दूषित पाण्याचे अदृश्य संकट !

भारतासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या देशामध्ये दोन संकट प्रामुख्याने घोंघावतांना दिसून येत आहे. दूषित पाणी आणि प्रदूषण, मात्र ते दोन्ही संकट अदृश्य असल्यामुळे त्याच्याकडे इतके गांभीर्याने बघितले जात नाही. परिणामी त्याचा गंभीर धोका मानवी आरोग्यावर होत असल्याचे विविध अहवालातून दिसून येत आहे.
वास्तविक पाहता पाणी म्हणजे जीवन हा वाक्प्रचार आता केवळ पाठ्यपुस्तकात उरला आहे. प्रत्यक्षात मात्र भारतात पाणी हेच मृत्यू, आजार आणि दारिद्र्याचे प्रमुख कारण ठरत असल्याचे भयावह चित्र समोर येत आहे. देशातील सुमारे 70 टक्के पिण्याचे पाणी दूषित असल्याचा निष्कर्ष, भारताचा पाण्याच्या गुणवत्तेतील 122 देशांपैकी 120 वा क्रमांक आणि तब्बल 60 कोटी लोकांना भेडसावणारी पाण्याची तीव्र टंचाई-हे आकडे केवळ सांख्यिकी नसून, येऊ घातलेल्या मोठ्या सामाजिक संकटाचे इशारे आहेत. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटीच्या अहवालानुसार, दरवर्षी सुमारे दोन लाख लोक दूषित पाण्यामुळे प्राण गमावतात. 2005 ते 2022 या कालावधीत पाण्यामुळे पसरणार्‍या आजारांची 20.98 कोटी प्रकरणे नोंदवली जाणे हे आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा गंभीर प्रश्‍नचिन्ह आहे. ही आकडेवारी केवळ आरोग्यापुरती मर्यादित नाही; याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून, जीडीपीमध्ये 6 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण बाबीकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. या राष्ट्रीय चित्राचे विदारक प्रतिबिंब अलीकडेच ‘सर्वात स्वच्छ शहर’ म्हणून गौरवलेल्या इंदूरमध्ये दिसून आले. भागीरथपुरा परिसरात दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे 17 जणांचा मृत्यू झाला, 1,500 हून अधिक नागरिक आजारी पडले, 208 रुग्णालयात दाखल झाले आणि त्यातील 27 जणांची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. ही घटना केवळ अपघात म्हणून झटकून टाकण्यासारखी नाही. अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, इतक्या गंभीर परिस्थितीतही पालिकेने न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालात मृत्यूची संख्या केवळ चार असल्याचे नमूद केले आणि पाणी ‘स्वच्छ’ असल्याचा दावा केला. इंदूरसारखी परिस्थिती देशात कोणत्याही राज्यात आणि शहरात उद्भवू शकते. मात्र त्याकडे आपण किती गांभीर्याने पाहता आणि किती उपाययोजना करतो, यावर तिथले यश-अपयश अवलंबून असल्याचे दिसून येते.
इंदूर शहर स्वचछ असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी, हा दावा आणि वास्तवातील दरीच आजच्या व्यवस्थेचा खरा चेहरा उघड करते. स्वच्छतेच्या पुरस्कारांनी झाकलेली व्यवस्था प्रत्यक्षात मूलभूत गरज असलेल्या सुरक्षित पाण्याबाबत किती अपयशी ठरते, याचे हे उदाहरण आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा, गटार व्यवस्था, जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि देखरेख यामध्ये असलेली त्रुटी लोकांच्या जीवावर उठत असताना, प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी आकडे लपवणे हा प्रकार अधिक चिंताजनक आहे.
पाण्याच्या संकटाचे स्वरूप केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित नाही. ग्रामीण भारतात भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. रासायनिक खतांचा अतिवापर, औद्योगिक सांडपाणी, प्रक्रिया न केलेले गटार पाणी आणि नद्यांमधील प्रदूषण यामुळे जलस्रोत विषारी बनत आहेत. अनेक भागांत फ्लोराईड, आर्सेनिक, नायट्रेटसारखे घटक पाण्यात मिसळले असून, त्यामुळे दीर्घकालीन आजार वाढत आहेत. याचा सर्वाधिक फटका गरीब, मजूर आणि महिलांना बसतो, कारण स्वच्छ पाण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे नसतो. 2030 पर्यंत देशातील पाण्याची मागणी उपलब्ध पुरवठ्याच्या जवळपास दुप्पट होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याचा अर्थ असा की, आज उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात पाण्यावरून संघर्ष, स्थलांतर आणि सामाजिक अस्थिरता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पाणी हे केवळ पर्यावरणीय प्रश्‍न न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचे आव्हान ठरत आहे. सरकारने जलजीवन मिशनसारख्या योजना राबवल्या असल्या, तरी ‘नळाला पाणी’ यापेक्षा ‘नळाला सुरक्षित पाणी’ हे ध्येय अधिक महत्त्वाचे आहे. जलशुद्धीकरणाच्या दर्जावर सातत्यपूर्ण देखरेख, स्वतंत्र जलगुणवत्ता तपासणी यंत्रणा, दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक माहिती देणे या बाबी अनिवार्य आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केवळ कागदी अहवालांवर समाधान मानण्याऐवजी प्रत्यक्षात लोकांच्या आरोग्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. नागरिकांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची आहे. पाण्याचा अपव्यय थांबवणे, पावसाचे पाणी साठवणे, प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवणे आणि प्रशासनाला जाब विचारणे हे लोकशाहीतील कर्तव्य आहे. कारण दूषित पाणी कोणत्या पक्षाचे, शहराचे किंवा वर्गाचे नसते-ते सर्वांनाच बाधते. इंदूरची घटना ही केवळ एका शहराची शोकांतिका नसून, संपूर्ण देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. पाणी हा विकासाचा मापदंड नसून, जीवनाचा आधार आहे. तोच जर विषारी ठरत असेल, तर ‘विकास’ ही संकल्पनाच पोकळ ठरते. आता तरी जागे होण्याची वेळ आली आहे; अन्यथा दूषित पाण्याचे हे अदृश्य संकट उद्याच्या भारताला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कठोर उपाययोजना करण्याची आजची खरी गरज आहे.