निवडणुका आणि कालावधी !

काल दिवसभर काही अनधिकृत सूत्रांच्या नुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा दसऱ्यानंतर म्हणजे १३ ऑक्टोबर नंतर होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. अर्थात, विधानसभेची निवडणूक प्रक्रिया ही किमान ३५ दिवसाची असते त्यामुळे १५ ऑक्टोबर च्या आत विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्या नाहीत, तर, कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घेणे निवडणूक आयोगाला शक्य होणार नाही. निवडणूक आयोग ही संविधानानुसार स्वायत्त संस्था आहे. संविधानाच्या भाग १५ मधील आर्टिकल ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाला  राज्य विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूका घेण्याचा पूर्ण अधिकार असताना, निवडणूक आयोग बोटचेपी भूमिका का घेत आहे? हे अद्यापही महाराष्ट्राला आणि देशाला न उलगडलेले कोडे आहे. निवडणूक आयोगाचा जो दरारा टी एन शेषन यांच्या काळात होता, त्या दराराच्या अगदी उलट परिस्थिती, आजचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या काळात झालेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये सत्ता कोणाची आहे, कोणते राजकीय पक्ष आहेत, हे काहीही महत्त्व ठेवत नाही. निवडणूक आयोगावर संवैधानिकरीत्या हीच जबाबदारी आहे की, त्यांनी निवडणुका ह्या वेळेत घ्याव्यात. निवडणुका या लोकांसाठी असतात. कारण, लोकशाहीतील अंतिम सत्ताधारी हे लोकच असतात. हे संवैधानिक सत्य निवडणूक आयोगाला अजून लक्षात आलेले नाही का, हा खरा प्रश्न आहे. निवडणुका घोषित करण्यासाठी यापूर्वी मुंबई दौऱ्यावर असताना निवडणूक आयोगाने जी कारण पुर्ती केली ती कदापिही समर्थनीय म्हटली जाणार नाही. निवडणुका घेण्यासाठी सध्याचा काळ हा सण-उत्सवांचा असल्यामुळे निवडणुका घेणे कठीण आहे, असं सूचक वाक्य आयोगाने वापरलं होतं. याचा अर्थ आयोग नोव्हेंबर पर्यंत निवडणुका टाळण्याच्या भूमिकेत आहे काय?  तसं असेल तर, २६ नोव्हेंबर च्या पुढे एक दिवस जरी गेला, तरी, राज्यामध्ये राष्ट्रीय राष्ट्रपती राजवट घोषित झाल्याशिवाय राहू शकत नाही. त्यामुळे या निवडणुकांना उशीर करण्याचा नेमका अर्थ निवडणूक आयोगाने आता महाराष्ट्रातील जनतेला आणि देशातील जनतेला ही समजावून सांगण्याची वेळ येऊ नये, एवढी अपेक्षा निवडणूक आयोगाकडून आता करायला हवी. अर्थात, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अगदी एका टप्प्यात निवडणुका घ्यायचं म्हटलं तरी, किमान ३५ दिवसांचा असेल. या ३४ दिवसांचे जर आपण गणित बसवलं तर, जास्तीत जास्त १५ ऑक्टोबर पर्यंत ही घोषणा झालीच पाहिजे. कारण, नामांकन, मतदान आणि मतमोजणी या तीन टप्प्यांमध्ये हा कार्यक्रम असतो. नामांकनासाठी सात दिवस असतात. त्याकरिता नामांकन दाखल करण्यासाठी सात दिवस त्यानंतर उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी करण्यासाठी एक दिवस आणि त्यानंतर माघारी घेण्यासाठी किमान तीन दिवस अर्थात ही प्रक्रिया दोन दिवसापर्यंत कमी केली जाऊ शकते. परंतु, प्रत्यक्ष निवडणुकीची सुरुवात झाली म्हणजे त्यामध्ये सर्वात प्रमुख भाग असतो तो प्रचाराचा. सगळ्याच राजकीय पक्षांना प्रचारासाठी किमान पंधरा दिवसाचा कालावधी दिलाच गेला पाहिजे. त्यानंतर, एकाच टप्प्यात मतदान होऊन अगदी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी मतमोजणीला सुरुवात केली तर, या कमीत कमी टप्प्यासाठी ३५ दिवसांची आवश्यकता आहे. हे ३५ दिवस हातामध्ये असतानाच निवडणूक आयोग महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा करेल, अशी अपेक्षा आजही महाराष्ट्राच्या तमाम जनतेला व राजकीय पक्षांना आहे.