दोन डोसमधील अंतर वाढविण्याचा अवैज्ञानिक निर्णय

केंद्र सरकारनं अन्य कोणत्याही बाबतीत निर्णय घेतले, तरी ते चालण्यासारखं असतं; परंतु वैद्यकीय बाबतीत निर्णय घेताना तारतम्य बाळगलं पाहिजे. वैद्यकीय आणि आरोग्याबाबतचे निर्णय घेताना त्याचा परिणाम काय होईल, पूर्वीचे त्याचे परिणाम काय आहेत, याचा विचार करावा लागतो. डाटा उपलब्ध असल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेता येत नाही. केंद्र सरकारनं कोविशील्डच्या दोन डोसांत अंतर वाढविण्याचा निर्णय घेताना अविवेकीपणा दाखविला. नागरिकांच्या जीविताशी हा खेळ आहे.

कोरोनाच्या काळात केेंद्र सरकारनं किती धरसोडीचे निर्णय घेतले आणि त्यात किती अतार्किकता आणि विवेकशून्यता होती, हे सर्वोच्च न्यायालयानं दाखवून दिलं. वैद्यकीय बाबतीत निर्णय घेताना संबंधित समितीचा, तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा; परंतु तसं न करता सरकार वेगळ्याच मार्गानं जात आहे. लसीकरणाचे टप्पे पाडण्यात आले, ते ठीक होतं; परंतु एका गटाला लसीचं उद्दिष्ट साध्य झालं नाही, तोच दुसर्‍या गटाच्या लसीकरणाचा निर्णय घेताना देशात आणि जगात दुसर्‍या पुरेशा लसी उपलब्ध आहेत, की नाहीत, याचा विचार केंद्र सरकारनं केला नाही. त्यामुळं लसीकरणाचं नियोजन कोलमडलं. लस उत्सव बारगळला. त्यामुळं कोविशील्डच्या लसीच्या दोन डोसांतील अंतर दुपटीनं वाढविण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. त्यासाठी तज्ज्ञांचा विचारही घेतला नाही. भारतातील विषाणूतज्ज्ञानं त्यामुळंच राजीनामा दिला. कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याची शिफारस केलेलीच नव्हती, असा धक्कादायक दावा भारतीय वैज्ञानिकांनी केला आहे. 13 मे रोजी केंद्र सरकारनं कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर सहा ते आठ आठवड्यांवरून दुप्पट करून ते 12 ते 16 आठवडे निश्‍चित केलं होतं. त्या वेळी केंद्र सरकारच्या ’नॅशनल टेक्निकल अ‍ॅडवायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन’ म्हणजेच, ’एनटीएजीआय’मधील वैज्ञानिकांच्या शिफारशीनुसार, हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात होतं; पण दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्यासाठी आपला पाठिंबा नव्हता, असा धक्कादायक खुलासा केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञांच्या गटातील तीन सदस्यांनी केला आहे. ’एनटीएजीआय’चे चेअरमन डॉक्टर एन. के. अरोरा यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे, की कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याचा निर्णय एकमतानं घेण्यात आला होता. त्या वेळी कुणीही या निर्णयाला विरोध केला नव्हता आणि वैज्ञानिक आधारावर, नागरिकांचं आरोग्य, समाजाचं हीत लक्षात घेऊन त्यानंतरच हा निर्णय घेतला गेला होता, असं त्यांनी सांगितलं असलं, तरी अन्य तीन सदस्यांनी लावलेला एकसूर पाहता त्यांच्यावर कुणीही विश्‍वास ठेवणार नाही. कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला, त्या वेळी कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वेगानं वाढत होती. अशातच केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय नेमका कोणत्या तथ्यांच्या आधारावर घेण्यात आला, असे प्रश्‍नही उपस्थित केले जात होते. हा निर्णय घेण्यामागं काही वैज्ञानिक आधार आहेत, असंदेखील आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्टीकरणात सांगितलं होतं; परंतु वैज्ञानिकांनी घेतलेली भूमिका पाहता केंद्र सरकारच तोंडघशी पडलं आहे.

आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्टीकरणात ज्या वैज्ञानिकांच्या संस्थेचं नाव घेतलं होतं, त्याच संस्थेमधील तीन वैज्ञानिकांनी केंद्र सरकारला आपण कोणतीच शिफारस केली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसंच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आपला पाठिंबा नसल्याचंही या वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केलं आहे. या संस्थेमध्ये एकूण 14 सदस्य आहेत. त्यापैकी तीन सदस्यांनी हा दावा केला आहे. तसंच या निर्णयासाठी कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याचं आम्हाला माहिती नाही, असंही ते म्हणाले. केंद्र सरकारनं हा निर्णय का आणि कशाच्या आधारे घेतला, याबाबत वैज्ञानिकांमध्येही संभ्रम असल्याचं दिसून आलं आहे. केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतल्यापासूनच याबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. अशातच केंद्र सरकारनं लसीच्या डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय केवळ कोविशील्डच्या बाबतीतच घेतला होता. कोवॅक्सिनबाबत असा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळं लसीचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता का, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे. मे महिन्यात कोरोना संक्रमणाची दुसरी लाट फैलावत असताना अनेक ठिकाणी लसीची कमतरता जाणवत होती. याच दरम्यान 13 मे रोजी आरोग्य मंत्रालयानं ’ऑक्सफर्ड – अ‍ॅस्ट्रेजेनेका’ निर्मित ’कोव्हिशील्ड’ या लसीच्या दोन डोसमधील अंतर 6 ते 8 आठवड्यांवरून वाढवत 12 ते 16 आठवडे केलं होतं. ’नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियॉलॉजी’चे माजी संचालक एम. डी. गुप्ते यांच्या म्हणण्यानुसार, ’एनटीएजीआय’दोन डोसमधील अंतर 8 ते 12 आठवड्यांचा करण्याचं समर्थन केलं होतं. ही सूचना जागतिक आरोग्य संघटनेकडून करण्यात आली होती; परंतु समितीकडं मात्र 12 आठवड्यांचं अंतर वाढवण्यासंबंधी कोणताही डाटा नव्हता. 8 ते 12 आठवड्यांचं अंतर आम्ही सगळ्यांनीच स्वीकार केलं होतं; मात्र 12 ते 16 आठवड्यांच्या अंतराचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. हा निर्णय योग्यही ठरू शकतो आणि अयोग्यही… कारण आमच्याकडं याबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ब्रिटनच्या आरोग्य विभागाच्या समितीकडून लसीच्या कार्यक्षमतेची आकडेवारी सादर करण्यात आली होती. यानुसार, 12 आठवड्यांत लसीची कार्यक्षमता 65 ते 88 टक्क्यांवर असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. अल्फा व्हेरियंटच्या प्रादुर्भावातून बाहेर पडण्यासाठी याची मदत झाली होती. त्यामुळं तेथील अनुभव लक्षात घेऊनच दोन डोसमध्ये 12 आठवड्यांचं अंतर ठेवण्यात आलं होतं. वैज्ञानिक कारणांसहीत ही चांगली युक्ती असल्याचं आमच्या ध्यानात आलं. त्यामुळं 13 मे रोजी लसीच्या दोन डोसमधील अंतर 12 ते 16 आठवड्यांचं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं सरकारनं म्हटल होतं. एनटीएजीआयमधील तीन वैज्ञानिक सल्लागारांनी सरकारला कोविशिल्ड लसीच्या दोन डोसांतील अंतर वाढवण्याबाबत कोणताही सल्ला दिला गेला नाही, असं स्पष्ट केलं. जागतिक आरोग्य संघटनेनं कोविशिल्डच्या दोन डोसातील अंतर 8 ते 12 आठवड्यांचा करण्याचा सल्ला दिला होता. तो एनटीएजीआयनं मान्य केला होता; पण ’एनटीएजीआय’कडं 12 आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीची कोणतीही आकडेवारी नसल्यानं सरकारचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय आम्ही स्वीकारला नाही. हा निर्णय योग्यही ठरू शकतो वा नाही; पण याची माहिती आमच्याकडं नाही, असं गुप्ते यांनी सांगितलं. गुप्ते यांच्या मताला त्यांचे सहकारी मॅथ्यू वर्गीज यांनी सहमती दर्शवली असून दोन डोसांतील अंतर 8 ते 12 आठवडे असावं यावर सहमती झाली होती, असं त्यांनी सांगितलं. ’एनटीएजीआय’चे अध्यक्ष एन. के. अरोडा यांच्या हवाल्यानं कोविशिल्डमधील दोन डोसांतील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं दिलं होतं. हा निर्णय वैज्ञानिक अभ्यास व पारदर्शी पातळीवर घेतला गेला असा दावा आरोग्य खात्यानं केला होता. कोविशील्डच्या दोन डोसांतील कालावधी वाढावा या निर्णयावर कोणाचेही मतभेद नव्हते, असं सरकारनं म्हटलं होतं; परंतु तीन शास्त्रज्ञांनी केलेल्या दाव्यानंतर त्यातला फोलपणा उघड झाला. 12 ते 16 आठवडयाचं अंतर करणं योग्य नव्हतं, असं सर्वांच मत पडलं. देशभर लसीची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झाल्यानं सरकारनं आपली अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी दोन खुराकांमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेतला अशी टीका सर्वच थरातून होऊ लागली. गेल्या महिन्याच्या सुरवातीला दक्षिण कोरियानं एस्ट्राजेनेका व फायझरच्या लसीचा पहिला खुराक लसीकरण मोहिमेंतर्गत जनतेला दिला. त्यात असं दिसून आलं, की या दोन लसींचा पहिला डोस दिल्यानं 60 वर्षांवरील व्यक्तींमध्ये कोरोना संक्रमण रोखण्याची क्षमता 86.6 टक्के इतकी वाढली. त्यामुळं दोन खुराकांमधील अंतर खूप ठेवू नये अन्यथा ते हानीकारक ठरेल असं एनटीएजीआयमधील एक सदस्य जे.पी. मुलियाल याचं मत आहे. भारतात उपलब्ध असलेल्या 23.75 कोटी लसींमधील 90 टक्के लसी या कोविशिल्डच्या आहेत. ही परिस्थिती पाहिली, तर सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या जीविताशी खेळ आहे.