दिवाळीचेच निघाले दिवाळे!

हिंदू धर्म संस्कृतीत दिपोत्सवाला अनन्य साधारण महत्व आहे.तमसो मा ज्योतीर्गमय म्हणजे अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा संदेश देणारा हा प्रकाशोत्सव अनेक अर्थाने परिपुर्ण उत्सव म्हणून हिंदू धर्मात मान्यता प्राप्त आहे,जवळपास पाच दिवस चालणाऱ्या या उत्सवाच्या प्रत्येक दिवसाला एक वेगळा संदर्भ आणि अर्थ आहे.वसू बारस,धनत्रयोदशी,नरक चतूर्दशी,लक्ष्मीपुजन,भाऊबीज आणि पाडवा असे सहाही दिवस  कुठल्या कुठल्या संदर्भाने साजरा केला जातो,या प्रत्येक दिवसाचा बळीराजाच्या जीवनशैलीशी जवळचा संबंध आहे.म्हणून अन्य कुठल्याही घटकाच्या तुलनेत कृषक समाजात दिपोत्सवाचा आनंद वेगळा असतो.यंदा मात्र या आनंदोत्सवाला केंद्र सरकारच्या ताठर आणि नकारात्मक भुमिकेमुळे या आनंदावर विरजण पडले आहे.

आज मंगळवार दि.१ नोव्हेंबर..हिंदू धर्मातील सर्वात मोठा सण म्हणून मान्यता असलेला प्रकाशाचा उत्सव म्हणजे दिवाळीचा पहिला दिवस.वसू बारस,,या दिवशी शेतकऱ्याची कामधेनू असलेली गोमाता आणि बछड्याची पुजा करून बळीराजाच्या जीवनात आनंद फुलविणाऱ्या  गोवंशाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याची परंपरा जपली जाईल.नेहमीचा उत्साह मात्र यावेळी दिसणार नाही,त्याचे कारण केंद्र सरकारच्या कृषी विरोधी धोरणात आहे.केंद्र सरकारने पारित केलेल्या 3 कृषी कायद्यांविरोधात देशाचा बळीराजा सरकार विरोधात गेल्या ११ महिन्यांपासून राजधानीच्या सीमेवर रुसून बसला आहे. मोदींनी कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकर्‍यांना आपल्या घरी दिवाळी आनंदात साजरी करू द्यावी अशी देशातील तमाम शेतकर्‍यांची भावना पायदळी तुडवली गेली आहे.११ महिन्यांपूर्वी संसदेत 3 कृषी कायदे संमत केले, त्याला कायदा करुन अंमलांत आणतांना या कायद्याविरोधात देशातील 250 शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.  पंजाब आणि हरियाणा राज्यातील शेतकर्‍यांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले.सरकारने आडमुठे धोरण स्वीकारल्याने हे शेतकरी आंदोलन किती वेळ चालेल? या बद्दलची खात्री देता येत  नाही. दोन्ही पक्षांचे नेतृत्व आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचे नेत्यांनी आपल्या सर्वच मागण्या मान्य करा असा हेका लावून धरला आहे. तर केंद्र सरकार आंदोलनाच्या  नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावून सगळ्या मागण्या मान्य करणार नाही,  चर्चा करु, अशी सबब देऊन सरकार वेळ मारून नेत आहे. आंदोलनाची धग वाढल्यानंतर न्यायालयाकडून प्रथमच हस्तक्षेप होऊन  शेतकरी आंदोलना संदर्भात एक समितीही  स्थापन करण्यात आली आहे.त्या समितीचाही प्रभाव दिसत नाही.याऊलट सरकारी समर्थकांकडून हे  आंदोलन हिंसक मार्गावर नेण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. लखीमपूर खेरी प्रकरणामुळे हे शेतकरी आंदोलन हिंसक वळणावर येऊन ठेपले आहे. या आंदोलनाचे हिंसेमध्ये रुपांतर झाले आणि त्यावर जे राजकरण सुरु झाले ते देशासाठी लाजिरवाणी बाब आहे. लखीमपूर खेरी घटनेच्या आदल्या दिवशीच केंद्र सरकारचे गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी शेतक-यांच्या आंदोलना संदर्भात धमकीची भाषा वापरली आणि दुसर्‍याच दिवशी आंदोलनातील ४  शेतकरी गाडी खाली चिरडले गेले. आणि शेतकरी आंदोलन हिंसक वळणावर गेले. दोन्ही बाजूच्या हिंसाचारात ९  लोक मारले गेले. आंदोलनाला मिळालेले  हे हिसंक वळण देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक स्वास्थासाठी गंभीर ठरत आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे भूत  राजकीय पक्षांच्या डोक्यावर  बसल्यामुळे सगळेच राजकीय पक्षांनी आप आपले हात शेकून घेत आहेत. सरकारने या शेतकरी आंदोलनाचे गांभीर्य समजून घेतले असते तर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले नसते. आणि ही हिंसक घटनाही झाली नसती.  यानंतर या आंदोलनाची भूमिका व स्वरुप हे सरकार शेतक-यांच्या हिताची जाणीव ठेवून या हिसंक दंगलीचे दुवे जोडून प्रकरण कसे सोडवते हे पहाणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. नाहीतर हे प्रकरण ऐन विधानसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील सत्ताधारी भाजपाला अनेक अडचणी उभ्या करु शकते. हे सर्व प्रकरण वरकरणी शांत दिसत असले तरी एक प्रश्न उरतोच, तो म्हणजे या शेतकरी आंदोलनाला हिंसक दंगलीत रूपांतरीत करून आणि या शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून या हिसंक दंगलीत शेतक-यांची क्रुर हत्या करण्या मागचा मेंदू कोणाचा होता? तो कोण आहे ज्याने एक साधी शेतकरी चळवळ हिसंक दंगलीत रुपांतरीत केली? आणि या पुढे या हिसंक दंगलीचे व्हिडिओ ऐन निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियावर व्हायरल करुन भाजपाला अडचणीत आणण्याचा व्यवस्थितकार्यक्रम आखण्यात आला असावा. असे जर असेल तर मात्र सत्ताधारी पक्षाला महागात पडू शकते. कारण त्या व्हिडिओ मध्ये मंत्री मिश्राचा मुलगा पळून जात असल्याचा दावा केला जात आहे. शेवटी या शेतकरी संघटनेच्या वतीने चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या आजपर्यंत घडलेल्या घटनाक्रमाची भरपूर चर्चा मोठ्या प्रमाणात प्रसार माध्यमांसह सोशल मीडियावरही झाली, आणि होत आहे. पण शेवटी हया शेतकरी आंदोलनाचा शेवट कसा होईल? आणि आंदोलन करणार्‍या शेतकरयांना न्याय मिळेल का ? ११ महिने इतका दिर्घकाळ ऊन, पाऊस, वारा या सगळ्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत शेतकरी आजही राजधानीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसला आहे. अशा परिस्थितीत खरे तर मोदी सरकारने आपणहून आपला आडमुठेपणा सोडून सन्मानपूर्वक त्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा. आणि शेतकऱ्यांची दिवाळी तरी गोड व्हावी अशी अपेक्षा होती,तथापी दिवाळी सुरू झाली तरी सरकारकडून कुठलीही सकारात्मक हालाचाल दिसत नाही. एकूणच प्रकाशोत्सवाच्या निमित्ताने का होईना  शेतकऱ्यांच्या जीवानात दाटलेला अंधार दुर करण्याची संधी सरकारने घालविल्याने दिवाळीच्या आनंदाचेच दिवाळे निघाले आहे.