देशद्रोह कायद्याची व्याख्या विशेषत: माध्यमांचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या संदर्भात तपासून पाहणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवीदिल्लीः देशद्रोह कायद्याची व्याख्या विशेषत: माध्यमांचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या संदर्भात तपासून पाहणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या कायद्याच्या मर्यादा आखण्याची गरज असल्याचे सांगून न्यायालयाने ’टीव्ही फाइव्ह’ आणि ’एबीएन आंध्रज्योती’ या तेलगू वृत्तवाहिन्यांना कारवाईपासून दिलासा दिला.
सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे बंडखोर खासदार के. रघुराम कृष्ण राजू यांची कथित आक्षेपार्ह भाषणे दाखविल्याबद्दल आंध्र प्रदेश पोलिसांनी ’टीव्ही फाइव्ह’ आणि ’एबीएन आंध्रज्योती’ या वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कठोर दंडात्मक गुन्ह्यासह विविध गुन्हे दाखल केले आहेत. हे गुन्हे रद्द करण्याची मागणी करून दोन्ही माध्यम कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केलेले कार्यक्रम आणि वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केलेली मते सरकारवर टीका करणारी असली, तरी ती देशद्रोही ठरू शकत नाहीत. ’भारतीय दंड विधानाच्या 124 अ (देशद्रोह) आणि 153 (विविध समुदायांमध्ये वैर वाढविणे) या तरतुदींची व्याख्या विशेषत: प्रसारमाध्यमांचे अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भात तपासून पाहणे आवश्यक आहे. वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारित केलेले कार्यक्रम आणि वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केलेली मते सरकारवर टीका करणारी असली, तरी ती देशद्रोही ठरू शकत नाहीत,’ असेही खंडपीठाने या वेळी स्पष्ट केले. देशद्रोह कायद्याच्या मर्यादा आखण्याची वेळ आली असल्याचे सांगून न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. वृत्तवाहिन्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. शिवाय या गुन्ह्यासंदर्भात दोन्ही वृत्तवाहिन्या; तसेच त्यांच्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे खंडपीठाने आंध्र प्रदेश पोलिसांना बजावले.
’टीव्ही 5’ वृत्तवाहिनीची मालकी असलेल्या श्रेया ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि. कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, ’संदिग्ध एफआयआर दाखल करून आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करून आपल्या टीकाकारांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा आवाज बंद करण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे.’ राज्यातील कोरोनाची स्थिती हाताळण्यावरून खासदार राजू यांनी राज्य सरकारवर टीका करणारी भाषणे केली होती.
खासदार राजू यांना आंध्र प्रदेशच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 21 मे रोजी त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे.
कोरोना संकटकाळात सोशल मीडियाद्वारे मदत मागणार्‍या, तसेच सरकारवर टीका करणार्‍या व्यक्तींवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. त्याच संदर्भातील सुनावणीवेळी एका वाहिनीने मृतदेह नदीत तरंगताना दाखवला, तर त्यांच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला का, असा टोमणा मारत देशद्रोहाबाबत दाखल होणार्‍या गुन्ह्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले. कोरोना रुग्णांना होणार्‍या अत्यावश्यक औषधे, लशी, वैद्यकीय वापराचा ऑक्सिजन पुरवठा याबाबत माहिती घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ’स्युओ मोटो’ याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्याबाबत सुनावणी झाली.
न्या. चंद्रचूड यांचा टोमणा
या वेळी ज्येष्ठ वकील आणि न्यायालयाचे मित्र मीनाक्षी अरोरा यांनी कोरोना मृतदेहांच्या हाताळणीवर प्रश्‍न उपस्थित केले. ’आम्ही एका वाहिनीवर मृतदेह नदीमध्ये फेकताना पाहिले. आता आम्हाला हे माहीत नाही, की त्या वाहिनीवरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे का,’ असा टोमणा न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी मारला आणि प्रशासनाला मृतदेहांच्या हाताळणीवरून धारेवर धरले.
COMMENTS