बंद करावी लागतील. भारनियमन लागू करावे लागेल. तसेच पेट्रोल-डिझेल व स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमती वाढल्यामुळे वाहतुकीचे दर वाढतील. आणि भाजीपाला महाग होणार या सर्व दिव्यातून जनतेची व पर्यायाने सरकारला आपली सुटका करायची असेल तर ठोस व  दुरगामी उपाय योजना या संबंधीची पावले तातडीने सरकारला उचलावी लागतील.तरच या संकटातून जनतेला दिलासा देणे सरकारला शक्य होईल.